पालिकेचे कोटयवधी रुपये पाण्यात जाण्याची भिती

महासभा आणि स्थायीच्या सुचनांकडे पालिका आयुक्तांचे दुर्लक्ष

नवी मुंबई बातमीदार: मलप्रक्रीया केंद्रातील प्रस्तावित टर्शिअरी प्लांटमधील प्रक्रीयाकृत पाणी खरेदी करण्याची कोणतीही हमी राज्य शासनाने दिली नसताना तसेच या संबधी एमआयडीसी बरोबर देखील पाणी खरेदीचा करार झाला नसताना केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेअंतर्गत कोपरखैरणे आणि ऐरोली येथील पालिकेच्या मलप्रक्रीया केंद्रात हे प्लांट उभे करण्यासाठी पालिका आयुक्त डॉ रामास्वामी एन यांनी एजन्सीला कार्यादेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे पालिकेचे कोटयवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची भिती निर्माण झाली आहे.
कोपरखैरणे आणि ऐरोली येथील पालिकेच्या मलप्रक्रीया केंद्रांमध्ये २० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे दोन टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लांट पालिका अमृत मिशन प्रकल्पाअंतर्गत बांधणार आहे. या प्लांटमधून पुर्नप्रक्रीयाकृत केेलेले पाणी वाशी, कोपरखैरणे व ऐरोली या टीटीसी औद्योगिक भागांतील औद्योगिक संस्थांना पुरविण्याची पालिकेची योजना आहे. २४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या महासभेत प्रशासनाने या प्लांटचा प्रस्ताव सादर केला होता. यावर सदस्यांनी सुचना करीत जोपर्यंत पुर्नप्रक्रीयाकृत पाणी एमआयडीसी विकत घेईल, असे हमीपत्र राज्य शासन देत नाही तोपर्यत या कामाचे कार्यादेश देवू नये. जोपर्यत एमआयडीसीकडून हमीपत्र भेटत नाही तोपर्यत या अनुशंगाने कोणतेही काम तसेच खर्च करु नये, या अटींवर प्रशासनाचा हा प्रस्ताव सुधारणांसह महासभेने मंजूर केला होता. पुढे या कामासाठी एजन्सी नेमण्यासाठी १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी स्थायी समितीसमोर हा विषय प्रशासनाकडून मंजूरीसाठी मांडण्यात आला. स्थायी समितीमध्ये देखील सदस्यांनी स्पष्ट सुचना केल्या. एमआयडीसीबरोबर पाणी खरेदी करारनामा करताना पाणी वापरले किंवा नाही वापरले तरी ४० एमएलडी पाणी १८.५० रुपये प्रती घनमिटर दराने विकावे. प्रती वर्षी २५.९२ लक्ष उत्पन्न मिळेल. प्रत्येक ३ वर्षानंतर १० टक्के वाढ करुन ३० वर्षांचा करारनामा करण्यात यावा. जोपर्यत हा करारनामा होत नाही तोपर्यत टर्शिअरी प्लांटच्या कामाचा कार्यादेश देवू नये, अशी प्रस्तावात सुधारणा करुन हा प्रस्ताव मंजूर केला होता. परंतु पालिका प्रशासनाने महासभेच्या आणि स्थायी
समितीच्या सुचना धुडकावून टर्शिअरी प्लांट बांधण्यास संबधीत एजन्सीला कार्यादेश दिला आहे. विशेष म्हणजे या प्लांटमधून पुर्नप्र्रक्रीया केलेले पाणी एमआयडीसी विकत घेईल याची हमी राज्य शासनाकडून किंवा खुदद एमआयडीसीकडून पालिकेला अद्याप देण्यात आलेली नाही. किंवा एमआयडीसीसोबत पालिकेचा पाणी खरेदीचा करारही झालेला नाही. भविष्यात जर एमआयडीसीने हे पुर्नप्रक्रीयाकृत पाणी विकत घेतले नाही तर पालिकेच्या तिजोरीतून या प्लांटवर होणारा सुमारे २७६ कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात जाणार आहे. हा नवी मुंबईकर नागरिकांचा कररुपाने जमा झालेला पैसा असणार आहे.
एकुण खर्च असा आहे
टर्शिअरी ट्रिटमेंट प्लांटचा एकुण खर्च २८२,९८,७०,१२६ असा आहे. राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने १३२,८६,८२,२५४ रुपयांच्या अंदाजित खर्चास मान्यता दिली आहे. या पैकी राज्य शासनाकडून ५० टक्के म्हणजेच ६६ कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार आहे. महापालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून २७६,९८,७०,१२८ कोटी एवढा खर्च करावा लागणार आहे.