मा. पी. सी. सिंघीसर,

स.न.

हे जाहीर पत्र लिहिण्याचं एकमेव कारण म्हणजे समस्त महाराष्ट्रीय जनताच नव्हे तर, संपूर्ण भारतातील सर्वसामान्य, आरोग्य हक्कांसाठी आग्रही असलेल्या, न्यायप्रेमी जनतेच्या वतीने मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करणं!

अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आपण दाखल केलेल्या डॉ. प्रफुल्ल देसाईंवरील खटल्याचा निकाल दिल्याचं समजलं. डॉ. प्रफुल्ल देसाई यांना लीला सिंघी यांच्या कर्करोग उपचारादरम्यान हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपातून मुक्त केल्याचं हा निकाल सांगतो.

आरोग्यहक्कांच्या चळवळीत काम करणार्या प्रत्येकासाठी हा निकाल धक्कादायक आहे. मूळ खटला दाखल केल्यापासून तब्बल २६ वर्षांनंतर तेही महानगर दंडाधिकारी, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व न्यायालयांसमोर वेळोवेळी डॉ. देसाईंवरील याच खटल्याची सुनावणी झाल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असं घोषित केलं आहे की, ‘डॉ. प्रफुल्ल देसाई’ निर्दोष आहेत!’ हे वाचल्यावर एक सामान्य नागरिक म्हणून अनेक प्रश्न उभे राहिले.

म्हणजे, गेली २६ वर्षं मुंबई महादंडाधिकारी न्यायालय, सत्र न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील कोणत्याच न्यायालयातील न्यायमूर्तिंच्या लक्षात न आलेली एक अगदी मूलभूत बाब आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठ सदस्यांच्या लक्षात आली आहे की, ‘लीला सिंघी या डॉ. प्रफुल्ल देसाईंच्या पेशंटच नव्हत्या! तर त्या डॉ. मुखर्जींच्या पेशंट होत्या.’ दुर्दैवाने आज डॉ. मुखर्जी या प्रकरणी आपली बाजू मांडण्यास आपल्यात उपस्थित नाहीत. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयात आपण १९८८मध्ये जेव्हा डॉ. देसाईंविरुद्ध पहिला खटला दाखल केला होता, तेव्हाच डॉ. मुखर्जी यांनी या प्रकरणातील त्यांचा सहभाग आणि डॉ. प्रफुल्ल देसाई यांचे साहाय्यक म्हणून त्यांनी बजावलेली भूमिका याविषयी

वस्तुस्थिती मांडणारं पत्र आपणास दिलं होतं. ते न्यायालयात दाखलही करण्यात आलेलं आहे. डॉ. मुखर्जींच्या निवेदनाप्रमाणे लीला सिंघी यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय डॉ. देसाईंचा होता आणि ते (म्हणजे डॉ. मुखर्जी) त्यांचे (डॉ. देसाईंचे) साहाय्यक होते. या

वस्तुस्थितीबद्दल गेल्या २६ वर्षांच्या विविध न्यायालयीन कामकाजात कोणत्याही न्यायमूर्तिंच्या समोर सुनावणी झाली नव्हती, असं असूच शकत नाही. म्हणजे गेल्या २६ वर्षांत दाव्याशी संबंधित प्रत्येक न्यायमूर्तिंनी लीला सिंघी या डॉ. देसाईंच्याच रुग्ण होत्या हे मान्य केलेलं होतं. तो वादाचा मुद्दाच नव्हता; असा त्याचा अर्थ होता किंवा दुसरा तार्किक अर्थ असा होतो की, गेल्या २६ वर्षांत भारतातील विविध न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी झाली होती. तरीही हा मुद्दा या न्यायालयांनी ‘दुर्लक्षित’ केला. असं असेल तर भारतीय न्यायव्यवस्थेबद्दल काय म्हणायचं?

आज भारतातील वैद्यकीय

व्यवस्थेबद्दल, त्यातील आर्थिक उलाढाल, डॉक्टरांच्या हितसंबंधी आर्थिक व्यवहारांबद्दल अनेक संशयास्पद प्रकरणं पुढे आली आहेत. भ्रष्टाचार, वैद्यकीय हलगर्जीपणा आणि रुग्णांच्या फसवणुकीचे प्रकार सिद्ध झाले आहेत. अनावश्यक शस्त्रक्रिया, चाचण्या, अशास्त्रीय उपचारांची प्रकरणं सिद्ध झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर २६ वर्षांनंतर या दाव्याच्या ‘न्यायालयीन लढाईत’ डॉ. देसाई ‘जिंकले’ आहेत!

‘न्यायालयीन लढाई’ आणि ‘जिंकणं’ हे शब्दच न्यायदान प्रक्रियेशी किती विसंगत आहेत ना? देशातील एक निवृत्त आय.ए.एस. अधिकार्याला आपल्या पत्नीवर झालेल्या वैद्यकीय हलगर्जीपणाच्या प्रकरणात न्याय मिळवण्यासाठी ‘लढाई’ का करावी लागते? एका सुप्रसिद्ध डॉक्टरांना आपल्यावरील अशा आरोपांना उत्तर देणं अवघड का वाटावं? महाराष्ट्र मेडिकल काऊन्सिल या डॉक्टरांच्याच स्वायत्त संस्थेने डॉ. देसाईंसंबंधी असलेल्या या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करून ‘कडक समज’ दिली होती. याचा अर्थ त्या संस्थेलाही डॉक्टर देसाईंनी या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचं जाणवलं होतं. यानंतर न्यायालयातील विविध खटल्यांची सुरुवात झाली होती. तरीही २६ वर्षांनंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाला असं आढळलं आहे की, लीला सिंघी या डॉ. देसाईंच्या रुग्णच नव्हत्या! हे समजून घ्यायला आणि पटवून घ्यायला कोणाही सूज्ञ भारतीय नागरिकाला अवघडच वाटत आहे.

तरीही उच्च न्यायालयाचा अवमान होईल या भीतीने न्यायालयाचा हा निर्णय आपण प्रत्येक भारतीय नागरिकाने शिरोधार्य मानायचा आणि डॉ. प्रफुल्ल देसाई निर्दोष आहेत हे मान्य करायचं आहे. पण सिंघीसर, तरीही आम्ही आपले सदैव कृतज्ञच राहू.

वैद्यकीय व्यवस्थेत आज बोकाळलेली बजबजपुरी आम्ही सर्व निमूट सहन करत आहोत. फार कमी प्रसंगी डॉक्टरांकडून होणारी फसवणूक, आर्थिक लूट, कट-प्रॅक्टिसचा खेळ याविरुद्ध कोणी आवाज उठवतो. बहुतेकवेळा ‘रुग्ण’ म्हणून सामान्य नागरिक हतबल असतो. मोठमोठी रुग्णालयं, डॉक्टर्स, स्थानिक आणि वरच्या स्तरावरील राजकारणी, नोकरशहा यांची एक अदृश्य साखळी कार्यरत असल्याचं केवळ जाणवत असतं. त्याविरुद्ध संघटित आवाज उठवण्यासाठी आम्ही भारतीय नागरिक आज तरी अयशस्वी ठरलो आहोत.

मात्र आपण गेली २६ वर्षं हे प्रकरण चिकाटीने लावून धरलं. जगङ्व्याळ न्यायव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेवर विश्वास ठेवून न्यायव्यवस्थेच्या सर्वात निम्न स्तरापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपल्या न्याय्य मागणीसाठी प्रयत्न करत राहिलात. या प्रयत्नांतील सत्यता निरपवादपणे सिद्ध होऊ शकली नाही, हे तुमचं अपयश नसून, असेलच तर सर्व सूज्ञ, न्यायप्रिय नागरिकांचं अपयश आहे. किंबहुना या प्रदीर्घ प्रयत्नांमधून अनेक सकारात्मक घटक साध्य झाले आहेत. यासाठीच आम्ही तुमचे ऋणी आहोत.

एक म्हणजे एका प्रतिथयश, नावाजलेल्या (देशा-परदेशात) मोठ्या डॉक्टरांशी संबंधित प्रकरणात आवाज उठवता येतो हे आता सिद्ध झालं आहे. यामुळे अनेकांना बळ मिळू शकेल.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या खटल्यादरम्यान भारतीय पुरावा कायद्याखाली ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे साक्षीदाराचं म्हणणं नोंदता येतं, याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स अॅक्ट) यामुळे अधिक व्यापक आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत झाला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाचं श्रेय तुमच्या अथक प्रयत्नांनाच आहे.

तुमच्या या न्यायालयीन प्रयत्नांच्या काळात तुम्ही ‘सेहत’ या संस्थेच्या माध्यमातून वैद्यकीय सेवा व्यवस्थेत भरडल्या गेलेल्या अनेकांना न्यायालयीन लढाईसाठी मदत केलीत, प्रेरणा दिलीत, याचं मोल समाजासाठी फार मोठं आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय प्रशासन सेवेत आलेल्या प्रशासकीय अधिकार्यांच्या फळीतील आपण एक बिनीचे प्रशासकीय अधिकारी आहात. या फळीत अत्यंत उच्च प्रशासकीय मूल्य पाळणार्या अधिकार्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेचं मापदंड देशात प्रस्थापित केले. त्या फळीतील अत्यंत संवेदनशील प्रशासकीय अधिकार्यांचं आपण प्रतिनिधित्व करता. तुमच्यासारख्या आदर्श माजी प्रशासकीय अधिकार्याने सेवानिवृत्तीनंतर आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध, बलदंड वैद्यकीय व्यवस्थेविरुद्ध रुग्ण हक्काचा लढा उभारला, हे पुढील पिढ्यांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी आहे. या लढ्यात पैशाच्या आमिषाला किंवा विविध माध्यमांतून तुमच्यावर आणल्या गेलेल्या दबावाला बळी न पडता शेवटपर्यंत प्रयत्न केलेत. तुमचा हा लढा वैद्यकीय सेवेतील अपप्रवृत्ती विरुद्धचा लढा होता. ‘रुग्ण’ या दुर्बळ घटकाचा सर्वंकष वैद्यकीय व्यवस्थेविरुद्धचा लढा होतो. त्यामुळे तो स्वाभाविकच विषम लढा होता. उच्च प्रस्थापित राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्थेचे एका उच्च पातळीवर हितसंबंध एकजीव होतात का? असा प्रश्न तुमच्या प्रदीर्घ प्रयत्नांमधून उभा राहिला आहे. या समग्र न्यायालयीन प्रक्रियेचा प्रदीर्घ अभ्यास केल्यास न्यायालयाच्या कोणत्या स्तरावर कोणते घटक ‘महत्त्वाचे’ ठरतात याबाबत महत्त्वाची माहिती पुढे येऊ शकेल यात शंका नाही.

विशेषतः आरोग्यहक्क चळवळीसाठी असा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. वैद्यकीय व्यवस्था असो वा न्यायव्यवस्था असो, सामान्य नागरिकांना मदतकारक ठरण्यासाठी संवेदनशील आणि पारदर्शक असायला हवी. आज ती तशी नाही. मात्र आपण दिलेल्या लढ्यामुळेच ती तशी होण्याची शक्यता आहे. याचं श्रेय निश्चितच तुम्हाला आहे.

तुमच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश न मिळणं तुमच्यासाठी निश्चितच निराशाजनक असेल. तसं ते आम्हालाही निराशाजनक वाटतं. पण व्यापक सामाजिक व्यवस्था बदलण्यासाठी प्रयत्न करणार्यांसाठी हे नवीन नाही. असं अपयश हा एक टप्पा आहे. पुढे पाऊल टाकण्यासाठी यातूनच ताकद मिळते.

तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दि. लीला सिंघी यांना अखेरीस आपण या अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं दिलेलं वचन कसोशीने पूर्ण केलं आहे, हे तुम्हाला अभिमानास्पद आहेच. पण आम्हा सर्वांनाही प्रेरणादायी, नवीन आदर्श देणारं आहे.

म्हणूनच सिंघी सर, आम्ही आपले ऋणी आहोत.

आपल्या उत्तम प्रकृती स्वास्थ्यासाठी अनेक शुभेच्छा!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *