माननीय पंतप्रधान अधूनमधून आपल्या मनाच्या बंद कुपीतील ‘बात’ थेट जनतेशी संवाद साधून व्यक्त करतात. त्यांच्या या अभिव्यक्तिची आता हळूहळू सवय होऊ लागली आहे. त्यांच्या मनात खोलवर असलेली देशभक्ती, जनतेशी निष्ठा आणि या ‘भारतमातेला’ जगभरात ललामभूत ठरवण्याची आस सामान्य माणसाला मोहून टाकते, यात शंकाच नाही.

अशा या ‘आदर्श’ पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचीही प्रतिमा धडाडीचे, देशाच्या आर्थिक विकासाच्या ध्येयाने झपाटलेले अर्थमंत्री अशीच आहे. या प्रतिमा उगाच तयार होत नाहीत. त्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. धोरणीपणाने पावलं उचलावी लागतात. ‘सत्यं बु्रयात, प्रियम ब्रुयात’ (सत्य बोला (पण) लोकांना रुचेल, प्रिय वाटेल असं बोला) या संस्कृतीमधील वचनाचं पालन करावं लागतं. संघ परिवारातील उच्च संस्कारांचे पाईक असलेल्या या दोघांना याचं चांगलंच भान आहे.

अशा या ‘अच्छे दिनांचे’ अग्रदूत असलेल्या दोन महान नेत्यांची उक्ती आणि कृतिंचा ‘उत्तम मेळ’ घालणारी बातमी अचानक पुढे आली आहे. ती जशीच्या तशी समोर मांडत आहे. ही बातमी म्हणजे सरकारने संसदेत सादर केलेला अधिकृत दस्तावेज आहे. तो असा…

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

महसूल विभाग

राज्यसभा, तारांकित प्रश्न क्र.२२६

मंगळवार, ९ डिसेंबर, २०१४ रोजी, उत्तर देण्यासाठी

१८, अग्रहायन, शके १९३६

मोठी औद्योगिक घराणी आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसना देण्यात आलेली करमुक्ती

* २२६ ऋतीब्रता बॅनर्जी (प्रश्नकर्ता),

अर्थमंत्री पुढील प्रश्नांची उत्तरं देतील का?

अ) हे वास्तव आहे का की सरकार या आर्थिक वर्षात मोठी औद्योगिक घराणी आणि कॉर्पोरेट हाऊसेसना करमुक्ती देणार आहे?

ब) तसं असेल तर एकूण किती रकमेची करमुक्ती देण्यात येणार आहे.

क) अशी करमुक्ती देण्यामागची कारणं काय?

उत्तर

अर्थमंत्री, अरूण जेटली

अ) ते क) संबंधी निवेदन सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आलं आहे.

राज्यसभेचे खासदार ऋतीब्रता बॅनर्जी (सी. पी. एम. यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाचं लिखित उत्तर (* प्रश्न. क्र. २२६) संबंधी निवेदन ९ डिसेंबर, २०१४ रोजी सभागृहाच्या पटलावर सादर.

विषयः ‘मोठी औद्योगिक घराणी आणि कॉर्पोरेटस हाऊसेसना देण्यात येणार्या करमुक्ती संबंधी’

आयकर कायदा १९६१ अन्वये उद्योगांना अशा पद्धतीची प्रोत्साहानात्मक करमुक्ती देता येते. यामध्ये नफ्याशीसंबंधी करआकारणीत प्रोत्साहन स्वरूप कपात, गुंतवणुकीशी संबंधित करकपात, (उद्योगासाठी) अवमूल्यन आणि अतिरिक्त. अवमूल्यांवर आधारित करकपात आणि वेटेड करकपात देण्याची तरतूद आहे. अशी करकपात (किंवा करमुक्ती) विशिष्ट काळासाठी देता येते आणि ती चालू आर्थिक वर्षातही संबंधित कायद्यातील नमूद अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून वापरता येईल.

अशा तर्हेने देण्यात आलेली करमुक्ती (करसूट) आणि प्रोत्साहानात्मक सूट या अन्वये सोडून देण्यात आलेल्या महसूलाची एकूण रक्कम जमा अंदाजपत्रकात (रिसिट बजेट) नोंदण्यात आली आहे. सदर रक्कम वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या कागदपत्रांचा भाग आहे. अशा करसूट आणि प्रोत्साहानात्मक करमुक्ती अन्वये थेट करआकारणीच्या लाभाची अंदाजित सोडून देण्यात आलेल्या गेल्या पाच वर्षांतील महसूल रक्कम पुढीलप्रमाणे आहेः

 

आर्थिक वर्ष ः २००९-१०ः

रुपये ७२८८१ कोटी

आर्थिक वर्ष ः २०१०-११ः

रुपये ८३३२८ कोटी

आर्थिक वर्ष ः २०११-१२ः

रुपये ८१२१४ कोटी

आर्थिक वर्ष ः २०१२-१३ः

रुपये ९२६३६ कोटी

आर्थिक वर्ष ः २०१३-१४ः

रुपये १०२६०६ कोटी (प्रस्तावित)

(सोडून देण्यात आलेल्या महसुलात किमान पर्यायी कर दायित्व समाविष्ट नाही)

थेट करआकारणीमध्ये देण्यात आलेली करमुक्ती (किंवा करसूट) किंवा प्रोत्साहानात्मक करसूट ही पायाभूत सुविधा निर्मितीला चालना देणं, विभागीय विकास संतुलन साध्य करणं, निर्यातीला प्रोत्साहन देणं, रोजगार निर्मिती, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक संशोधन आणि विकास इत्यादीसाठी देण्यात आली आहे.

वरील दस्तावेज आपला देश ‘अच्छे दिनांकडे’ कसा अग्रेसर होत आहे, हे दर्शवतो.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने मोठ्या औद्योगिक घराण्यांना दिलेल्या थेट करआकारणीमधील सवलतींपेक्षा १०००० कोटी अधिक करसवलत अरुण जेटली साहेबांनी पंतप्रधानांच्या पाठिंब्याने दिली आहे.

‘अच्छे दिन’ कोणासाठी हे यातून आपल्या लक्षात येतं. ही माहिती आपण केवळ वाचावी, मात्र त्यावर कृती न करता गप्प बसावं, यासाठीच सादर केली आहे.

ही माहिती, अर्थातच राज्यसभेच्या पटलावर म्हणजे देशासमोर मांडली आहे. पण प्रसारमाध्यमांत याची चर्चा नाही.

देशातील लहान उद्योगांत सरकारी बँकांनी पतपुरवठा केला किंवा एखाद्या रिक्षा, टेम्पो, टॅक्सी चालकाने कर्जांचे हप्ते चुकवले तर बँका तातडीने कारवाई करतात. नोकरदारांच्या पगारातूनच आयकर वसूल केला जातो. सर्व काही ‘ऑनलाईन’ रेकॉर्ड आयकर विभाग ठेवतो. पण ऑनलाईन रेकॉर्ड असला तरीही आयकर खातं, अर्थमंत्री आणि सरकार बड्या उद्योगपतींसाठी विशेष अधिकार वापरून मोठ्या करसवलती सहज देऊ शकतं. किती सवलत कोणाला मिळाली याची गंधवार्ताही आपल्याला लागू शकत नाही.

म्हणजे एकतर अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात आयकराचे दरही अत्यल्प आहेत. त्यात या मोठमोठ्या उद्योगपती आणि कॉर्पोरेटस्ना प्रचंड करसवलती, याचा अर्थ काय? हा देश खर्या अर्थाने श्रीमंतांचा, भांडवलदारांचा देश आहे.

अर्थमंत्री आपल्या उत्तरात असं म्हणतात की, आम्ही आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार या सवलती दिल्या आहेत. याचा अर्थ काय?

तर आमच्या व्यवस्थेत तशी तरतूद आहे! व्वा! पण देश कर्जबाजारी असताना, सरकारचं अंदाजपत्रक तूटीचं असतानाही या तरतुदींचा लाभ या बड्यांना द्यायचा निर्णय तुमचाच ना?

सब का साथ, सब का विकास याचा अर्थ भांडवलदार श्रीमंतांची साथ आणि त्यांचाच विकास!

म्हणूनच याची चर्चा प्रसारमाध्यमांत होणारच नाही! कारण प्रसारमाध्यमंही त्यांचीच! आपण केवळ प्रेक्षक. आपण पंतप्रधानांच्या मन की बात ऐकायची. हेच ते अच्छे दिन!

(राज्यसभेतील ही प्रश्न-उत्तरांची माहिती सातार्यातील ज्येष्ठ कार्यकर्ते मिनाज सैय्यद यांनी पाठवली. धन्यवाद!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *