१४ एप्रिलला देशभरात नव्हे तर जगभरात डॉ. आंबेडकर यांची जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते.  ज्या महामानवामुळे या भारत देशात घटनेच्या स्वरूपात संविधान मिळाले आणि समस्त भारतीयांना जगातील मोठी लोकशाही मिळाली , त्याचा हेतू हा होता की देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य , समता , बंधुता , सामाजिक न्याय ही मूल्य जोपासता येतील.  समताधिष्ठ समाज निर्माण होऊन माणूस म्हणून जगता येईल आणि प्रत्येकाला शोषणमुक्त , भयमुक्त , अन्याय्य अत्याचारमुक्त जीवन जगता येईल. माणसाला माणूस म्हणून प्रतिष्ठा प्राप्त होईल परंतु स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांच्या कालखंडात  अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या बाबत परिस्थितीत सुधार होण्याऐवजी त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार आणि हल्ले वाढल्याचे दिसत आहेत.

जर आपण १३ एप्रिल २०१९ इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी दैनिक पत्राचा संदर्भ घेतला तर असे लक्षात येते की देशभरातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या विरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्याचे प्रमाण पाहिले , तर २०१४ पासून मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल झाल्याचे दिसून येते.  हे प्रमाण २०१६ मध्ये हे 5.5% च्या वर गेल्याचे दिसत आहे. ही बाब चिंताजनक आणि धक्कादायक असून देशासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे . यामध्ये राष्ट्रीय गुन्हे सांख्यिकी ब्युरो प्रमाणे सर्वाधिक गुन्हे हे बिहार या राज्यात घडले आहेत. त्याचे प्रमाण हे ३२% आहे , जे इतर राज्याच्या तुलनेत फार जास्त आहे. ज्यामुळे हे राज्य अन्याय अत्याचारग्रस्त म्हणून पाहिले जाते . अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवर अन्याय आणि अत्याचार होण्याचं प्रमाण जास्त असलेले आणि प्रभावित असलेले राज्य म्हणून उत्तर प्रदेश व त्याखाली राजस्थानचा क्रमांक लागतो. उत्तर भारतात दलितांवर होणारे अत्याचार जास्त प्रमाणात असल्याचे अभ्यासातून दिसून येते .

आपण जर देशभरातील काही उदाहरणे नजरे खालून घातली तर लक्षात येते की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीवर देशभरात मोठ्या प्रमाणात अन्यायाच्या-अत्याचाराच्या घटना वाढण्यासाठी गो रक्षा , आॅनर किलिंग , सामाजिक बहिष्कार , जात उच्चभिमान , संस्थात्मक भेदभाव , उच्च निचता आदी कारणांचा समावेश होतो . ज्यामुळे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवर हल्ले करून मोठ्या प्रमाणात अन्याय-अत्याचार केल्याचे उघड होते. दोन समाजातील जातीय द्वेष वाढत जाते आणि सामाजिक सलोख्याला धक्का लागत असल्याचे दिसून येत आहे. आम्ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार व कार्य नीट समजून न घेता त्यांना  भावनिकरित्या आत्मसात केले. परिणामी आमचे बौद्धिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले म्हणून त्यांचे कार्य आणि विचार समाजात योग्यरित्या पोहचले नाहीत.

दलित समाजाचे हक्क आणि अधिकार अबाधित राहण्यासाठी, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध कायद्याची निर्मिती केली आहे पण त्याची अंमलबजावणी नीट न केल्याने कायदा होऊन अनेक वर्षे लोटली तरी पिढीत व्यक्तीला आणि समाजाला न्याय देण्यात आपले सरकार , शासन आणि प्रशासन कमी पडले. वेळेत न्याय देऊ शकले नाहीत. एखाद्या घटना घडण्यावर त्या गुन्ह्याची खबर घेऊन त्याबाबत गुन्हा नोंद करण्याची जबाबदारी ही पोलीस यंत्रणेची असते.  त्या गुन्ह्याचा योग्य तपास करून संबंधित आरोपींना कठोर शिक्षा होण्यासाठी पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची असते. पण आपण जर आकडेवारीनुसार विचार केला तर असं दिसतं की, या सर्व प्रकरणात शिक्षेचे प्रमाण हे देशभरात २१% आहे. मोठ्या प्रमाणात केसेस  पेंडिंग आहेत आणि त्यातच देशभरात साधारणपणे ८७% आरोपपत्र दाखल केले जात असल्यामुळे पिढीताला न्याय मिळायला उशीर होतो किंवा बहुतांशी प्रकरणात त्यांना न्यायच मिळत नाही.  यामध्ये सर्वाधिक तपासचे पेंडिंग काम हे झारखंड , पश्चिम बंगाल आणि आंध्रप्रदेशमध्ये असल्याचे दिसून येते .

जरी आपल्या देशात भारतीय राज्य घटनेने कलम १७ नुसार देशातील कायद्याने सर्व प्रकारची अस्पृशता निर्मूलन केले असले , तरी प्रत्यक्षात वरील आकडेवारी आणि अभ्यास पाहिला तर देशात जातीयवाद आणि भेदभाव करण्याची भीषण मानसिकता खोलवर रुजली आहे. माणसा माणसातील जातीची आणि धर्माची विषमतावादी विषवल्ली किती घट्ट आहे याचे दर्शन होते, जे माणसाच्या विकासासाठी मारक आहे. म्हणून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या वंचित आणि मागासवर्ग समूहाच्या उन्नतीसाठी व प्रगतीसाठी शिक्षण आणि रोजगारमध्ये घटनात्मक आरक्षणच्या तरतुदी लागू केल्या. प्रगतीची आणि ज्ञानाची कवाडं उघडी केली. पण त्याची गेल्या साठ-सत्तर वर्षात ज्या प्रमाणात अंमलबजावणी केली पाहिजे होती , ती न केल्याने समाजात आजही भेदभाव आणि विषमता दिसून येते .

या समाजातून जे लोक राजकीय आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व करणारे आहेत.  नगरसेवक , आमदार , खासदार म्हणून त्यांची भूमिका महत्त्वाची असते. अशा लोकांनी या समाजाचे प्रश्न आणि मुद्दे नीट समजून घेऊन त्याला संविधान मार्गाने कसे सोडवता येईल याचा व्यापक विचार करून समाजाला कार्यक्रम दिला पाहिजे. विधानसभेत किंवा संसदेत या समाजाचा आवाज म्हणून योग्य आणि अभ्यासु पद्धतीने प्रश्न उपस्थित करून ते सोडवले पाहिजेत. समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय कसा मिळवून देता येईल यासाठी सर्वांनी एकत्रपणे विचार करणे गरजेचे आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या प्रश्नाला सार्वजनिकरित्या वाचा फोडली जाईल व त्या समाज घटकाला न्याय मिळवून दिला जाईल  यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी , सामाजिक संस्थांनी , बुद्धिजीवी वर्गाने , सामाजीक कार्यकर्ते , अकॅडमीक लोकांनी या समूहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारत देश सशक्त बनवण्यासाठी सर्वांनी प्रामाणिक सोबत आले पाहिजेत. राजकीय पक्षांनी हा चुनावी जुमला न करता, सबका साथ म्हणत भांडवलदारीचा विकास होणार नाही याचा विचार केला पाहिजे. विकासाच्या केंद्रस्थानी हा सर्व सामान्य माणूस असेल तर त्याचे नियोजन आणि उपाय योजनांवर भर दिला पाहिजे. तसेच हे सर्व राजकीय पक्षांचा जुमला होणार नाही ना याची दक्षता आपण सर्वांनी मिळून घेतली पाहिजे. तरच महामानवाला अपेक्षित असलेली लोकशाही प्रत्यक्षात येईल आणि त्यांना हीच खरी मानवंदना असेल.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *