नवी दिल्ली | येत्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) जोडलेल्या ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करण्याची मागणी कॉंग्रेससह २१ विरोधी पक्षांनी केली होती. हीमागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळून लावली आहे. सर्व लोकसभा मतदारसंघांमधील ५० टक्के व्हीव्हीपॅट पावत्यांची मोजणी करायला जवळपास सहा दिवस लागतील, असा दावा आयोगाने आज दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला.
५० टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची विरोधी पक्षांची मागणी कुठल्याही ठोस आकडेवारीवर आधारित नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. विरोधी पक्षांची ही मागणीच व्यवहार्य नाही, मात्र, देशात स्वतंत्र आणि निःपक्षपणे निवडणूक करण्याच्या प्रयत्नांना चालना देण्यासाठी कोणत्याही सूचनेवर विचार करण्याची तयारी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने अंमलात आणलेल्या पद्धतीनुसार सध्या एका विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही एका मतदानकेंद्रावरील व्हीव्हीपॅट मोजल्या जातात.

ईव्हीएमच्या माध्यमातून होणार्‍या मतदानादरम्यान कोणत्याही निवडणूक चिन्हाचे बटण दाबले तरी मत भाजपलाच जात असल्याचे गेल्या ३-४ वर्षांमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये निदर्शनाला आले असून त्यामुळे अनेकदा भांडणेही झाली आहेत, पण असे का होते, याविषयी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किंवा प्रतिनिधी समाधानकारक उत्तर देऊ शकलेले नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये पुन्हा मतपत्रिकांचा वापर सुरू व्हावा, अशी सर्व राजकीय पक्षांची इच्छा होती. पण लोकसभा निवडणुकीला वेळ कमी असल्यामुळे ईव्हीएम प्रणालीमध्ये शक्य तितकी पारदर्शता आणली जावी. सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात लोकशाही, ईव्हीएम, निवडणूक प्रक्रियेविषयीची विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमवर नोंदविल्या गेलेल्या मतांपैकी किमान ५० टक्के मते व्हीव्हीपॅटच्या साह्याने मोजावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी ४ फेब्रुवारी रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांकडे एका संयुक्त निवेदनाद्वारे केली होती. पण त्यावर निवडणूक आयोगाने कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *