सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८पासून गोव्यातील खाणकामाला प्रतिबंध केलेला आहे. तोवर कॉंग्रेस, भाजप आणि अन्य जे जे पक्ष सत्तेवर होते, ते सारे या खाणकामाला अनिर्बंध स्वातंत्र्य देत होते, असा याचा अर्थ. ढेंपे, साळगावकर, टिंबले व चौगुले या चार कुटुंबांच्या हातात गोव्याच्या खाणी अगदी काल-परवापर्यंत होत्या. चौगुले मराठा तर बाकीचे तिघे सारस्वत ब्राह्मण. पर्रीकर हेही सारस्वत ब्राह्मण. वेदान्त, पोस्को या कंपन्या अलीकडे खाणीत उतरल्या. १२ हजार कोटी रुपयांचा जाहीर नफा या धंद्यात असल्याचे सांगितले जाते.

माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे ढेंपे यांचे व्याही आहेत. या चारही कुटुंबांची कवीतकं त्यांच्याच वृत्तपत्रांतून भारतभर पसरली आणि गोव्यात कामाला आलेल्या पत्रकारांकडून गायली गेली. गोव्याची खाद्यसंस्कृती, नाटके, कला, धर्म, कोंकणी भाषा वगैरेंच्या निमित्ताने सारस्वत ब्राह्मण जगभर गाजत राहिले. फॅसिस्ट पोर्तुगीज आणि हे लोक यांचे नाते सामंजस्याचे होते. भाऊसाहेब बांदोडकर हे मराठा असून त्यांनी गोव्याचा त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर खूप विकास केला. मात्र तो करतेवेळी त्यांनी हे सुंदर राज्य खाणमालकांच्या हवाली कळत-नकळत करून टाकले.

मनोहर पर्रीकर

म्हणून दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना खाणीचे खाते सांभाळीत, तसे पर्रीकरही सांभाळीत. पण त्याआधी विरोधी पक्षनेता म्हणून पर्रीकर सत्तारी, सांगवे, केणे या तालुक्यांतील खाणकाम कसे बेकायदा चाललेय यावर आक्षेप घेत. विरोधी पक्षनेता व लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी हा गैरव्यवहार बाहेर काढला. मात्र समितीचा अहवाल कधी विधानसभेत मांडलाच गेला नाही! अहवाल मांडला नाही याचा अर्थ, तो मांडायचाच नव्हता! म्हणजे त्याकडे काणाडोळा करा!

पुढे पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यावर दोन शक्यता उरल्या. एक, गैरव्यवहार पकडला जाईल. मात्र त्याचा थोडाच हिस्सा सरकारला आढळेल. दोन, केंद्र सरकारला विकासाला चालना द्यायची झाल्यास ते हस्तक्षेप करेल आणि सारे सुरळीत होईल. म्हणजे जंगलांचा विध्वंस जरा धीमा होईल इतकेच. चार वर्षांत पाच डोंगर नष्ट करण्याऐवजी ते आठ वर्षं घेतील. (पुस्तक २०१५चे आहे. म्हणजे हा संदर्भ पर्रीकर यांच्या २०१२-२०१४ या तिसर्‍या मुख्यमंत्रिपदावेळचा असावा)

आपल्या अखेरच्या काळात पर्रीकर गतवर्षी पंतप्रधानांना भेटले व गोव्यात खाणकाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत असे त्यांना विनवून गेले. आताचे मुख्यमंत्री सभापती असताना अमित शहा यांना भेटले होते. आणि त्यांनी खाणकामास आरंभ करण्याची खटपट करा असे सुचवले होते. याचे कारण काय? गोव्यातील असंख्य पोलीस, नोकरशहा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांचे ट्रक, ट्रॉलर, बार्जेस, डंपर असून ते आता नुसते उभे आहेत. खाणकामामुळे सुमारे दीड लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत आणि चीनकडून प्रचंड मागणी असून हे लोखंडाचे खनिज तसेच पडून आहे.

संरक्षण खाते सांभाळण्याआधी पर्रीकर २७ मायनिंग लीजेसचे नूतनीकरण करून गेले. हा निर्णय एकतर्फी होता. न्या. एम. बी. शहा यांच्या चौकशी आयोगाने तीन अहवाल, केंद्रीय सर्वाधिकार समितीचा अहवाल आणि त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा खाणींना परवानगी देण्याचा निकाल, यांनी पर्यावरणविषयक अनेक सवाल निर्माण केल्यावरही पर्रीकर असे वागले.

१९८७ ते १९९९ या डझनभर वर्षांत गोव्याने ११ मुख्यमंत्री बघितले. त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढले म्हणून पर्रीकर २००० साली मुख्यमंत्री झाले. पण खाणमालकांनी त्यांचे हे पदही घालवले. ते संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी लक्ष्मण पार्सेकर नामक आपल्या हस्तकाला मुख्यमंत्रीपदावर बसवले होते. त्यांनी तर एका ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या खाणकामाचा नारळ कंपनीच्या फाटकासमोर फोडला आणि शुभारंभ करून दिला!

संघाचा कट्टर स्वयंसेवक आपल्या सुंदर मातृभूमीचे असे लचके तोडू कसे देतो? ती विद्रूप आणि विपन्न व्हावी असे कसे चाहतो? सुंदर मातृभूमी याचा अर्थ ती तिच्या निसर्गासह सुंदर असाच ना? की हिंदूराष्ट्र डोंगर, नद्या, प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या वैविध्याने नटलेले नसेल?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *