मागील वर्षभरात देशात आणि राज्यात घडलेल्या अनेक सकारात्मक घडामोडींमागे देशातील विविध न्यायालयं आहेत. एकीकडे राजकीय नेते आश्वासनं देण्याशिवाय काहीही करताना दिसत नाहीत आणि लोकशाहीतील आपलं स्थान काय असा प्रश्न सामान्य माणसांना पडलेला असताना न्यायालयांनी मात्र सातत्याने लोकशाहीला मजबूत करणारी आणि समाजोपयोगी भूमिका घेऊन लोकशाहीप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसतं. कोळसा, क्रिकेट ते सीबीआय अशा सर्वच क्षेत्रात असलेला भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली निरीक्षणं, त्या निरीक्षणांमुळे आणि न्यायालयाच्या ताशेर्यांमुळे प्रसिद्धीमाध्यमांनी या सर्व विषयांची दखल घेतली. यातून मनमोहनसिंग सरकारला खूप मोठा फटका बसला. ज्याचा थेट फायदा नरेंद्र मोदींचं सरकार स्थापन होण्यासाठी झाला असल्याचं २०१४ या वर्षात बघायला मिळालं.

न्यायव्यवस्था स्वतंत्र (अॅटोनॉमस) आणि सर्वोच्च आहे, तसंच नियमांचं कायदेशीर राज्यच (रूल ऑफ लॉ) भारतीय राज्यघटनेला मान्य आहे, यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली अत्यंत कठोर भूमिका १९९३पासूनचा कोळसा खाणपट्टेवाटप घोटाळा उघड करणारी ठरली आहे. तब्बल २१४ कोळसा खाणपट्टेवाटप रद्द करण्याचे आदेश देणं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांचे जावई गुरूनाथ मय्यप्पन यांना क्रिकेटसट्टा व्यवहार प्रकरणात दोषी धरणं, असे महत्त्वाचे निर्णय न्यायालयाने दिले. तसंच मनमोहनसिंग सरकारवर आणि नंतर केवळ शब्दांचे बुडबुडे सोडणार्या नरेंद्र मोदी सरकारवरही ‘काळा पैसा’ आणि स्विसबँकेत खातेदार असलेल्या काळा पैसाधारकांची यादी सादर करण्यासाठी कायदेशीर दबाव आणणं, सहारा कंपनीच्या सत्तासम्राट सुब्रतो रॉय याला अटक करण्याचे आदेश देणं, सीबीआय प्रमुख रणजित यांना चौकशी प्रकरणांपासून दूर राहण्याचे आदेश देणं, पूरग्रस्त जम्मू-काश्मिरमधील मदत आणि पुनर्वसन कार्याची देखरेख स्वतः करणं, गंगा नदी स्वच्छतेसाठी मोदी सरकारला कडक निर्देश देणं अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांतून सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा दबदबा निर्माण केला आहे.

फाशीची शिक्षा लागलेल्यांचे दयायाचना अर्ज राष्ट्रपतींकडे खूप दिवस प्रलंबित राहू नये आणि शासनाने त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, जर कैद्यांचे दयाअर्ज लवकर निर्णयाप्रत नेले नाहीत तर मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेच्या शिक्षेत परावर्तित करण्यासाठी ते एक ग्राऊंड असेल. मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांना एकांतवासाची शिक्षा (सॉलिटरी कन्फाईनमेंट) कारागृहात देऊ नये. मृत्युदंडाची शिक्षा मिळालेल्या कैद्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयायाचना अर्ज करण्यापर्यंतचे सर्व कायदेशीर मार्ग वापरले आणि त्यांची फाशीची शिक्षा कायम झाली त्यानंतरच अशा कैद्यांना एकांतवासात ठेवावं असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. केवळ जामीन देऊ शकत नाही म्हणून कारागृहात खितपत पडलेल्या लोकांना दिलासा देणारे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, अशा गरीब कैद्यांनी जर त्यांना होऊ शकणार्या जास्तीत जास्त शिक्षेच्या कालावधिपैकी निम्माकाळ घालवला असेल तर त्या कैद्यांना त्वरित सोडून द्यावं.

कारागृहातील अनेक प्रकरणं माध्यमांमध्ये गाजत आहेत. तुरुंगात मोबाइल सापडणं, तुरुंगात नेमकेपणाने एखाद्या माफियावर हमला होणं यामध्ये तुरुंग व्यवस्थापनाचे अनेक प्रश्न आहेत. त्याचवेळी कारागृह प्रशासनही हवालदिल आहे. काही बेजबाबदार आणि भ्रष्टाचारी लोकही आहेत. तसंच माणूसबांधणी प्रबोधनाचे उपक्रम कारागृहात राबवण्यापासून वंचित ठेवणारी काही तुरुंगाधिकार्यांची संकुचित मानसिकताही तपासली पाहिजे. कारागृहात सकारात्मक काहीच होऊ द्यायचं नाही आणि नकारात्मक गोष्टी झाकायच्या यातून काय साध्य होणार?

संजय दत्तला वारंवार फर्लो (संचित रजा) कशी काय मिळते असा सर्व देशभर सामान्य लोकांमधून निर्माण झालेला सवाल खुद्द महाराष्ट्राचे गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनीही जाहीरपणे उपस्थित केला. पण त्यानंतर दोनच दिवसांत संजय दत्तची रजा कायदेशीरच असल्याचं त्यांनी अहमदनगर येथील पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं. संजय दत्तला कायदेशीर प्रक्रियेतूनच फर्लो म्हणजे संचित रजा मिळाली आहे पण मुद्दा त्याच्यासंदर्भातील प्रक्रिया कशा वेगवान पद्धतीने आणि किती दिवसांत पूर्ण होतात तर इतर गरीब आणि गरजू कैद्यांना फर्लोची रजा मंजूर व्हायला खूप मोठा कालावधी का लागतो? हा प्रश्न आहे. संजय दत्तप्रमाणे इतर २५ कैद्यांनाही संचित रजा मंजूर झाली हा दावा अशा सर्व निकषांवर तपासायला हवा तरच फर्लो रजेच्या संदर्भातील सामाजिक न्याय आणि अन्यायाचे प्रश्न सोडवले जाऊ शकतील.

लिंग परिवर्तन केलेल्या लोकांना समाजात कायदेमान्य स्थान देणारं महत्त्वाचं पाऊल उचलताना अशा लोकांची नोंदणी कोणतेही फॉर्मस् भरताना वेगळ्या रकान्यात करावी असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयामार्फत देण्यात आलेत. त्यामुळे स्त्री आणि पुरुष अशा रकान्यांसोबतच एक तिसरा रकाना आता ‘लिंग’ लिहिण्यासाठी असणार आहे. तसंच लिंगपरिवर्तन झालेल्या लोकांना ‘इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी) प्रवर्गात समाविष्ट करावं असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे.

आजकाल विविध दिवस साजरे करण्याची टूम आलेली आहे. आमच्या पंतप्रधानांनीसुद्धा अशा प्रतीकात्मक उपक्रमांमध्ये आघाडी घेतली आहे. परदेशातून आयात झालेल्या फादर्स डे आणि मदर्स डेचा स्वीकार करून आम्ही आमचेही काही ‘डे’ रूजवण्यचा प्रयत्न करताना दिसतोय. सरदार पटेलांचा वाढदिवस ‘एकात्मता दिवस’ होत असताना जखमी अवस्थेतील विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या मूलभूत हक्काकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही. पूर्ण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करू देणारा जगातील नंबर एकचा देश आमचा भारत आहे, असा अभिमान आणि अस्मिता जागृत करणारा एक तरी नेता आहे का? असेल तर पत्रकार आणि माध्यमांचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही मान्य करावं लागेल आणि मग अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिवस म्हणूनही साजरा करता येईल, याचा विचार करा. सध्यातरी विचार करण्यावर बंधनं नाहीत.

आपण भारतीय समाज म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेऊ शकलेलो नाही, ही बाब ‘पीके’ सिनेमाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पुढे आलेली आहे. विविध नवीन ‘डे’ साजरे करण्याची सरकारी टूम आलेली असताना आता ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिवस’ साजरा करण्यासाठी शासनाने पावलं उचलावीत असं वाटतं.

वाळीत टाकणं आणि सामाजिक बहिष्कार टाकणं ही जातपंचायत किंवा गावकीच्या नावाखाली सुरू असलेली कुप्रथा रायगड जिल्ह्यातील हरिहरेश्वर येथील संतोष जाधवच्या केसच्या निमित्ताने आम्ही महाराष्ट्रासमोर आणली. पोलिसांनी कोणकोणत्या कलमांखाली गुन्हे नोंदवावेत, जातपंचायती विरोधात गुन्हे नोंदवावेत याचे आदेश सर्वप्रथम याच केसमध्ये दिल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभर जातपंचायतींच्याविरोधात लोक पुढे यायला लागले आहेत. सामाजिक बहिष्काराविरोधात कोणत्या स्वरूपाचा कायदा असावा याचं प्रारूपही आम्ही शासनाला दिलं आहे. सामाजिक बहिष्कारावर कडक कायदा आणण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. संपूर्ण २०१४ या वर्षात चर्चेत असलेला हा सामाजिक अन्यायाचा मुद्दा यापुढे तरी कायदेशीर मार्गाने नीट हाताळला जाईल असं वाटतं.

बेकायदा वाळू उत्खनन हा महाराष्ट्रभर सातत्याने गाजत असलेला प्रश्न, नदी आणि निसर्गावरील अतिक्रमण, त्यासंदर्भातील भ्रष्टाचार यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची परंपरा नवीन फडवणीस सरकार जोपासणार नाही असा लोकांचा आशावाद आहे. अत्याचारित स्त्रियांचे प्रश्न, सन्मानाने जगण्याचा दलितांचा हक्क, मानवी विष्ठा वाहतूक करण्याच्या कामात जुंपलेल्या पंढरपुरातील दलित आणि मेहतर समाजातील लोकांप्रमाणे अनेकांचं दुर्लक्षित असलेलं जीवन आणि त्यांचे प्रश्न, भूगर्भ जलपातळी दूषित झाल्यामुळे फ्लोराईडयुक्त पाण्याने आरोग्य हक्कांवर बाधा आलेल्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १८ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण लोकसंख्या, परंपरागत मासेमारीवर जीवन जगणार्या कोकणातील कोळी समाजातील लोकांचे अन्न अधिकार अशा अनेक समस्यांवर काम करत असताना सरकारच्या पातळीवर सोडवण्यासारखे प्रश्न असतानाही आम्हाला न्यायालयात धाव घ्यावी लागते, याचं वाईट वाटतं. न्यायालयांनीच सामाजिक न्यायासाठी काम करावं आणि कायद्याचा वापर केल्याशिवाय कोणालाच मूलभूत हक्क प्रत्यक्षात वापरताच येणार नाही ही परिस्थिती बदलेल या आशेवरच राजकीय संक्रमणाकडे सामान्य जनता बघते आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *