सहा महिने उलटून गेले तरी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला आपला निवडणुकीतला जाहीरनामा, वचनमाना कार्यान्वित करता आलेला नाहीये. ‘विकास पुरुष’ म्हणून नरेंद्र मोदींचा जो चेहरा भाजपने लोकांसमोर आणला होता तो चेहरा आता भलतंच काहीतरी चित्र उभं करू लागलाय. मोदी सरकार आलं तर आम्ही देशाचा विकास करून दाखवू, अशा घोषणा देणारं भाजप सरकार आता मात्र धर्माचं राजकारण करण्यात मश्गूल आहे. आज देशासमोर अनेक विकासाचे मुद्दे असतानादेखील भाजपचे अनेक खासदार धर्माच्या नावाखाली बेताल वक्तव्यं करत आहेत. इतकंच नाही तर भाजपशी नातं सांगणार्या अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनीही देशभरात धार्मिक उच्छाद मांडलाय… धर्मांतराच्या नावाखाली या संघटना देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला आणि धार्मिक सलोख्यालाच धक्का पोचवत आहेत. असं असतानाही देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अद्याप मौन धारण करून आहेत.

भारतीय राजकारणासाठी हा काळ खरोखरच मोठा जिकरीचा काळ आहे. देशाची एकूण परिस्थिती अतिशय नाजूक आहे. सर्वच क्षेत्रांत देश पिछाडीवर पडत असल्याचेच आकडे रोजच्यारोज प्रसिद्ध होताहेत. विकासाचा दरही डगमगताच आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाचे भाव घसरत असल्यामुळे देशात पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीत घट होतेय. मात्र याचं सारं श्रेय मोदी सरकार लाटतंय. महागाई, बेरोजगारी, विकास अशा मुद्यांनी हा देश ग्रासलेला होता. ही परिस्थिती बदलावी असं देशातील प्रत्येक मतदाराला मनापासून वाटत होतं. नवमतदार म्हणून पहिल्यांदाच मतदान करणार्या सर्वच तरुण मतदारांनी नरेंद्र मोदी यांनाच ‘विकास पुरुष’ समजून एकतर्फी मतदान केलं. या तरुण मतदारांना केवळ विकास हवा होता.कोणत्याही प्रकारच्या राजकारणात या तरुणाईला रस नव्हता. रोजगार आणि देशाचा विकास याच दोन मुद्यांमुळे देशभरातील लाखो तरुणांनी मोदींना आणि त्यांच्या पक्षाला मतदान केलं होतं. मतदारांनी इतकी वर्षं सत्ता काबीज करून बसलेल्या काँग्रेस आघाडीच्या यूपीए सरकारला पायउतार करून त्यांच्या जागी भारतीय जनता पार्टीचं एनडीए सरकार सत्तेत आणलं. नुसतंच सत्तेत आणलं नाही तर त्यांना एक हाती सत्ताही देऊ केली. कारण एकच होतं ते म्हणजे देशाला विकासाच्या वाटेवर जायचंय… मात्र जनतेचा आणि या नवमतदारांचा आता पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. आज देशात स्थिर सरकार येऊनही देशाच्या परिस्थितीत कोणतेच बदल होताना दिसत नाहीयेत आणि जे दिसतंय ते फारच विदारक चित्र आहे.

काही दिवसांपूर्वी आग्रा इथे स्वगृही परतण्याच्या नावाखाली ५७ मुस्लीम कुटुंबांचं धर्मपरिवर्तन करून त्यांना हिंदू धर्मात दाखल करण्यात आल्याची घटना घडली. धर्मांतराची ही मोहीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रोत्साहनातून राबवली जात असल्याचं उघडच आहे. तसा थेट आरोपही विरोधी पक्ष करत आहेत. भाजप आणि संघ परिवारातील संघटनांचा जातीयवाद पसरवण्याचा हा प्रयत्न असून ही आग देशभर फैलावेल, असा इशारा मायावतींनी दिलाय. तर दुसरीकडे तब्बल ९० वर्षांनंतर सत्तेत आलेल्या रा. स्व. संघाला देशाचं हिंदू राष्ट्रात परिवर्तन करायचं आहे, असा आरोप माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी केलाय, तर धर्मांतरासाठी कोणत्या पक्षाने पुढाकार घेतला आहे, हे महत्त्वाचं नसून प्रलोभन दाखवून धर्मांतर करणं हा गुन्हा आहे, असं दिग्विजय सिंह यांचं म्हणणं आहे. परिस्थिती इतक्यावरच बेतलेली नाही तर येत्या २५ डिसेंबरला विश्व हिंदू परिषदेने उत्तर प्रदेशातील रायबरेलीतील आणखी ६० कुटुंबं धर्मांतर करत असल्याचं जाहीर केलंय.

धर्मांतराच्या या मुद्यावर संसदेत प्रचंड गदारोळ माजलाय, तर देशभर हिंदुत्ववादी शक्ती अचानकच उफाळून आल्यात. इतकी वर्षं जातीय दंगलींपासून आता धर्मांतरापर्यंत या धार्मिक संघटनांची मजल गेलीय. या सर्व घटना आताच कशा काय इतक्या जलदगतीने घडू लागल्यात, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडलाय. ज्या भाजप सरकारला लोकांनी एक हाती सत्ता मिळवून दिलीय त्या भाजप सरकारचाच हा छुपा अजेंडा आहे. जो आता ते स्वबळावर सत्तेत आल्यामुळे राजरोसपणे राबवत आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आखलेल्या पुढील पाच वर्षांच्या रणनीतिप्रमाणेच आज देशात सारं काही घडत आहे. मात्र याच वेळी मोदी सरकारला एका गोष्टीचा विसर पडलाय. ती गोष्ट म्हणजे निवडणुका दर पाच वर्षांनी येतात. यावेळी जनतेने बहुमताने सत्तेत आणलं असलं तरीही पुढल्या पाच वर्षांनंतरच्या निवडणुकीतही जनता हाच कौल देईल असं नाहीय. आज संपूर्ण देशातील जनता मोदी सरकारला काळा पैसा भारतात परत आणणार होतात, त्याचं काय झालं? विकासाची जी स्वप्नं आम्हाला दाखवलीत त्या स्वप्नांचं काय झालं? असे महत्त्वाचे प्रश्न विचारू लागलीय. देशाची परिस्थिती इतकी बिकट असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र विदेश दौरे करण्यात मश्गूल आहेत. आजची एकूण परिस्थिती पाहता मोदींनाच घर वापसी करण्याची वेळ आलीय. त्यामुळेच मोदी सरकारने सध्या देशात सुरू असलेला हा धार्मिक उत्पात थांबवला नाही आणि विकासाच्या दिशेने त्वरित पावलं उचलली नाहीत तर येणार्या काळात त्यांना कधीच सत्तेचा सोपान चढता येणार नाही, हे खरंय. कारण तेव्हा देशाचा विकासाचा मुद्दा तर अधिक फुगलेला असेलच सोबत जनतेच्या विश्वासालाही तडा गेलेला असेल…  धार्मिकतेच्या नावाखाली त्यांचे खासदार आणि हिंदुत्ववादी संघटना ज्या कारवाया करताहेत त्यांना ताबडतोब रोख लावणं हेच मोदी सरकारच्या भल्याचं आहे. अन्यथा आगामी काळात संघवाल्यांचीच विरोधी पक्षात घर वापसी होईल आणि हे सांगायला स्मृती इराणी यांच्या भविष्यवाल्याचीही गरज भासणार नाही…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *