जलसंधारणाची संकल्पना नवी असताना राज्याच्या काही भागात जलसंधारणाचं उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काही गावं निवडण्यात आली होती. त्यात आंबेगाव तालुक्यातील गावडेवाडी आणि शिनोली या गावांचा समावेश होता. जलसंधारणासाठी या गावात वृक्षलागवड, बांधबंदिस्ती आणि चाराबंदी करण्यात आली होती. या गावाच्या उत्तरेला घोडनदीचं पात्र आहे. या गावात राबवण्यात आलेल्या प्रकल्पावर एक जाहिरातपट तयार करण्याचं काम भगवंतराव देशपांडे या निर्मात्याने घेतलं होतं. त्याची संहिता लिहिण्याचं काम मी करावं असं त्यांनी सुचवल्यावर मी पहिल्यांदा त्या गावांमध्ये दौरा करण्याचं ठरवलं. तिथे जाईपर्यंत एप्रिल महिना उगवला. सर्वप्रथम घोडनदीचं पात्र पहायचं असं ठरवलं असल्यामुळे त्या नदीवर गेलो. नदीच्या कोरड्या पडलेल्या पात्रातून पायपीट करत शिनोलीपर्यंत जायचं असं ठरवून निघालो होतो. परंतु पार दमछाक झाली. या नदीवर धरण बांधण्याचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. काम निधीअभावी रखडलं होतं. हा मतदारसंघ विरोधीपक्षाच्या ताब्यात होता. तिथले लोकप्रतिनिधी किसनराव बाणखेले होते. विधिमंडळात अत्यंत पोटतिडकीने बोलणारे किसनराव घोडनदीवरच्या डिंभे धरणासाठी निधी आणण्यात कमी पडत होते. आम्ही गावडेवाडी आणि शिनोलीत शूटिंग करून परत फिरलो आणि आमची फिल्म प्रसिद्धी विभागाला हवी तशी तयारही झाली. मतदारसंघाचं नाव आंबेगाव असलं तरी ते गाव तिथे नव्हतंच कारण ते प्रकल्पग्रस्त झालेलं होतं. विस्थापितांना नवीन ठिकाणी वसवण्यात आलं होतं. सर्वात मोठं गाव मंचर. बाजारपेठेचं गाव. या मतदारसंघातलं मुख्य पीक बटाट्याचं. बटाट्याचं बियाणं दरवर्षी शेतकरी उत्तरप्रदेशात जाऊन आणत असत. हे पीक का, तर उत्तर मिळालं की इथे पाऊस फार कमी पडतो. उन्हाळ्यात शेतात धुरळा पडतो. बटाट्याला इथे सर्व लोक बट्टे म्हणत. शेती फारशी किफायतशीर नसल्यामुळे इथले लोक भाजीपाल्याच्या, फळांच्या व्यापारात घुसले होते आणि त्यांचा मुंबईच्या मार्केटवर ताबा होता. मतदारसंघाने १९९० साली दिलीप वळसे-पाटील यांना विधानसभेत पाठवलं. तेही फार मताधिक्याने नव्हे. चौरंगी लढतीचा फायदा होऊन वळसे-पाटील विधानसभेत पोहोचले. मतदारसंघाची खडान्खडा माहिती आधीच असल्यामुळे त्यांच्या कामाच्या यादीत डिंभे धरणाला प्राधान्यक्रम होता. शरद पवार मुख्यमंत्री होते. डिंभे धरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात एक रुपयाची औपचारिक तरतूद करून घेण्यात त्यांना पहिल्याचवर्षी यश आलं. त्यानंतरच्या काळात सततचा पाठपुरावा करून त्यांनी डिंभे धरण पूर्ण केलं. घोडनदी दुथडी भरून वाहू लागली. जिथून आम्ही वाळू तुडवत गेलो होतो तिथेच मी स्वतः तुडुंब भरलेली नदी पाहिली. परंतु केवळ नदीत पाणी येऊन शेती करता येत नाही. त्यावर कालवा काढण्यासाठी सरकारकडे पैसा नव्हता. कृष्णा खोरे विकासाच्या हाकाट्या चालल्या होत्या. परंतु पैसा नव्हता. दिलीप वळसे-पाटील यांनी कंत्राटदाराला बँकेतून कर्ज देववलं आणि त्या पैशातून कालव्याचं काम मार्गी लावलं. त्या कंत्राटात त्यांनी कोणताही कट घेतला नाही. पाणी आल्यानंतरचा आंबेगाव मतदारसंघ आणि आधीचा मतदारसंघ आणि तिथली माणसं यांतील फरक पहाण्यासारखा आहे. घरांची दैन्यावस्था संपली. काँक्रिटची घरं आली. घरांसमोर किमान मोटारसायकल तरी हवीच असं चित्र आता दिसतं.

सह्याद्रीच्या पूर्व उतारावर असल्यामुळे आंबेगाव हा तालुका पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात मोडतो. इथली परिसंस्था ही लक्षणीयरित्या वेगळी आहे. तिची तुलना मराठवाड्यातील परिस्थितीशी करता येईल. १९७२च्या दुष्काळाच्या झळा या तालुक्यात सर्वाधिक तीव्र होत्या. परंतु आज त्याचा मागमूसही नाही. हा बदल योग्य लोकप्रतिनिधिच्या निवडीमुळे शक्य झालं असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्त होऊ नये.

अकलूज या गावाशी माझा एक मित्र नात्याने जोडलेला आहे. अकलूज त्याचं आजोळ. आजोळी जायचं तर गाडीची अर्धी चाकं धुळीत गाडली जात असत अशी त्याची आठवण आहे. तिथे शंकरमहर्षींनी (विजयसिंह मोहिते-पाटील यांचे वडील) साखर कारखाना आणला, तो माळेगावच्या साखर कारखान्यात आपला ऊस घेतला जात नाही म्हणून. उसाने आपल्या भागाचं भागणार नाही असं लक्षात आल्यावर त्यांनी दूध उत्पादनाचा ध्यास घेतला. त्यासाठी जर्सी गायी आणल्या. त्या गायींची निगा कशी राखावी याची स्थानिक लोकांना माहिती नव्हती. ती देण्यासाठी आणि दुग्धोत्पादनाचा लोकांनी श्रीगणेशा करावा यासाठी स्वतः शंकरमहर्षी आणि त्यांची दोन मुलं असे तिघेजण खांद्यावर प्रोजेक्टर आणि फिल्मची रिळं घेऊन गावागावात जाऊन एकेकाळी प्रचार करत होते. त्यातून ‘शिवामृत’ या दुधाच्या ब्रँडचा जन्म झाला. गावागावात जर्सी गायी पोहोचल्या. त्याकाळात मतदारसंघातील गायी विकायला बंदी घातली गेली होती. लोकांची परिस्थिती झपाट्याने बदलली. त्यासाठी मोहिते-पाटील यांच्या दोन पिढ्या गेल्या. या मतदारासंघातील लोकांनी मोहिते-पाटील यांना सातत्याने निवडून दिलं आणि त्यांनी आणलेल्या प्रत्येक प्रकल्पात हिरिरीने भाग घेतला. तीच परिस्थिती आंबेगाव मतदारसंघात आहे. तिथेही लोकांनी दिलीप वळसे-पाटील यांना पाच वेळा विधानसभेत निवडून दिलं आणि मतदारसंघाच्या भल्यासाठी आणलेल्या प्रत्येक प्रकल्पात साथ दिली. पाण्याच्या वापरासाठी घोडनदीवर पन्नासपेक्षा अधिक लिफ्ट योजना आताही कार्यरत आहेत. नदीत पाणीच आलं नसतं तर या योजना झाल्या नसत्या.

पश्चिम महाराष्ट्राने आपले पैसे नेले आणि विदर्भ आणि मराठवाड्याला अनुशेषाच्या गर्तेत नेऊन सोडलं असं मराठवाड्यातील विचारवंत अधूनमधून सांगतात. परंतु मत देण्याची वेळ येते तेव्हा पोलिसांना मारहाण करण्यासाठी प्रसिद्ध आलेल्या उमेदवाराला निवडून देतात किंवा हाताला ढीगभर दोरे आणि कपाळावर आपल्या परिसरातील प्रत्येक देवदेवतेच्या नावाने मळवट भरणार्या खुळचट माणसाला पाचपाच वेळा निवडून देतात. हातात सत्ता आल्यानंतर त्याचा वापर करतानाही पाचपोच न ठेवता आप्तस्वकियांचे खिसे भरण्याचा उद्योग करताना आपल्या परिसरात कशाची गरज आहे, त्यासाठी काय करायला हवं याचंही भान विदर्भ-मराठवाड्याच्या नेत्यांना रहात नाही. उर्वरित महाराष्ट्रातील कोकणाचा प्रश्न अनुशेषाच्या चर्चेशी जोडणं गैर आहे. कारण कोकणाला निसर्गाने भरभरून देऊनही तिथले सर्वसामान्य लोक पीक बदल करायला, मेहनत करायला तयार होत नाहीत. आत्महत्यांसारखे दुर्दैवी प्रकार तिथे होत नाहीत, कारण शेतीसाठी ते कधीच कर्ज काढत नाहीत. शेतीसाठी जे कर्ज काढतात ते बँकेच्या लोकांनी त्यांची स्वतःची कमाई होते म्हणून गळ्यात मारलेलं असतं. उदाहरणार्थ, चार वर्षांपूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात अचानक ग्रीनहाऊस बांधणं बोकाळलं होतं. आज एकही ग्रीनहाऊस जागेवर नाही. त्या ग्रीनहाऊसमधून ना जरबेरा निघाला ना भाजीपाला पिकला. बँकेच्या ज्या अधिकार्याने ही प्रकरणं केली तो अधिकारी आणि ग्रीनहाऊससाठी सांगाडा आणि साहित्य पुरवणारा पुण्यातील विशिष्ट कंत्राटदार यांची मात्र भरभराट झाली. ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागात जितके पैसे येतात ते सर्व बिगरआदिवासी पुढारी आणि अधिकारी मिळून हडप करतात त्यामुळे तिथे अनुशेष रहातच नाही. उत्तर महाराष्ट्राचा अनुशेष हा तिथल्या आदिवासी भागामुळे आहे. त्याचा स्वतंत्र अभ्यास केला गेला पाहिजे.

मराठवाडा आणि विदर्भाचा अनुशेष दूर करण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या विकास मंडळांच्या प्रमुखपदावर त्या त्या भागातील लोक नेमण्याची पद्धत त्या भागाच्या विकासाकडे लक्ष ठेवलं जावं यासाठी निर्माण केली गेली होती. या मंडळांनी काम केल्यामुळे २००९ साली अनुशेषाची रक्कम साडेतीन हजार कोटी रुपयांवरून ९०० कोटी रुपयांपर्यंत खाली आली. त्यानंतर राज्यातच विकासाचा अनुशेष निर्माण करणारं दळभद्रं नेतृत्व लाभलं. त्याला कोणीच काही करू शकत नाही. लोकांनी त्याचं उत्तर मतपेटीतून शोधलेलं आहे. केळकर समितीचा अहवालच बाहेर पडू न देण्याची खबरदारी पृथ्वीराज चव्हाण या नाकर्त्या मुख्यमंत्र्यांनी घेतली हे आपण मान्य केलं तरी एक प्रश्न शिल्लक रहातो, तो म्हणजे गतवर्षी सरकारकडे सुपूर्द करण्यात आलेला हा अहवाल बाहेर यावा यासाठी मराठवाड्यातील किंवा विदर्भातील मंत्र्यांनी किंवा आमदारांनी का प्रयत्न केले नाहीत? आंदोलनाचं हत्यार का उपसलं नाही? शिवाजी महाराजांचा पुतळा मुंबईच्या समुद्रात बसवा असा टाहो फोडणारे आणि मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी उठाठेव करणारे मराठवाड्यातील अनुशेषाचा प्रश्न का हाती घेत नाहीत? हा प्रश्न फक्त पैशांचा नाही. हा प्रश्न या भागातील नेतृत्वाच्या इच्छाशक्तिचा आणि प्रामाणिकपणाचा आहे. प्रतापराव जाधव हे गृहस्थ चार वेळा लोकसभेत निवडून गेलेले आहेत. मी त्यांना ओळखतो. ते एकदाही अनुशेषाबद्दल बोलल्याचं वाचनात आलेलं नाही. मंत्रिपदाची भीक मागत फिरणारे मेटे यांना मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या दिसत नाहीत कारण कायमस्वरूपी कुणाच्यातरी वळचणीला राहून बदल्यांमधून मिळणार्या किडूकमिडूकावर पोट भरण्याची त्यांना सवय लागलेली आहे. जोपर्यंत तीव्र इच्छाशक्तिने प्रेरित झालेलं नेतृत्व या परिसरातून उदयाला येत नाही तोपर्यंत हा इच्छाशक्तिचा अनुशेष कायम राहील, आत्महत्या होतच राहतील, नित्यनव्या समित्या नेमल्या जातच राहतील आणि विचारवंत असेच खडे फोडत राहतील!

चालायचंच हे त्या भागाचं ब्रीद झालं आहे!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *