रिलायन्स, अदाणी किंवा एस्सार या कंपन्यांना गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी भरपूर सुविधा दिल्या अशी चर्चा केली जात होती परंतु याबाबत ठोस अशी माहिती देऊन त्याविरोधात वृत्तपत्रादी माध्यमांमधून ब्रही काढला जात नाही. हे व्हायचंच असं आपण सर्वांनी नाही तरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनीही गृहीत धरलंच आहे. या उद्योगांना गुजरात सरकारने नियम गुंडाळून ठेवून मदत केल्याचं कुणी ऐरेगैरे म्हणतात असंही नाही, तर ते प्रत्यक्ष कॅगच्या महालेखापालांचंच म्हणणं आहे. विनोद राय नावाचे अधिकारी या कॅगचे प्रमुख होते, तेव्हा त्यांनी मनमोहनसिंग सरकारने टूजीची बँडविड्थ लिलाव न करता दिली आणि सरकारचं म्हणजे देशाच्या जनतेचं करोडो रुपयांचं नुकसान केलं अशी बातमी माध्यमांना दिली होती. त्यानंतर कोळसा खाणींचं वाटप करण्यात प्रचंड घोटाळा झाल्याचंही या कॅगनेच उघडकीस आणलं होतं. या सर्व गोष्टी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतल्या होत्या. त्यांना केंद्रातील त्यावेळचं यूपीएचं म्हणजे काँग्रेसचं आघाडी सरकार जबाबदार होतं. या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्षात घोटाळा झाला किंवा नाही आणि झाला असल्यास त्याला प्रत्यक्षात जबाबदार कोण हे अद्याप सिद्ध व्हायचंच आहे. परंतु या तथाकथित घोटाळ्यांच्या प्रसिद्धीमुळे केंद्रातल्या काँग्रेसच्या सरकारचे तीनतेरा वाजले. गुजरात सरकारने अदाणी, रिलायन्स किंवा एस्सारला मदत केली आणि त्यामुळे त्या राज्य सरकारचं प्रत्यक्ष नुकसान झालं, याची माहिती त्याच कॅगने जाहीर करूनही त्याबाबत फारशी बोंबाबोंब कोणी केली नाही.

‘रिलायन्स इंडस्ट्रिज् लिमिटेड’ या कंपनीसमवेत गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेडने नैसर्गिक वायू वाहून नेण्याबाबत वायुवाहतूक करार केला होता. या करारान्वये गुजरात पेट्रोनेटला देय असलेली रक्कम त्यांनी रिलायन्सकडून वसूलच केली नाही. भडभूत येथील नैसर्गिक वायू निर्मिती केंद्रापासून हा वायू भडोच जिल्ह्यातील रिलायन्सच्या जामनगर येथील शुद्धीकरण केंद्रापर्यंत नेण्याबद्दलचं शुल्क गुजरात पेट्रोनेटने वसूलच केलं नाही. ही गोष्ट आजकालची नाही तर २००७ सालापासून सुरू असलेली गोष्ट आहे. त्या संपूर्ण काळात नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्याच काळात रिलायन्सला दुसर्या तेलनिर्मिती केंद्रातून नैसर्गिक वायू वाहून न्यायचा होता. त्यासाठी त्यांच्या मूळ वायू वाहतूक करारातील अटींनुसार नव्या दराने शुल्क आकारणी केली जाणं अपेक्षित होतं. तसंही करण्यात आलं नाही. यातून गुजरात राज्याचं किती नुकसान झालं याची आकडेवारी देण्यात आलेली नाही कारण त्यासाठी कराराची अंमलबजावणीच करण्यात आली नव्हती. याबाबतचा उल्लेख कॅगच्या अहवालात करण्यात आलेला आहे.

याच पद्धतीने अदाणी मालक असलेल्या ‘अदाणी पॉवर लिमिटेड’ या कंपनीने गुजरात ऊर्जा विकास निगमसमवेत केलेल्या वीज खरेदी करारातील अटींचं पालन न केल्याबद्दल त्यांच्याकडून १६० कोटी २६ लाख रुपये वसूल करणं आवश्यक होतं. ते तर केलेच नाहीत परंतु त्यांना झालेल्या दंडाच्या रकमेतही सूट देऊन त्यांच्याकडून फक्त ७० कोटी ८२ लाख रुपये वसूल करण्यात आले असा आक्षेप कॅगने नोंदवलेला आहे. अदाणी पॉवरकडून करायची ही वसुली त्यांनी कबूल केल्याप्रमाणे वीजपुरवठा केला नाही याबद्दलच्या दंडाची होती. गुजरातमध्ये भारनियमन केलं जात नाही, २४ तास अव्याहत वीजपुरवठा केला जातो वगैरेचा प्रचार जोरात केला गेला, परंतु वस्तुस्थिती वेगळीच होती.

सुरतजवळ हाजिरा इथे ‘लार्सन अॅण्ड टुब्रो’च्या जागेजवळच एस्सार स्टील या कंपनीने सात लाख २४ हजार ८९७ चौरस मीटर जागा सरळ सरळ अतिक्रमण करून बळकावलेली आहे. त्या जागेची बाजारभावाप्रमाणे जी किंमत लावायला हवी होती त्यात गुजरात सरकारने वारेमाप सवलत देऊन सरकारचं नुकसान केल्याचा आक्षेप कॅगने नोंदवलेला होता. त्यानंतर फोर्ड इंडिया या कंपनीलाही ४६० एकर जागा बहाल केली. या जागेची किंमत किमान २०५ कोटी रुपये एवढी झाली असती असं नमूद करून कॅगने ही बाब गुजरात सरकारच्या निदर्शनास आणल्यानंतर सरकारने या जागेचा प्रती चौरस फूट ११०० रुपयांचा दर राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने मान्य केल्याचं उत्तर सरकारने दिलं. त्यावर अशा समितीला अशाप्रकारे दर ठरवण्याचा अधिकारच नसल्याचं निदर्शनास आणल्यानंतर या मंजुरीला राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याचं सांगण्यात आलं. नरेंद्र मोदी याच ‘फोर्ड इंडिया’च्या विश्रामगृहात वस्तीला रहातात.

‘एल अॅण्ड टी’ ही मुंबईतील कंपनी गुजरातला न्यायचीच असा चंग नरेंद्र मोदी यांनी बांधला होता. त्यासाठी अत्यंत पद्धतशीर प्रयत्न विविध स्तरावर सुरू करण्यात आले होते. त्यासाठी प्रथम मुंबईतील पवईच्या कंपनीची आस्थापना गुंडाळण्याचं काम करावं लागणार होतं. त्यासाठी तिथे सरकारने दिलेल्या जागेचा सरकारने नेमून दिलेला ‘औद्योगिक’ हा वापर बदलून त्याला सरकारकडून मान्यता मिळवणं हा पहिला टप्पा होता. तो अत्यंत धोरणीपणाने करून घेण्यात आला. त्यासाठी त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी मदत केली. त्यानंतर ‘एल एॅण्ड टी’ने गुजरात सरकारकडे जागेची मागणी केली. तेव्हा त्यांना हाजिरा इथे साडे आठ लाख चौरस मीटर एवढी जागा गुजरात सरकारने देऊ केली. या जागेची किंमत जिल्हा जमीनमूल्य निर्धारण समितीने १००० रुपये ते १०५० रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने किंमत आकारावी असं म्हटलं होतं. मूल्यनिर्धारणाचा विषय राज्यस्तरीय समितीकडे गेल्यावर त्यांनी हाच दर २०५० रुपये प्रमाणे आकारावा अशी शिफारस केली. परंतु राज्य मंत्रिमंडळाने ते मूल्य कमी करून ७०० रुपये प्रति चौरस मीटरवर आणून ठेवलं आणि त्याचं कारण देताना असा उद्योग गुजरातमध्ये येणं महत्त्वाचं आहे असं कारणही दिलं. सवलत देताना जी किंमत राज्यस्तरीय समितीने ठरवली त्या किमतीत ३० टक्के सवलत द्यावी असं मंत्रिमंडळाने म्हटलं परंतु प्रत्यक्षात ही सवलत ६५ टक्के एवढी देण्यात आल्याचं कॅगने निदर्शनास आणलेलं आहे.

इकडे महाराष्ट्रातील ‘लार्सन अण्ड टुब्रो’ने आपलं चंबुगबाळं आवरायला सुरुवात केलीच होती. जिथे कंपनीची जागा होती त्या जागेवर त्यांनी सरळ गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्याची परवानगी मिळवली आणि तिथे बुकिंगही करण्याची सुरुवात केली.

नरेंद्र मोदी यांना आपलं गुजरात हे राज्य देशात भरधाव पुढे निघाल्याचं चित्र देशासमोर ठेवायचं होतं. त्यासाठी ते काहीही करायला तयार होते. हे सारं घडत असताना देशात काँग्रेस आणि वृत्तपत्रादी माध्यमं डोळ्यांवर कातडं ओढून बसली होती. ज्यांनी विरोध केला त्यांना नामोहरम करण्याची मोदींची तयारी होती. उदाहरणार्थ, रिलायन्सच्या बाबतीत विरोधी बातम्या देणार्या टिव्ही18 च्या राघव बहेल यांच्या सर्व कंपन्या मुकेश अंबानी यांनी खरेदी केल्या आणि जे कोणी त्यांच्या विरोधात बातम्या देण्याची शक्यता होती त्या सर्वांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

भारतासारख्या खंडप्राय देशात राबवल्या जाणार्या लोकशाही सरकारचे प्रमुख म्हणून काम करणार्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करणारे आणि हा देशच जणू भ्रष्टाचाराने पोखरलेला आहे असं चित्र जगासमोर नेणारे विनोद राय सध्या युनायटेड नेशन्समध्ये स्थानापन्न झालेले आहेत. आपण स्वतः सत्तेत असताना भ्रष्टाचाराच्या व्याख्या बदलता येतात हे या देशात अनेकदा सिद्ध झालं आहे. रिलायन्सने केलेला भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार नसून ती देशसेवाच असते असं नवं गणित देशात तयार होऊ घातलेलं आहे. टूजीच्या वाटपात झालेल्या तथाकथित भ्रष्टाचाराचे नगारे अजून थंड झालेले नाहीत. त्याआधीच थ्रीजी आणि त्याच्याही पुढे जाऊन फोरजीही देशात येऊ घातलं आहे. लोकांना बँडविड्थ हवी आहे. त्यांना ती पुरवणारा काय करतो याच्याशी देणं घेणं नाही. मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सने देशात फोरजीसाठी जमिनीखालून केबलचं जाळं गेल्या वर्षदीड वर्षांच्या काळात निर्माण केलं. ते करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रस्ते खोदण्याबद्दल जी भरपाई द्यायची असते ती देणं तर दूरच परंतु त्या खणकुदळीबद्दल जर कुणी आक्षेप घेतला तर त्या अधिकार्याला तत्काळ समज देण्याचीही व्यवस्था करण्यात आलेली होती. सारा देश आपल्या वेठीला धरणार्या रिलायन्सच्या मालकांना पायघड्या घालणारे नरेंद्र मोदी आपल्याला चालतात. अदाणींच्या पत्नीसमोर पंतप्रधान नतमस्तक झालेले आपल्याला चालतात. देशात एका विशिष्ट समाजाचंच प्राबल्य असलं पाहिजे असं उच्चरवाने सांगणारे आपल्याला आदर्श वाटतात. आपल्या देशाची ही शोकांतिका आहे. मी केलेला भ्रष्टाचार हा भ्रष्टाचार नसतो तर तोच शिष्टाचार आहे हा खुद्द पंतप्रधानांनीच आदर्श घालून दिलेला असल्यामुळे आता भ्रष्टाचाराच्या, अपहाराच्या, लबाडीच्या, कर्तव्यच्युतीच्या व्याख्या बदलाव्या लागतील.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *