दोन्ही देशांसाठी यापुढे कोणता मार्ग योग्य ठरेल? भारताचे पहिले प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू यांनी दोन्ही देशांविषयी असा अंदाज केला होता की, ङ्गआपण एकतर मित्रांपेक्षा जास्त काहीतरी होऊ किंवा शत्रूंपेक्षा जास्त काहीतरी.फ यांतील दुसरी गोष्ट घडतांना दिसते आहे. भारतीय दृष्टीकोनातून सांगायचं तर पाकिस्तानी लष्कर ही अगदी उघड समस्या आहे की ज्याविषयी बोलण्याचीही गरज नाही. जोवर लष्करी अधिकाऱ्‌यांना वाटत नाही की भारतासोबतच्या शांततेतच त्यांचं हित आहे, तोवर ते यांतील सर्वांत मोठी समस्या राहणार आहेत. एक आशेचा किरण पाकिस्तानी सैन्य साधनांत आणि त्याच्या विविध व्यावसायिक व धंदेवाईक हितांमध्ये लपलेला आहे. कदाचित भारत त्यांच्या व्यावसायिक कंपन्यांना पाकिस्तानी सैन्याच्या मालकीच्या उद्योगांशी व्यापार करायला प्रोत्साहन देऊ शकतो, या आशेनं की पाकिस्तानी लष्कराला त्यांमुळे शांततेच्या लाभांत थेट हिस्सेदारी मिळेल.

दोन्ही सैन्यांत जितक्या मोठ्या प्रमाणांत देवाण-घेवाण होईल, अगदी दोन्ही सैन्यांतील खेळांच्या स्पर्धाही, यासाठी उपयोगी ठरू शकतील. अर्थातच, भारतात अशा कल्पना मांडणं म्हणजे भोळसटपणाच समजला जाईल ज्याला कडाडून विरोध होईल, कारण पाकिस्तानी लष्करानं त्यांच्या धोरणांत बदल करण्याचे कसलेही संकेत दाखवले नाहीत. पाकिस्तानच्या एका डावपेचात्मक कागदपत्रांतील वक्तव्याचा आधार घेऊन सांगायचं तर ङ्गभारताला हजार ठिकाणी जखमा करून त्याचा रक्तस्त्रावानं मृत्यु होईलफ अशी अवस्था करण्याचं हे धोरण आहे. खरं सांगायचं तर भारतानं हे स्वीकारलंच आहे की पाकिस्तानी राष्ट्राचा स्वभावाच असा आहे की त्याच्यामुळे आपल्यावर एक कधी क्षमा न करणारा शत्रू लादला गेला आहे जो लष्कराच्या वेषांत आपल्या दारासमोर चिरस्थायी असणार आहे, कारण कायमस्वरुपी शांतता त्याच्या स्वतःच्या सत्तेला आणि विशेषाधिकारांना अर्थहीन करून टाकेल.

पण एका गृहीतकाचा जर आपण विचार केला तर, जरी दोन्ही देशांतील संयुक्त लष्करी सराव हा आज हास्यास्पद वाटला तरीही संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेच्या अनुषंगाने तो पूर्णपणे व्यवहार्य असू शकतोः त्याचं एक उदाहरण घ्यायचं तर, बऱ्‌यांच वर्षांपूर्वी, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेच्या एका मोहिमेत, भारतीय हवाई दलानं कॉंगोलीज बंडखोरांच्या तळांवर हवाई हल्ले चढवून, तिथे वेढल्या गेलेल्या पाकिस्तानी सैन्य तुकड्यांना सहायता केली होती. माझ्या स्वतःच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या दिवसांमध्ये मी वैयक्तिक पातळीवर, भारतीय आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्‌यांमध्ये न्यू यॉर्क मधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतीसेनेच्या कार्यालयांत काम करतांना कमालीची बंधुत्त्वाची भावना अनुभवली होती. कदाचित विदेशांत असतांना त्यांच्या लक्षांत येतं की आपल्या दोघांमध्येही किती गोष्टी समान आहेत, त्यामुळे ते नेहमीच एकत्र जेवतात, एकमेकांच्या घरांना भेटी देतात आणि एकत्र सहलीला जातात. अशा प्रकारचे संबंध शांतीपूर्ण संबंधांसाठी एक योग्य वातावरण निर्मिती करण्याचं काम करू शकतात आणि करायला पाहिजेही, ज्यांत पाकिस्तानी लष्कराचाही न टाळत्यायेण्याजोगा संबंध हा येणारच. भारतीय जनतेला पाकिस्तानांत लोकशाही असावी असं खूप वाटतं जे समजण्यासारखं आहे, निदान तात्त्विक पातळीवर तरी, पण आपल्याला या बाबतीत वस्तुस्थितीकडे दूर्लक्ष करूनही चालणार नाही, आणि त्यासाठी आपल्याला पाकिस्तानी लष्कराकडे केवळ समस्या म्हणून बघण्यापेक्षा त्यांच्याकडे एक उपाय म्हणून बघण्याचीही जास्त गरज आहे.

शांततेसाठी धडपडणारा भारत त्यानं दाखवलेल्या औदार्याच्या बळावर खूप काही करू शकतो- पाकिस्तानला त्यानं एकतर्फीच, सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्राचा दर्जा बहाल केला आहे- त्यासाठी तो पुन्हा एकदा शेजाऱ्‌याकडे जाऊ शकतो, पाकिस्तानी व्यापाऱ्‌यांना आणि उद्योजकांना आपली बाजारपेठ मोकळी करू शकतो, त्याच्या कलाकारांसाठी आणि गायकांसाठी एक आश्रयस्थान देऊ शकतो, आणि ज्यांना पाकिस्तानच्या वास्तवापासून दूर निवारा हवा आहे त्यांना घराबाहेर एका घराचा अनुभवही तो देऊ शकतो. अनेक पाकिस्तान्यांना आता हे कळतंय की भारतासोबतच्या या सततच्या संघर्षानं पाकिस्तानच्या स्वतःच्या आर्थिक वाढीवर आणि विकासावर परिणाम होतोय. आपल्यातील संवादाची माध्यमं वाढवण्याची गरज आहे- दोन्ही नेतृत्त्वांच्या विशेष दूतांद्वारे संवाद साधण्याचा प्रयत्न (परवेझ मुशर्रफ आणि मनमोहन सिंग यांनी हे सूत्र राबवलं होतं), दोन्ही लष्करांतील थेट संबंध (ज्याविषयी फार काही झालेलं नाही) आणि दोन्ही देशांतील जनतेचा एकमेकांशी जास्तीत जास्त संबंध- या तिन्ही गोष्टी शांती प्रयत्नांसाठी अनिवार्य आहेत.

वगैरसरकारी संस्था आणि नागरी समुदाय- विशेषतः ज्यांत तरुणांचा भरणा जास्त आहे, ज्यांच्यात या संघर्षामुळे कमालाची उताविळपणा आलेला आहे- दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात जी सरकारच्या नेहमीच्या योजनांपलीकडे जाणारी असेल. व्यापार हे आणखी एक असंच क्षेत्र आहे. पाकिस्तानी व्यापाऱ्‌यांना हे सांगायला हवं की त्यांनी त्यांच्या सरकारला सांगून भारतानं ज्याप्रमाणे पाकिस्तानला सर्वाधिक अनुकूल देशाचा दर्जा दिला आहे तसाच तो भारतालाही द्यावा. त्यामुळे भारत आणखी ठोस पावलं उचलेल ज्यामुळे संबंधांमध्ये सहजता येईल. उदा. जकातीशिवायचे अडथळे कमी करणे जसं की सुरक्षा कारणांवरून होणारी तपासनी आणि परवानगी, ज्यामुळे पाकिस्तानी निर्यातील फारसा वाव मिळत नाही. भारतातील आर्थिक सेवा उद्योग आणि त्याचे आयटी तज्ञ हे देखील पाकिस्तानी ग्राहकांना या सेवा पुरवू शकतात ज्यामुळे त्यांच्या शेजारची ही बाजारपेठ त्यांना मोकळी होईल आणि या सेवांचा उपयोग करून पाकिस्तान स्वतःची अर्थव्यवस्था सुधारू शकेल. या सर्व गोष्टी सहज घडण्यासारख्या आहेत आणि कोणीतरी त्यांचा उपयोग करून घेण्याची तेवढी वाट आहे.

खेदाची बाब अशी की भारतानं २६/११ आणि अन्य पाकिस्तानी कारवायांवर प्रतिक्रिया देतांना चूकीच्या लोकांना त्याची शिक्षा दिली- विजा देण्यावर बंधनं आणली आणि अन्य सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतही संबंधीतांवर दबाव आणला. २६/११ करणारे दहशतवादी भारतात विजासाठी अर्ज देऊन आले नव्हते.

ज्यांनी विजासाठी अर्ज दिलाय ते चांगले लोक आहेत ज्यांना आपल्याविषयी सदीच्छा आहे, आणि भारतात त्यांचे हितसंबंधही गुंतलेले आहेत. पाकिस्तानी लोकांना उघडपणे विजा आणि इथं अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याचे फायदे यांतील धोक्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. कितीही झालं तरी प्रत्येक पाकिस्तानी जेव्हा इथल्या भूमित येतो तेव्हा तो आनंदानं भारला जातो जी त्याला फाळणीमुळे नाकारण्यात आली आहे. हे असं क्षेत्र आहे की जिथे धोका स्वीकारण्याची तयार आपण ठेवली पाहिजे. कारण यांतील फायदे जास्त आहेत. कितीही झालं तरी जो इस्लामाबादेतील भारतीय उच्चायुक्तांच्या कार्यालयात स्वतःच्या बोटांचे ठसे आणि बायोमेट्रीक माहिती देतो तो भारतासाठी सुरक्षेचं कारण ठरण्याची शक्यता फार कमी आहे.

मी पूर्णपणे एका उदार विजा धोरणाचा समर्थक आहे. यामुळे कोणत्या ठिकाणाहून पाकिस्तानी नागरिकांनी भारतात यावं-जावं यावरची बंधनं दूर होतील. त्यांनी भारतात कोणती स्थळं बघायची याची बंधनं दूर होतील. आणि त्याची पोलिसांना माहिती देण्याचं किचकच कामही कमी होईल. सुरूवातीला सर्व क्षेत्रांतील नामवंत पाकस्तानी नागरिकांची एक यादी आपल्याला तयार करता येईल ज्यांत व्यवसाय, क्रिडा, मनोरंजन, माध्यमं यांचा समावेश असू शकेल. यांच्यासाठी विजाची प्रक्रिया ही जलद असेल आणि त्यांना एकाहून जास्त ठिकाणांतून प्रवेश करण्यासाठी विजा मिळू शकेल. असा युक्तिवाद होऊ शकतो की पाकिस्तान या औदार्याला प्रतिसाद म्हणून अशीच व्यवस्था भारतीयांसाठी लागू करणार नाही. पण भारतानं त्याची पर्वा करू नये. पाकिस्ताने आपल्यासारखंच वागावं अशी अपेक्षा करणं म्हणजे स्वतःला त्यांच्या पातळीवर खाली नेल्यासारखं होईल. आपण औदार्य आणि मोठेपणा दाखवला तर त्याचा त्यांच्यावरच परिणाम होईल आणि त्यांना आपल्याविषयी जी भावना आहे त्याविषयी ते पुन्हा विचार करू लागतील.

कितीही झालं तरी, आणि आज ही गोष्ट खरी वाटणार नाही, पण दोन्ही देशांमध्ये प्रवासासाठी पासपोर्ट आणि विजाची गरज ही १९६५ नंतरच सुरू झाली. सुरूवातीच्या काळात फाळणीनंतरही दोन्ही देशांमधील संबंध व अस्मिता या सहज सुलभच होत्याः ङ्गपाकिस्तानचे भारतातील पहिले उच्चायुक्त म्हणून ज्यांचं नाव सुचवलं गेलं त्या, मोहम्मद इस्माईल यांनी आपलं भारतीय नागरिकत्त्व कायम ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली होती (कारण उत्तर प्रदेशांत त्यांची मालमत्ता होती) जरी ते त्यांनी नवी दिल्लीत राजदूताची कागदपत्रं जमा केली!फ६५६ आता ते दिवस राहिले नसले तरीही, पाकिस्तान्यांशी हातमिळवणी करणं काही चूकीचं ठरणार नाही. कारण आपण त्याव्यतिरिक्त सगळं काही करून पाहिलं आहे.

काश्मिर विवाद आणि एक धोरणात्मक साधन म्हणून दहशतवादाचा उपयोग करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न अशा मोठ्या प्रश्नांवर सर्वमान्य तोडगा शोधण्यासाठी अधिक विस्तृत आणि रचनात्मक पावलं उचलण्याची गरज आहे. अफगाणिस्तान हा सध्या संघर्षाचा एक मुद्दा आहे पण तिथेच प्रातिनिधिक संघर्षापेक्षा सहकार्याचं वातावरणही तयार करता येऊ शकतं. आपलेपणाची भावना, संवेदनशीलता, दूरदृष्टी आणि व्यावहारीक औदार्याचे हे सगळे मार्ग वापरून भारत दोन्ही देशांमधील संघर्ष व द्वेषांची भावना दूर करून त्या जागी संवादाला प्राधान्य देण्यांत यशस्वी ठरू शकतो.

या सर्व विश्लेषणानंतर जो एकमेव संभाव्य उपाय यावर दिसतोय तो म्हणजे सहकार्य, शांतता आणि सुरक्षा यांची एकत्रितपणे केलेली उभारणी. आम्हाला आशा आहे की जे पाकिस्तानात सत्ता चालवत आहेत तेही असंच विश्लेषण करतील आणि अशीच उपाययोजना त्यांनाही मान्य असेल. या प्रकरणांत सांगितलेली गोष्ट पुन्हा एकदा सांगायची तर, पाकिस्तानचा आहे तसा स्वीकार करतानाच शांततेचे प्रयत्नही चालूच ठेवायचे, हाच माझ्या दृष्टीनं, पुढे जाण्याचा मार्ग आहे. याचा अर्थ असा की दोन्ही देशांना ज्या समस्या आहेत, अडचणी आहेत त्या बाजूला ठेवणे आणि ज्यावर तोडगा शक्य आहे त्या गोष्टींवर चर्चा सुरू करणे. लहान मुद्द्यांवरून जर एकमत झालं तर त्यांतूनची एकमेकांविषयीचा विश्वास आणि समजूत निर्माण व्हायला मदत होईल. त्यांतूनच असं एक वातावरण तयार होईल ज्यांत मोठ्या प्रश्नांवरती उत्तरं शोधता येऊ शकतील.

शेवटी दोन सार्वभौम आणि परकीय राष्ट्रांमधील संबंधाचं मूलभूत तत्त्व हे परस्पर सहकार्याचंच असतं मग भलेही त्यांचा इतिहास आपल्यासारखाच तणावपूर्ण का असेना. स्वतःच्या घरात वाढलेल्या दहशतवादाचा सामना करणं, लष्कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा घडवणं, नागरी सरकारांना वाटाघाटीचे खरेखुरे अधिकार बहाल करणं, १९७२ चा सिमला करार आणि १९९९ च्या लाहौर घोषणेचं परिपूर्ण पद्धतीनं पालन करणं, भारतालाही सर्वाधिक अनुकूल देशाचा दर्जा देणं, या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी पाकिस्तानला कराव्या लागतील. त्यानंतरच या दोन्ही देशांनी एकत्र येऊन कायमस्वरुपी शांततेची योजना आखणं योग्य ठरेल. हे आता अनेकांना माहित आहे की मुशरर्फ यांच्या सत्ताकाळाच्या शेवटच्या भागांत, दोन्ही देश एकमेकांच्या अत्यंत निकट आले होते, अनेक प्रलंबित विषयांवर त्यांच्यात चर्चा सुरू झाली होती ज्यांत काश्मिरचाही समावेश होता. पण पाकिस्तानात आलेल्या राजकीय संकटांमुळे मुशरर्फ यांना कोणताही करार करता आला नाही. (मुशरर्फ यांनी स्वतःच सांगितलं की माजी प्रधानमंत्री वाजपेयी यांच्यासोबत करार होणारच होता पण त्याचवेळी भाजपनं निवडणूकांची घोषणा केली, ज्यांत ते हरले, आणि सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्यानं सुरू करावी लागली.)

हे मागचे प्रयत्न पुन्हा चालू करणं कठीण नसतं पण हिंसाचार, धमक्या आणि गोंधळाच्या वातावरणांत अशा प्रयत्नांना मर्यादा येत असतात. त्यामुळे इथे पाकिस्तानलाही शांती प्रक्रियेच्या बाबतीत आपली जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. कोणतंही सुजाण लोकशाही सरकार, आणि भारतीय सरकार तर कधीच नाही, डोक्यावर बंदूक लागलेली असताना वाटाघाटी करणार नाही. नवी दिल्लीतील सरकार सवलती द्यायला तयार होईल पण ते असं करणं त्याच क्षणी थांबवतील जेव्हा कोणाला असं वाटेल की ते हे दहशतवादी हल्ल्‌यांना घाबरून करत आहे. जर पाकिस्तान आपल्या देशांतील जहाल गटांना आळा घालून शांती प्रक्रियेसाठी अधिक अनुकूल वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी पुढाकार घेईल, तर भारतही ती संधी साधण्यास मागे हटणार नाही. पण पाकिस्तानातील दहशतवादाचा हा भयंकर रोग नष्ट करण्याची नाही तर निदान तो नियंत्रणात ठेवण्याची मोठी जबाबदारी ही त्यांचीच असणार आहे. जर त्यांनी तसं केलं तर भारत त्यांना मदत करायला मागे राहणार नाही.

पण मोदी सरकारनं आपल्या या पश्चिमी शेजाऱ्‌याशी आजवर जसे संबंध ठेवले आहेत ते बघता मला विश्वास नाही की ते मी सुचवलेला मार्ग चालतील. तरीदेखील या आशेनं की माझ्या काही गोष्टी तरी ऐकल्या जातील, मी काही मार्ग सुचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन आणि पाकिस्तानशी चर्चा करतांना कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली जावी याविषयी या प्रकरणांत काही सांगणार आहे. पहिली म्हणजे, श्रीयूत मोदी यांनी संवाद साधण्यासाठी जी काही संधी दिली होती ती साधण्यांत पाकिस्तान अपयशी ठरला आहे. पाकिस्तानने मुंबई हल्ल्‌यातील गुन्हेगारांवर खटला चालवलेला नाही किंवा त्याच्या लष्कराच्या सहाय्याने दहशतवादी कारवाया करणाऱ्‌या गटांवर कोणतीही निर्बंधात्मक कारवाई केलेली नाही. त्यांनी मुंबईतून पळून कराचीत लपलेला कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम यालाही भारताला सोपवलं नाही.

सीमेवरती अजूनही आक्रमक कारवाया सुरूच आहेत. त्यामुळे हा कित्येक दशकांचा संघर्ष संपवण्याच्या बाबतीत काही मार्ग निघू शकेल असा मी विचार करणं हे अव्यवहार्य नाही आहे का?
१९४७ च्या फॉरेन अफेयर्स मधील एका प्रसिद्ध लेखांत जॉर्ज एफ. केनन यांनी युक्तिवाद केला होता की सोवियत युनियनची अमेरिकेविरूद्धची द्वेषाची भावना ही मुरलेली व उपचारापलीकडची आहे. कारण ती दोन महासत्तांमधील हितसंबंधांच्या अभिजात संघर्षांत दडलेली नाही तर ती रशियातील राष्ट्रवाद आणि असुरक्षेच्या भावनेशी निगडीत आहे ज्याविषयी अमेरिका काहीही करू शकत नाही. असंच काहीसं भारत आणि पाकिस्तान यांच्या बाबतीतही म्हणता येऊ शकतं. एकमेकांमध्ये असलेले थेट मतभेदाचे मुद्दे चर्चा व संवादानं सुटू शकतात. पण पाकिस्तानबाबत हे घडू शकत नाही कारण पाकिस्तानचा भारत द्वेष हा मूलभूत असुरक्षेच्या भावनेतून आहे जो त्यांच्या राष्ट्रीय अस्मितेशी जुळालेला आहे की तो उपखंडातील मुस्लिमांचा ङ्गभारत नाही.फ आणखी वाईट म्हणजे ही भावना तेथिल लष्करामुळे निर्माण झाली आहे जिचा इतर कोणत्याही देशाच्या लष्कराच्या तुलनेत पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये सर्वात जास्त हिस्सा आहे आणि त्यामुळे त्यांना त्यांचे विशेषाधिकार आणि सत्ता यांच्या समर्थनासाठी हा संघर्ष आवश्यक आहे.

अडीच दशकांहून अधिक काळ, पाकिस्तानने भारताबाबत ङ्गहजार वार करून संपवण्याचंफ धोरणं चालू ठेवलं आहे- सातत्यानं दहशतवादी हल्ले करून भारताला संपवण्याचा घाट घातला आहे. सरळ लष्करी आक्रमण करण्याचं त्यांनी टाळलंय कारण त्यांना कल्पना आहे की भारताच्या पारंपरिक फौजेविरूद्ध त्यांना युद्ध जिंकता येणं अशक्य आहे. या छुप्या युद्धामागचं तर्कशास्त्र हे आहे की आपल्या आर्थिक प्रगतीच्या दिशेनं वाटचाल करणारा भारत असं काही करणार नाही की ज्यामुळे ही प्रगती थांबेल. शिवाय भारतीय सरकारला आण्वीक युद्धाचा धोकाही स्वीकारायचा नाही.
पण या सहज अंदाज बांधता येणाऱ्‌या व त्याच त्या पद्धतीच्या भारत-पाकिस्तान संबंधांना २९ सप्टेंबर २०१६ मध्ये अचानक तडा गेला जेव्हा भारताचे डायरेक्टर जनरल ऑव मिलिटरी ऑपरेशन्स, लेफ्टनंट-जनरल रणबीर सिंग यांनी घोषित केलं की भारतीय सैनिकांनी नियंत्रण रेषेपलीकडे जाऊन सर्जिकल स्ट्राईक्स केले आहेत. सिंग म्हणाले की या हल्ल्‌यांत, जे अगदी पहाटे घडवण्यात आले, दहशतवादी छावण्या नष्ट करण्यात आल्या आणि मोठ्या संख्येने दहशतवाद्यांचाही खात्मा करण्यात आला जे सीमा रेषा ओलांडून भारतात येण्याची तयारी करत होते, सोबतच त्यांचाही जे त्यांचं रक्षण करत होते (हा बहुतेक पाकिस्तान सैनिकांविषयीचा उल्लेख होता).

या बातमीनंतर भारतीय जनता आणि देशातील कुप्रसिद्ध चिडखोर राजकीय गटांनीही अभिमानानं जल्लोष केला, ही कारवाई होणं गरजेचं होतं असं सर्वांनी एकमुखानं सांगितलं. मागील पाव शतकभर, भारतीय असहायपणे बघत होते की शांतता राखण्याचे त्यांचे सर्व प्रयत्न त्यांच्या युद्धखोर, लष्कर संचालित शेजाऱ्‌यामुळे सातत्यानं अपयशी ठरत होते, ज्यांत या दहशतवादी हमल्यांचा मोठा सहभाग होता, ज्याला इस्लामाबादमधील सरकार रोखू शकत नव्हतं किंवा त्यांची तशी इच्छा नव्हती.

पाकिस्तानी प्रतिक्रिया काहीशा सरमिसळीच्या होत्या ज्यांत सर्जिकल स्ट्राईक्स झाले नसल्याची घोषणा करण्यापासून (नियंत्रण रेषेवरील काही निवडक ठिकाणी पत्रकारांना नेण्यात आलं होतं) ते भारतीय सैन्याच्या बेजबाबदार गोळीबारांत दोन पाकिस्तानी सैनिक ठार झाल्याचं संतापानं सांगण्यात आलं. पुन्हा एकदा पाकिस्तानी लष्कर भारतीय कारवाईमुळे बेसावध सापडलं होतं.
भारतीयांनी स्वतःला आंतरराष्ट्रीय नाराजीसाठी तयार केलं होतं- उपखंडातील या दोन्ही देशांमध्ये आण्वीक युद्ध भडकू शकतं ही आशंक जागतिक मतांवर वरचढ असते जेव्हा केव्हाही इथे तणावाचं वातावरण निर्माण होतं. पण यावेळेस मात्र लष्कराने अत्यंत संयमित व अचूक प्रतिक्रिया दिली आणि भारत सरकारच्या अधिकृत निवेदनांतही लष्करी विजयाचा कोणताही गाजावाजा करण्यात आला नव्हता (सत्ताधारी पक्षानं प्रसिद्धीसाठी केलेला आटापीटा यानंतर सुरू झाला), त्यामुळे जगाला भारतानं दिलेला प्रतिसाद न्याय्य वाटला.

पाकिस्तानने भारताविरोधात जागतिक पाठींबा मागण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही, तर त्याचे नेहमीचे समर्थक चीन व अमेरिका यांनीही दोन्ही देशांना तणाव निवळण्यावर भर देण्यासच सांगितलं.

भारतानं मुत्सद्देगिरी करत आपल्या या शेजाऱ्‌यावर राजनैतिक दबाव आणला आणि पाकिस्तानच्या वाईट वागणूकीची शिक्षा म्हणून, इस्लामाबादेत होणारी सार्क देशांची नियोजित परिषद रद्द करण्यात यश मिळवलं.
भारत सरकारनं याचीही घोषणा केली की ते सिंधू जल कराराचा पुनर्विचार करणार आहेत, ज्याद्वारे भारतानं उदारपणे पाकिस्तानसाठी सिंधू नदीचं पाणी सोडलं आहे, जिचा उगम भारतात आहे. असं करतांना त्यांनी त्यांच्या हिश्शाचं पाणीही अद्याप वापरलेलं नाही.
पण सिंग यांच्या घोषणेनंतर हेही उघड झालं की अशा प्रकारचा हा पहिलाच सर्जिकल स्ट्राईक नव्हता. मागील सरकारच्या काळांतही असे अनेक हल्ले चढवण्यात आले होते ज्या ज्या वेळेस दहशतवाद्यांनी भारतात काही घातपात घडवून आणला होता. पण या हल्ल्‌यांची पहिल्यांदाच अशी जाहिर घोषणा करण्यात आली होती, ज्यांतून एक वेगळा कल दिसत होता आणि त्यांत एक कणखर इशाराही होता की नेहमीप्रमाणे- पाकिस्तानच्या कुरापतीनंतर भारताचं शांत राहणं- आता गोष्टी घडणार नाहीत.
आपल्या अचूक आणि लक्ष्यवेधी हल्ल्‌यानंतर भारतानं हे स्पष्टपणे दाखवून दिलं की दहशतवादी उचकवणीला निष्क्रिय राहणं हा एकच प्रतिसाद आता असणार नाही. हे साहसी धोरण असलं तरीही त्यांत धोकाही आहेच. कारण त्यामुळे भारतावर पुढील दहशतवादी हल्ल्‌यानंतर असंच जबरदस्त प्रत्युत्तर देण्याचं बंधनही आलं आहे. तरी देखील मी आधी म्हटल्याप्रमाणे जो देश आपल्यावर सातत्याने होणारे हल्ले नाकारतो तो अधिक सन्मानास पात्र ठरतो आणि जो संयम बाळगतो त्याला दुबळं समजण्यात येऊ शकतं.
मात्र, जरी आपल्या युद्धखोर देशाला हे समजावून सांगणं महत्त्वाचं असलं की त्याच्या हल्ल्‌यांना प्रत्युत्तर देण्यात आल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, तरी वाटाघाटींचा मार्गही आपण सोडायला नको. भारतीय जनतेत दोन अगदी विरोधी भूमिका आहेत- एकाला इस्लामाबादसोबत संघर्षाशिवाय काहीही नको आहे, तर दुसऱ्‌याला इस्लामाबादेत ज्याचं कोणाचं सरकार असेल त्याच्याशी अखंड चर्चा हवी आहे, कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय, अगदी मग पाकिस्तानातून दहशतवादी हल्ले होतच राहिले तरीही.
मी आधी म्हटल्याप्रमाणे आता एक वेगळा मार्ग हाताळण्याची वेळ आली आहेः एक असा मार्ग जो राजकीय संवाद आणि हिंसाचाराच्या घटनांना दिलेला नियंत्रित लष्करी कारवाईचा प्रतिसाद यांना दोन्ही देशांतील व्यापार आणि लोकांमधील संबंधांपासून वेगळं ठेवेल.
प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्‌यासाठी लष्करी कारवाई किंवा अधिकृत चर्चांना स्थगिती अशी शिक्षा मिळायलाच हवी. पण त्याच वेळी जेव्हा योग्य असेल किंवा ज्यावेळी युद्धाचे नगारे शांत होतील, तेव्हा आपण आपले दरवाजे आणि ह्रदय त्या पाकिस्तानी लोकांसाठी उघडायला हवेत ज्यांचा या दहशतवादी कृत्यांशी काहीही संबंध नाही. त्यांच्याशी संपर्क वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा उपयोग करतांना सामान्य पाकिस्तानी नागरिकांना आपलसं करणं गरजेचं आहे कारण त्यांतूनच शांततेच्या मार्गाकडे आपल्याला वाटचाल करता येणं शक्य आहे.
माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एकदा म्हणाले होते की तुम्ही इतिहास बदलू शकता पण भूगोल नाही. ते चूक होतेः इतिहास एकदा घडला की तो बदलता येत नाही. त्याऐवजी आता वेळ आली आहे, ती भूगोलाच्या बळींनी इतिहास घडवण्याची.
मराठी अनुवाद – प्रतीक पुरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *