२७ फेब्रुवारी २००२ मध्ये गुजरातमध्ये गोध्रा दंगल घडली. या दंगलीत हजारो निष्पाप मारले गेले. संपूर्ण गुजरात दंगलीने पेटलं गेलं. या दंगलीचा फायदा घेत अहमदाबादजवळील रणधीकपूर येथील घरात दंगलखोर शिरले. घरातील ७ लोकांची हत्या करत एका गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला. हीच ती बिलकिस बानो. या अन्याया विरुध्द गेली १७ वर्ष लढणाऱ्या बिलकिस बानोला अखेर न्याय मिळाला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने बिलकिस बानोला ५० लाख नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिला आहे. याशिवाय सरकारी नोकरी आणि घरही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ऐन लोकसभा निवडणुकीत आलेल्या या निकालाच महत्वही वेगळं आहे. हि दंगल घडली तेव्हा गुजरातच्या मुख्यमंत्री पदी नरेंद्र मोदी होते आज पंतप्रधान पदी मोदी असताना बिलकिस बानोला हा न्याय मिळाला आहे हे विशेष.

बिलकिस बानोचा लढा

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गुजरातमध्ये गोध्रा दंगल घडली. दुसऱ्याच दिवसापासून सुडाच्या आगीनं गुजरात पेटलं. पुढे तीन ते चार महिने गुजरात जाळफोड, दगडफेक अशा हिंसक दंगलीच्या दहशतीखाली जगत होतं . अनेक निष्पापांचे यात बळी गेले. तब्ब्ल १७ वर्षांनंतरही अनेक कुटुंब न्यायासाठी आजही लढा देत आहे. त्यातलीच एक बिलकिस बानो. ३ मार्च २००२ रोजी या भयाण दंगलीत बिलकिस बानो हिच्या अहमदाबादजवळील रणधीकपूर येथील घरावर दगडफेक करण्यात आली. या दगडफेकीत तिच्या कुटुंबावर हल्ला करण्यात आला. आणि या हल्ल्यात बिलकिसच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली. यामध्ये तिच्या साडे तीन वर्षांच्या मुलीचाही समावेश होता. या दंगलीत बिलकिस वाचली खरी पण… जिवंत राहूनही ती मरण यातना भोगत होती. हि घटना घडली तेव्हा बिलकिस पाच महिन्यांची गर्भवती होती. या दंगलीचा फायदा घेत बिलकिस बानोवर सामूहिक बलात्कार केला. बलात्कारानंतर बिलकिस मरण पावली असे समजून आरोपी तिथून फरार झाले.  डॉक्टर आणि पोलिसाकडे तिने मदतीसाठी भीक मागितली पण तिला मदत मिळाली नाही.  या दंगलीत तिचं संपूर्ण कुटुंब उध्वस्त झालं. आपल्याला न्याय मिळावा म्हणून गेली १७ वर्ष बिलकिस लढा देत आहे.

न्यायालयाचा  आजचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुजरात दंगलीतील बलात्कार पीडित बिलकिस बानो हिला ५० लाख नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश गुजरात सरकारला दिले आहे. याशिवाय सरकारी नोकरी आणि घरही देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

आधीचा निर्णय

बिलकिस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या प्रकरणी योग्य नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली होती. या मागणीवर गुजरात सरकानं बिलकिस बानो यांना ५ लाखांची नुकसान भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली होती. बिलकिस बानो यांनी मात्र हे धुडकावून लाव. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरात सरकारकडे नुकसान भरपाईची रक्कम वाढवण्याच्या याचिकेवर उत्तर मागितलं होतं. सोबतच या प्रकरणातील दोषी पोलीस कर्मचाऱी आणि डॉक्टरांविरोधात काय कारवाई करण्यात आली? याचीही विचारणा न्यायालयानं केली होती.

बिलकिस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पुराव्यांसोबत छेडछाड करण्याचा प्रयत्न ज्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामधील अनेक जणांना पूर्ण पेंशन लाभापासून वंचित करण्यात आले आहे. तर एका आयपीएस अधिकाऱ्याची दोन रँकिंगने पदावन्ती केली आहे.

काय आहे गोध्रा दंगल

२७ फेब्रुवारी २००२ रोजी गोध्रा स्थानकाजवळ ‘साबरमती एक्सप्रेस’च्या ‘एस-६’ बोगीला आग लावली होती. या आगीत ५९ कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. हे सेवक अयोध्यातील राम मंदिर आंदोलनातील कार्यक्रमांतून परतत होते. या घटनेनंतर संपूर्ण गुजरात दंगलीने पेटलं. हिंदू-मुसलमान यांच्यात झालेल्या दंगलीन हजारो निष्पाप लोकांचा बळी घेतला. या दंगलीचे पडसाद गुजरातवर ३ ते ४ महिने दिसून आले.
साबरमती ट्रेनच्या एस-६ या बोगीला आग लावल्याप्रकरणी एसआयटीच्या विशेष न्यायालयाने ३१ जणांना दोषी ठरवलं होतं, तर ६३ जणांना निर्दोष मुक्त केलं. आरोपींपैकी ११ जणांना फाशी, तर २२ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाच्या या निर्णयाला गुजरात हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. आरोपींना दिलेली शिक्षा कमी आहे, निर्दोष मुक्तता करण्यात आलेल्यांवरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी गुजरात सरकारने केली होती. तर आपल्याला अजून न्याय मिळाला नसल्याचं आरोपींनी म्हटलं होतं. या घटनेच्या चौकशीसाठी गुजरात सरकारने नानावटी आयोगाची स्थापना केली. साबरमती एक्स्प्रेसच्या एस-६ बोगीत लागलेली आग ही एक घटना नव्हती, तर तो एक कट होता, असं या आयोगाने म्हटलं होतं.

आणि फाईल पुन्हा उघडली

गुजरात सरकारनं या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर दंडाधिकाऱ्यांनी पुरावे नसल्याचं कारण देत मार्च २००३ मध्ये फाईल बंद केली होती. याविरोधात बिलकिस बानोनं राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं १२ जणांना अटक केली. पुराव्यांसाठी जवळच्या जंगलात खोदकाम करून चार मृतदेहही बाहेर काढण्यात आले. मुंबई सत्र न्यायालयानं जानेवारी २००८ मध्ये ११ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मे २०१७ साली मुंबई उच्च न्यायालयानंही त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *