आपण ज्या देशाला इंग्लंड म्हणून संबोधतो, तो ‘युनायटेड किंगडम’ या देशाचा एक भाग आहे. त्या देशांत आणखी तीन परगणे अथवा राज्यं सामावलेली आहेत. वेल्स, स्कॉटलंड आणि उत्तर आयर्लंड, पैकी पहिली दोन राज्यं ब्रिटिश साम्राज्यात १८व्या शतकातच सामील झाली मात्र आयर्लंड १९९२ साली समाविष्ट करण्यात आलं. म्हणजे अजून दोन तपंही उलटली नाहीत. इमॉन डी व्हॅलेरा, टेरेन्स मॅक्सविनी या देशभक्तांनी आम्हाला ब्रिटिश जोखडाखालून मुक्त व्हायचं आहे असा नारा देऊन, स्वातंत्र्यासाठी जोरदार लढा दिला होता. याच आयरिश देशप्रेमी लोकांनी ठिकठिकाणी घातपात घडवून आणले. भारताचा शेवटचा ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटनची हत्याही त्यांनी केली. स्कॉटलंड स्वतंत्र देश व्हायला पाहिजे, आमची संस्कृती-इतिहास हा इंग्लंडपेक्षा स्वतंत्र आहे, त्यांनी कायदे करायचे आणि आमच्यावर लादायचे हे यापुढे चालणार नाही, आम्हीच आमचं भवितव्य घडवू- अशा प्रकारची प्रक्षोभक विधानं करत आणि स्कॉटिश अस्मितेला आवाहन करत, नॅशनॅलिस्ट पार्टी जन्माला आली. तिचं नेतृत्व अॅलेक्स सॅलमंड यांच्याकडे होतं. त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्यवादावर टीकेची झोड उठवली आणि ती लोकांच्या हृदयांना जाऊन इतकी भिडली की आम्ही आमची चूल वेगळी मांडणारच अशा निश्चयाने स्कॉटिश जनता निदर्शनं करू लागली.

युनायटेड किंगडमचा पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरॉन अशा फुटीरवादी वृत्तीसमोर दबला नाही. तुम्हाला वेगळं व्हायचं आहे ना, ठीक आहे – सारासार विचार करून निर्णय घ्या असं ठासून सांगत, त्याने जाहीर केलं – हा प्रश्न कोणतीही शाब्दिक कसरत न करता स्पष्टपणेच विचारला पाहिजे. स्कॉटलंड स्वतंत्र राष्ट्र व्हावं असं तुम्हाला वाटतं का?’ हो किंवा नाही – दोनच पर्याय. तसंच १६ वर्षांपुढील प्रत्येकाला या प्रश्नावर मत देण्याचा अधिकार राहील असंही पंतप्रधानांनी जाहीर केलं. त्यातला राजकीय डावपेच हा भाग कॅमरॉनने मोठ्या कुशलतेने हाताळला. स्त्री कधी अर्धवट गर्भारशी

नसते – त्याचप्रमाणे एका बाजूला आम्ही स्वतंत्र होणार असा कौल द्यायचा तर दुसरीकडे कवीन देशाचं परकीय चलन ब्रिटिश पौंडच ठेवायचं, जनतेला ब्रिटिश पासपोर्टही शाबूत ठेवता येतील असं धेडगुजरी स्वातंत्र्य मिळणार नाही असं कॅमरॉनने ठासून सांगितलं. त्याला प्रत्युत्तर देताना ‘नको’ पक्षीयांनी आमचं सतत गेली ३०० वर्षं शोषण करणार्या इंग्लंडपासून आम्हाला कोणत्याही भलेपणाची अपेक्षा करताच येत नाही असं म्हटलं!

Snake oil Salesman असं अॅलेक्स सॅलमंडचं वर्णन केलं जात होतं. केवळ स्वतःचा मान, प्रतिष्ठा आणि लौकिक वाढावा म्हणून तो स्वतंत्र स्कॉटलंडचं नेहमीच अपुरं राहणारं स्वप्न जनतेला विकू पहात आहे असाही एक सूर होता. सध्याचं केंद्रामधील भाजप सरकार तर लहान लहान राज्यं निर्माण करण्याच्यादृष्टीने अनुकूल आहे त्यामुळे केंद्राचा संपूर्ण पाठिंबा मिळाल्यामुळे महाराष्ट्राचं लवकरच विभाजन होऊन विदर्भ राज्य अस्तित्वात येण्याची शक्यता अधिक आहे. काँग्रेसवाल्यांनीही विभाजनाचंच सूत्र अंमलात आणलं. उत्तर प्रदेशातूच उत्तरांचल, बिहारमधून झारखंड, तर मध्यप्रदेशातून छत्तीसगड आणि आंध्रप्रदेशातून तेलंगणाची निर्मिती झाली. त्यामागचं धोरण एकच असतं – लहान राज्यं ही कधीच आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनत नसल्याने ती नेहमी केंद्र सरकारवर अवलंबून रहातात आणि त्यामुळे मध्यवर्ती सरकारच्या काबूत रहातात. स्कॉलंडला असं परावलंबी जिणं नकोच होतं. ‘एकला चलो रे’ हा मार्ग अवलंबायचा होता. फुटीर वृत्तींना जनतेचा सुरुवातीला तरी खूप प्रतिसाद मिळतो. कारण ती कल्पना राबवणारे नेते त्यांच्या वक्तृत्व कौशल्याने जनसमुदायाला संमोहित करू शकतात! स्कॉटलंडच्या उत्तर भागात तेलाचे मुबलक साठे आहेत. ते नेमके किती किमतीचे आहेत याची अचूक मोजदाद कोणीच करू शकलेला नाही. पण ही खनिजसंपत्ती आम्हाला सधन आणि स्वावलंबी बनवण्यास समर्थ आहे असा फुटीर वृत्तीच्या नेत्यांचा दावा होता. त्याचमुळे पहिल्या काही चाचणी सर्वेक्षणांत ती मंडळी जिंकणार आणि स्वतंत्र स्कॉटलंडचा पहिला पंतप्रधान म्हणून ५९ वर्षीय सॅलमंड शपथ घेणार असाच रंग दिसत होता.

३०७ वर्षांचा सलोखा तोडून स्कॉटलंडचे ५१ लाख लोक ब्रिटनशी आपले लागेबांधे ताबडतोब संपुष्टात आणणार नव्हतेच. ‘होय’ पक्षीयांचा विजय झाल्यास, पुढील १८ महिन्यांत वाटाघाटींच्याद्वारे बरेच प्रश्न सोडवले जाणार होते. उदाहरणार्थ, इंग्लंडचं जे कर्ज आहे त्यामधला किती वाटा स्कॉटिश लोक उचलतील? कारण ते स्वतंत्र झाले म्हणजे देशाचा १/३ पृष्ठभाग हा स्वतंत्र होणार होता. पण लोकसंख्या मात्र अवघी १० टक्के कमी होणार होती! ब्रिटिश पौंड हेच जर चलनी नाणं स्वतंत्र देश वापरणार असेल तर त्यावरील नियंत्रणं बँक ऑफ इंग्लंडचीच रहाणार होती. म्हणजे चलनवाढ-गुंतवणूक-विनिमय-व्याजदर यावर स्कॉटिश लोकांचं काहीच नियंत्रण रहाणार नव्हतं! जगप्रसिद्ध स्कॉटिश उत्पादन म्हणजे स्कॉच व्हिस्की, पण ती फक्त त्याच देशात बनवता येते. मग त्यावर किती कर लावायचा हे इंग्लंड वेल्स आणि आयर्लंड ही उर्वरित राज्यं ठरवणार होती, तो स्कॉटलंडच्या बोकांडी बसणार होता. तसंच संरक्षण व्यवस्थेबद्दल – या नवीन देशाचं रक्षण करण्यास किती मोठी आर्मी लागेल याची मोजदाद करणं भाग होतं. युरोपचं कॉमन मार्केट स्कॉटलंडला आपल्यामध्ये २९ वा सदस्य म्हणून किती झटपट मान्यता देईल हा सुद्धा प्रश्न अधांतरीच होता. ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगाल या गरीब देशांच्या पंक्तिमध्ये स्कॉटलंडचा समावेश होईल काय त्या भीतीची टांगती तलवारही उभी होती.

लहान देशांना जगाच्या राजकारणात नगण्य महत्त्व असतं. झेकोस्लोव्हाकिया हा मुळातच साम्राज्य देश. त्यांत झेक आणि स्लोव्हॅक लोकांनी आपापल्या चुली वेगवेगळ्या थाटल्या आणि त्यांचं तर जगाच्या पटलावर कुठे नावही ऐकू येत नाही. या उलट सोव्हिएत युनियन मधल्या दहा राज्यांनी आपापले संसार अलगपणे थाटले तरी रशिया त्यांच्यावर दादागिरी दाखवतच असतो. म्हणूनच चेचनियामध्ये रशियाने आपलं सैन्य बेधडक घुसवलं तर युक्रेनवर सरळच आक्रमण करून तेथील काही भाग गिळंकृत केला, पण ताकदवान रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्यापलीकडे काहीच कारवाई ना संयुक्त राष्ट्रसंघाने केली ना पाश्चात्य देशांनी. जोपर्यंत रशियामधील तेल युरोपमध्ये निर्यात होण्याचं थांबत नाही, तोपर्यंत असल्या कागदावर भरीव वाटणार्या निर्बंधांना विशेष अर्थ उरत नाही! हीच गोष्ट स्कॉटलंडची झाली तर? उद्या इंग्लंडने काहीतरी खुसपट शोधून स्वतंत्र देशावर हमला करून तिथली आर्थिक यंत्रणा उलथून पाडण्याचा प्रयत्न केला तर? अशा प्रश्नांना समर्पक उत्तरं मिळत नसली तरी आपली स्वातंत्र्याची मागणी ‘होय’ पक्षीय पुढे रेटतच होते. स्वातंत्र्य आधी, प्रश्नांची सोडवणूक नंतर – ते पुढे उभे ठाकल्यावर असाच त्यांचा पवित्रा होता तो सुरुवातीला तरी जनतेच्या पचनी पडत होता.

रॉबी बर्नस्, सर वॉल्टर स्कॉट ही काही विश्वविख्यात स्कॉटिश मंडळी, स्वातंत्र्याची भाषा करणं सोपं असतं पण ती कल्पना प्रत्यक्षात राबवणं महाकर्म कठीण. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर निझामाने संघराज्यात सामील होण्याचं नाकारलं आणि रझाकारांनी हिंदुंना अक्षरशः कापून काढलं होतं! सरदार पटेलांनी सैनिकी कारवाई करून पुढील अत्याचार थांबवले पण तेव्हाच नेहरूंनी नेभळेपणाने कच खाऊन काश्मिरचा एक तृतीयांश भाग पाकिस्तानच्या कब्जात जाऊ दिलाच, वर तो प्रश्न युनोमध्ये नेऊन देशाच्या अस्तनीत कायमचा निखारा बांधला! तामिळनाडूत द्राविडीस्तानची आणि पंजाबात खलिस्तानची चळवळ कित्येक वर्षं देशावर ताण देत होती! तरीही लहान लहान राष्ट्रं निर्माण करण्याची खुमखुमी राजकीय नेत्यांना का येत असते? अगदी सोपं उत्तर म्हणजे त्यांना लहान तळ्यांत मोठा मासा बनण्याची महत्त्वाकांक्षा असते.

अॅलेक्स सॅलमंड आणखी एक प्रकारची मखलाशी करत होता. स्कॉटिश परंपरा आणि संस्कृती ही इंग्लंडपेक्षा भिन्न आहे. तरीही दडपून मोठा भाऊ लहान भावावर सतत अन्यायच करत आला आहे. इथे अस्मितेचा प्रश्न आला. भावनिक आवाहन आलं. तेव्हा ऐकणार्याची विचारशक्ती अंतर्धान पावते आणि त्याला अकारण आपली कॉलर ताठ करावीशी वाटते आणि नसलेल्या मिशांना पिळ द्यावासा वाटतो. अमृतसरमध्ये जर्नाल सिंग भिंद्रनवालेने हेच केलं. शेवटी त्याचा निःपात अमृतसरमधील सुवर्णमंदिरात सैन्य घुसवूनच करावा लागला आणि त्यामुळे पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या देहाची, त्यांच्याच सुरक्षारक्षकांनी मशिनगनने चाळण उडवली. इतिहासाने आपल्यावर अन्याय केला आहे आणि त्याचं परिमार्जन आम्ही स्वातंत्र्याची मशाल हाती घेतल्यानेच होणार आहे या आवाहनाला सामान्य जनता भुलते आणि निःसंदिग्ध पाठिंबा देते हा जगभरचा अनुभव स्कॉटलंडमध्येही पहायला मिळण्याची अपेक्षा होती.

जनता कौल घेण्याची तारीख गुरुवार, सप्टेंबर १८, २०१४ ही ठरली होती. शेवटचा दिवसांत ‘होय’ पक्षाची सरशी होण्याची आशा मावळू लागली. स्कॉटलंडची प्रख्यात शहरं म्हणजे ग्लासगो आणि एडिंबरो. पैकी राजधानीच्या एडिंबरो शहरातल्या बँकिंग व्यवसायातल्या लोकांना ‘नको’ पक्षीयांची धोरणं आणि घोषणा घातक तसंच अवास्तववादी वाटू लागल्या. जी स्कॉटिश मंडळी देश सोडून आपलं नशीब काढण्याकरता कॅनडा, अमेरिका अशा देशांत काही पिढ्यांपूर्वी जाऊन स्थायिक झाली, त्यांच्या वारसांना एकाएकी आपल्या पूर्वजांवर अन्याय झाला, त्यांच्या प्रगतीच्या आशा खुंटल्या म्हणून ते परदेशांत कायम वास्तव्यासाठी गेले – असा अचानक ‘साक्षात्कार’ झाला! जसा जगजित सिंह चौहानला काही दशकांपूर्वी व्हॅकूव्हरमध्ये राहत असताना झाला होता! या चौहानने तर स्वतःला खलिस्तानचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केलं होतं आणि स्वतंत्र खलिस्तानचे कागदी स्वतंत्र चलनही छापून घेतलं होतं.

कॅनडामध्ये फ्रेंच-इंग्लिश वाद जुनाच आहे. त्याला भाषांचा अभिमान तसंच कॅथलिक-प्रोटेस्टंट ही धार्मिक किनारही आहे. दोन वेळा – १९८० आणि १९९५ साली क्विबेक या फें्रच भाषिक राज्याने फुटीरतेसाठी जनता कौल घेतला होता आणि त्यात हार खाल्ली, तरी अधूनमधून ती फुटिरता पृष्ठभागावर येतच असते. अमेरिकेच्याबाबतीत तो प्रश्नच उद्भवत नाही, कारण देशात सामिल होतानाच ‘कायमसाठी’ अशा स्वरूपाचा करारच होतो. फक्त टेक्सास या राज्याला वेगळं व्हायचं असल्यास घटनेत तरतूद आहे. पण ते कदापि होणार नाही. शेवटचं पन्नासावं राज्य हे देशात विलीन झालं ते म्हणजे हवाई बेटं, १९४९ साली हवाई बेटं अमेरिकेत विलीन झालं. त्यामुळे स्कर्टवजा पोशाख घालून वाद्यं वाजवणारे स्कॉटिश लोक – त्यापलीकडे स्कॉटिश स्वातंत्र्य चळवळीकडे अमेरिकेला गांभीर्याने कधी पहाण्याची निकड भासली नाही.

स्कॉटलंडला स्वतःची पार्लंमेट आहे. स्वतःचा अलग असा राष्ट्रध्वज आहे. इंग्लंडसारख्या प्रगत राष्ट्राचा हिस्सा असल्याने त्यांना जगभर पुरेसा मानही मिळतो. मग स्वतंत्र होणार म्हणजे स्कॉटिश लोकांना नेमकं काय जास्त मिळणार? या प्रश्नाचं उत्तर पुनःपुन्हा ‘नाही’ पक्ष मागत होता आणि ताठ पाठकणा नसलेले लोक म्हणून ‘आहे’चा पक्ष त्यांची टवाळी करत होता. जनता कौल घडण्याच्या आधीच्या दोन दिवसांत ‘नाही’ पक्षाला ५१/४९ आघाडी आहे असं स्पष्ट झालं, पण त्यावेळी आठ टक्के मतदारUndecided या कॅटगरीत होते. त्यामुळे ते पारडं कुठे झुकतं यावर अंतिम निर्णय अवलंबून होता.

दोन दिवस आधी झालेल्या समारंभात इंग्लंडच्या राणीनेही स्कॉटिश लोक सारासार विचार करून निर्णय घेतील अशा प्रकारच्या आशावाद प्रगट केला होता. कॅमरॉन तर हा घटस्फोट आहे – त्यामध्ये ‘रिटेक्स’ होणार नाहीत अशा भाषणांनी कटुता वाढवतच होता. शेवटी मतदान झालं. त्यामध्ये ८५ टक्के लोकांनी भाग घेतला. ४१ लाखांपैकी ३५ लाखांनी आपला हक्क बजावला आणि आम्हाला युनायटेड किंगडममध्येच रहायचं आहे असा ५५ टक्के लोकांनी निःसंदिग्ध निर्वाळा दिला. फुटिरतेचा पुरस्कार करणार्या अॅलेक्स सॅलमंडने राजीनामा दिला. ब्रिटनमध्ये मात्र सर्वांनी समाधानाचा सुस्कारा सोडला आणि विजयानंद साजरा केला तो स्कॉच व्हिस्कीच्या बाटल्या रिचवूनच!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *