लोकशाहीच्या शत्रुंशी संघर्ष !

पायाभूत संस्थांचं वाटोळं

देशात गेल्या पाच वर्षात मोदी सरकारचा कारभार हा पुर्णपणे संसदिय लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांना मारक ठरलेला आहे. नव्हेतर हेतुत: या संस्थांना नष्ट करण्याचे प्रयत्न गेली पाच वर्ष झालेले आहेत.

देशाच्या इतिहासात सर्वप्रथमच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेवून त्यांच्यावर दबाव असल्याचं उघडपणे सांगितलं! परंतु देशातील स्वतःला सुशिक्षित म्हंटला जाणारा आणि तसं अभिमानाने स्वतःला म्हणवून घेणारा तमाम वर्ग शांत राहिला आणि मोदी सरकारचं समर्थन करत राहिला! सर्वौच्च न्यायालयाच्या प्रशासनात कोणती अदृष्य शक्ती किती आणि कोणत्या प्रकारे हस्तक्षेप करत असेल ? हा प्रश्नही कित्येकांना पडला नाही आणि ज्यांना पडला त्यांना तो गंभीर वाटला नाही !

सर्वौच्च न्यायालयानंतर भारतीय रिजर्व बँकेच्या जागतिक अर्थतज्ञ म्हणून नावाजलेल्या एका गवर्नरने सरकारातील लोक बँकेच्या स्वायत्त अधिकारात हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप केला. आर्थिक सल्ल्गारांचा सल्ला डावलून बँकेच्या आणि एकूणच देशाच्या अर्थव्यवस्थेस मारक ठरणारा निर्णय थोपला जात असल्याचा आरोप करत राजीनामाही दिला. एवढेच नव्हेतर पहिल्या गवर्नरने राजीनामा दिला म्हणून सरकारने ज्या गवर्नरची नियुक्ती केली त्याने देखील याच कारणास्तव राजीनामा दिला. तरीही देशातील अनेक शिक्षिताना याबद्दल कांही गांभिर्य वाटले नाही.भारतीय रिजर्व बँक म्हणजे भारत सरकारच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असणारी संस्था उध्वस्त होत असताना देखील अनेक लोक मोदी सरकारचे समर्थन करत राहिले !

सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणेत ज्येष्ठता आणि अनुभव याचा विचार न करता सीबीआय प्रमुखाची नियुक्ती सरकारतर्फे केली गेली मात्र राफेल कराराबाबतच्या तक्रारीची दखल घेत असल्याचा अंदाज येताच त्या सीबीआय प्रमुखास अचानकपणे  रात्री बेरात्री बदलीच्या स्वरुपात पदावरून मुदतपुर्व काढून टाकले. त्यानंतर हे  सीबीआय प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयात गेले  असताना न्यायालयाने त्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा निर्णय प्रक्रिया डावलून केल्यामुळे चुकीचा असल्याचा निर्णय दिला. मात्र अवघ्या छत्तीस तासात त्या सीबीआय प्रमुखास प्रक्रिया पाऴल्याची तांत्रिकता पुर्ण करत पदावरून कमी करण्यात आले. तरीही देशातील स्वतःला सुशिक्षित म्हंटला जाणारा तमाम वर्ग शांत राहिला आणि  मोदी सरकारच्या या अशा निर्णयांचेही  समर्थन करत राहिला !

नँशनल सँपल सर्वेचा बेरोजगारी बाबतचा अहवाल बाहेर पडू नये यासाठी मोदी  सरकारने प्रचंड प्रयत्न करून दबाव निर्माण केला. जीडीपीच्या अहवालातही फेरफार करण्यात आल्याचं आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी दुजोरा दिला. बेरोजगारी बाबतचा सर्वे बाहेर येवू नये यासाठी दबाव निर्माण केला. त्यातूनच राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन स्वतंत्र सदस्यांनी त्यांच्या जीडीपी संदर्भातील निर्णय आणि इतर महत्वपूर्ण विषय बाबत निर्णयाच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ केल्याबद्दल पी.सी मोहनन आणि जे. वी. मीनाक्षी यां सदस्यांनी राजीनामे दिले. पदाच्या राजीनाम्याचे वा पदावरून काढण्याचे  हे सत्र आरबीआय, सीबीआय नंतर सांख्यिकी आयोगातही पाहायला मिळाले तरीही देशातील मोठा वर्ग मोदी सरकारचे समर्थन करत राहिला !

माध्यमांच्या प्रतिनिधींनीही या प्रकाराबाबत कधी मौन बाळगत तर कधी सत्ताधिशांना प्रश्न विचारायचे सोडून सत्तांधिशांची पाठराखण करत जणू विरोधकच सत्तेवर असल्याच्या अज्ञानात त्यांनाच प्रश्न विचारण्याचे धोरण आखले ! तरीही माध्यमांच्या भुमिकेवर कोणी टीका केली नाही !

सरकारच्या कामकाजाच्या आणि एकूणच हिंसेस समर्थन देण्याच्या धोरणाच्या विरोधात देशातील अनेक प्राध्यापकांनी विद्यापीठातील पदांचे राजीनामे दिले. कित्येक सहित्यिकांनी , कलावंतांनी त्यांना मिळालेले पुरस्कार निषेध म्हणून परत केले. तरीही कथित सुशिक्षितांचा एक वर्ग राजीनामा देणाऱ्या आणि पुरस्कार परत करणाऱ्या साहित्यिकांना देशद्रोही ठरवून त्यांना पाकिस्तानात पाठविण्याची भाषा करू लागला.

कॅग, सीव्हीसी, नीती आयोग यांची अवस्था फार वेगळी नाही. लोकपालची नियुक्ती बद्दल कोणी प्रश्न विचारला नाही की , माहिती कायद्यात सरकारला फायदा पोचविण्यासाठी अनेक बदल केले गेले आणि माहिती आयोगाने अनेक वेळा निर्देश देवूनही माहिती दिली गेली नाही, याबद्दलही कोणास गांभिर्य वाटले नाही. ज्यांनी या विरोधात आवाज उठवला त्यांनाही धमकी दिल्या गेल्या !

सीबीआय, आरबीआय, न्यायालय, सांख्यिकी आयोग, माहिती आयोग यांच्यानंतर निवडणूक आयोगाचा देखील खेळखंडोबा या सरकारने केला. मोदींच्या प्रचाराला अनुकूल ठरतील अशा तारखांचे नियोजन आयोगातर्फे करण्यात आले आणि मोदींचे समर्थन करत विरोधकांवर तुटून पडणे हे काम निवडणूक आयोगातील मोदींचे दास झालेल्या आयुक्तांनी केले. मोदी आणि सहा यांच्याविरोधातील आचारसंहिता भंगाच्या तक्रारीवर ३ मे पासून अजून बैठक झालेली नाही कारण त्रिसदस्यीय आयोगाच्या बैठकीत वेगळे मत देणाऱ्या अशोक लावासा या आयुक्तांच्या मतास कार्यावाहीत नमूदच केले गेलेले  नाही ! निवडणूक आयोग हा त्यातील बहुसंख्य सदस्यांच्या मताधिकारावर मोदी आणि शहा यांच्या ताटाखालचे मांजर झालेला असताना देखील, देशातील स्वतःला सुशिक्षित म्हंटल्या जाणा-या वर्गास त्यात कांहीही गैर वाटले नाही ! उलट हा वर्ग  मोदी सरकारचे समर्थनच करत राहीला आहे.

सीबीआय, आरबीआय , न्यायालय, सांख्यिकी आयोग, माहिती आयोग यांच्यानंतर निवडणुक आयोग आदी संस्थांचा असा गैरवापर होत असताना सुद्धा जे लोक मूग गिळून सरकारचे समर्थन करत आहेत, त्यांना देशातील घटनात्मक स्वायत्त संस्था आणि एकूनच देशातील संसदीय लोकशाही पेक्षा मोदींचं समर्थन अधिक प्रिय आहे, हे उघड आहे. असे तमाम लोक हे केवळ लोकशाहीचे विरोधी असून हे लोक लोकशाहीचे राजकीय शत्रू आहेत.

देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल येत्या २३ तारखेला जाहीर झाल्यावर निवडणूक आयोगाने मोदींचे पायपुसणे होत मोदींना केलेली मदत कितपत उपकारक ठरली आहे हे समोर येईलच ! येणा-या निकालातून मोदी यांचे सरकार जाईल किंवा मोदी पुन्हा सत्तेत कदाचित राहतीलही ! या दोन्ही शक्यता ध्यानात ठेवल्या तरीही लोकशाहीच्या या राजकीय शत्रुंच्या विरोधातील राजकीय लढा निकराने सतत लढावा लागणार आहे.

मोदी सत्तेतून गेले तर , मोदीविरहीत भाजपा सरकार किंवा कॉग्रेसचे वा  इतर कोणतेही सरकार सत्तेवर आले तरी लोकशाहीच्या संवर्धनाचा लढा कायम लढावा लागणार आहे. लोकशाहीच्या शत्रुंविरोधातील राजकीय युद्ध मोदी सत्तेतून गेले म्हणून कमजोर पडण्याची शक्यता आहे. म्हणून मोदी पायउतार झाल्यावरही या लोकशाही विरोधी विचारांचा निःपात करण्यासाठी कसून काम करावे लागणार आहे. प्रशासनाच्या ज्या ज्या भागात अशा लोकशाही विरोधी विचारांचा प्रादुर्भाव झाला आहे, तिथे युद्धपातळीवर काम करावे लागणार आहे. मोदी पुन्हा येवो अथवा कॉंग्रेस सत्तेत येवो अथवा इतर कोणी जरी सत्तेवर आले तरीही, हा लोकशाही व्यवस्थेच्या विरोधाकांशी  असणारा संघर्ष आणखी पुढे चालू ठेवावा लागणार आहे. ही जवाबदारी आपण सर्वांवर भुतकाळाचे वारसदार, वर्तमानातील सुजाण नागरीक आणि भविष्यकाळातील पिढीचे हितचिंतक म्हणून काळाने आपल्यावर सोपवली आहे. या जवाबदारीचे भान आपण प्रत्येकाने अंगी बाळगायलाच हवं !

©️ राज कुलकर्णी .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *