मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निकला विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती नाही, असं म्हटलं आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणावर दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणा विरोधात डॉ.जयश्री पाटील यांच्यावतीने ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राजकीय फायद्यासाठी नियमांच्या चौकटीबाहेरील दिलेलं एसइबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण रद्द करावं अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण १६ टक्के नाही

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. परंतु १६ टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसून शिक्षणामध्ये  १२ आणि नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण द्यावं, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाजाने ५८ विराट मूक मोर्चे काढले.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *