कुप्पेगला हे एक कर्नाटक राज्यातील मैसूर जिल्ह्यातील लहानसं खेडं. गावात सरकारी उच्च प्राथमिक शाळा आहे. शाळेत एकूण १५० विद्यार्थी आहेत. कर्नाटक सरकारतर्फे सर्व शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना राबवली जाते. या योजनेत सरकारतर्फे पौष्टिक शिधा शाळांना पुरवला जातो. प्रत्येक शाळेत अन्न शिजवण्यासाठी, स्वयंपाक करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमला जातो. मुलांना पौष्टिक आहार मिळावा, मुलांचं शिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढावं असा त्यामागचा उद्देश आहे. अशी योजना देशातील सर्व राज्यांत गेली १०-१२ वर्षं चालवली जाते. या कुप्पेगला खेड्यातील उच्च प्राथमिक शाळेविषयी गेले दोन-तीन आठवडे वाद सुरू आहे. हा वाद प्रत्येक भारतीयाला लाजेने मान खाली घालायला लावणारा आहे. कुप्पेगला शाळेत मध्यान्ह भोजन शिजवण्यासाठी नियमानुसार एका महिला कर्मचार्याची नेमणूक करण्यात आली. या शाळेत आणखीही दोन स्वयंपाक करणारे कर्मचारी आहेतच. परंतु या तिसर्या महिला कर्मचार्याची नेमणूक झाल्याबरोबर शाळेतील तथाकथित उच्चवर्णीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी शाळेवर दबाव आणला की, या नव्या स्वयंपाक कर्मचार्याची नेमणूक रद्द करावी. अन्यथा आम्ही आमची मुलं शाळेत पाठवणार नाही. कारण ही महिला स्वयंपाकी दलित समाजातील आहे. याचा सरळसरळ अर्थ त्या गावातील उच्चवर्णीय उघडपणे ‘अस्पृश्यता’ पाळतात. इतकंच नव्हे तर उच्च प्राथमिक म्हणजे इयत्ता सातवीपर्यंतच्या उच्चवर्णीय मुलांना पालक उघडपणे ‘अस्पृश्यता’ पाळण्याचे धडे देत आहेत. एकविसाव्या शतकात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही देशातील उच्चवर्णीय जाती या अमानुष मानसिकतेतून बाहेर पडलेल्या नाहीत. महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकातही दलित हक्कांसाठी संघर्ष करणार्या चळवळी झाल्या. आजही दलित संघटना कार्यरत आहेत. बसवेश्वरांच्यापासून अनेक बंडखोर, जातीयताविरोधी चळवळी कर्नाटकात झालेल्या आहेत. जातप्रथाविरोधी साहित्याचा प्रवाह कर्नाटकात गेली अनेक दशकं आहे. तरीही जातवर्ण श्रेष्ठत्वाचा विचार किती चिवटपणे कर्नाटकात टिकून आहे, हे कुप्पेगला गावातील उच्चवर्णीयांनी दाखवून दिलं आहे. कुप्पेगलामधील या शाळेतील हे प्रकरण पुढे आल्यावर अर्थातच त्याविरुद्ध दलित संघटनांनी आवाज उठवला. कर्नाटकच्या शिक्षण उपसंचालकांनी प्रत्यक्ष कुप्पेगला गावात जाऊन उच्चवर्णीयांनी अस्पृश्यतावादी भूमिका सोडावी यासाठी प्रयत्न केल्याच्या बातम्या आहेत. सरकारतर्फे असंही सांगण्यात येत आहे की, स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी याबाबात पुढाकार घेऊन विविध जातितील पुढार्यांना एकत्रितपणे शाळेत त्याच महिला कर्मचारीने बनवलेल्या भोजनाचा कार्यक्रम घडवून आणला. आता ‘उच्चवर्णीय’ लोकांचा विरोध म्हणे मावळला आहे! वस्तुस्थिती अजिबात तशी नाही. महाराष्ट्रात खर्डा आणि जवखेडे येथील दलित हत्याकांडं गाजत आहेत. जातीयता-धर्मांधतावादी वातावरण कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातच नव्हे तर सर्व देशात तीव्र बनत आहे. देशात हिंदुत्ववादी समर्थक सरकार सत्तेवर आलेलं आहे. एका बाजूला ख्रिश्चन आणि मुस्लिमविरोधी कारवाया वाढलेल्या आहेत. राजधानी दिल्लीतील चर्च दिवसाढवळ्या जाळलं गेलं. आंतरधर्मीय लग्नांना सामूहिक विरोध करण्याची प्रकरणं एका मागोमाग एक सुरू आहेत. दुसरीकडे महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी समजल्या जाणार्या राज्यात खर्डासारखी प्रकरणं उघडपणे घडत आहेत. आंतरजातीय लग्न करणार्या तरुण-तरुणींना फक्त अटकाव नाही तर गावपातळीवर उघडपणे विरोध केला जातो. दलित जातिंवर बहिष्कार टाकला जातो. अशा घटना प्रामुख्याने भाजप आणि हिंदुत्ववादी शक्ती समर्थक सत्तेवर असलेल्या राज्यात जास्त घडताना दिसत आहेत. कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचं सरकार आहे. तरीही तिथे कुप्पेगला प्रकरण घडलं आहे, हे खरं आहे. परंतु या आधी तिथे येडीयुरप्पांचं कट्टर भाजप सरकार सत्तेवर होते. हिंदुत्ववादी संघटना कर्नाटकात बरीच वर्षं सक्रिय आहेत. यामुळेच कट्टर धार्मिक आणि जातीय अस्मितांना-अतिरेकी टोकापर्यंत जाण्याचं धाडस होत आहे. धार्मिक कट्टरतावाद हा अपरिहार्यपणे जातीय कट्टरतेला खतपाणी घालतो हा आजवरचा इतिहास सांगतो. त्याचंच ज्वलंत उदाहरण म्हणजे कुप्पेगला इथे उच्चवर्णीय जातिंनी शाळेत नेमलेल्या दलित समाजातील महिला स्वयंपाक कर्मचार्याच्या हातचं खाण्यास आपल्या मुलांना मज्जाव करून जातीयदृष्ट्या त्या महिलेला हीन लेखण्याचा प्रकार आहे. कर्नाटकातील दलित संघटनांनी या सवर्ण उच्चवर्णीय पालकांवर जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कलम लावून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी शंभर टक्के बरोबर आहे.  पण या प्रकरणातील गुंतागुंत अशी की, पालकांनी कट्टर जातीयवादी भूमिका घेतली असली तरी ती प्रत्यक्षात लहान मुलांच्यामार्फत व्यवहारात राबवली जात आहे. म्हणजे गावातील पुढच्या पिढीतील लहान मुलांना जातीयवादी मूल्यं शिकवली जात आहेत, तीही उघडपणे!  कायदा करून जातीयता जोपासणारी मानसिकता संपवता येत नाही हे खरं. पण तथाकथित उच्चवर्णीय जातिंचे व्यवहार आणि दलित जातिंचे जात म्हणून शोषण करण्याची प्रवृत्ती नष्ट कशी होईल, हा प्रश्न उरतोच. अशावेळी दलित जातिंनी आक्रमक भूमिका घेऊन चळवळी केल्या, जात्यांध वृत्तीच्या माणसांना ‘धडा’ शिकवला तर त्यात चूक काय? कुप्पेगला गावातील या घटनेची पुढील कथा कशी वळण घेते हे बघितलं तर वरील विधानातील अर्थ पटेल. २९ नोव्हेंबर रोजी प्रथम या घटनेची बातमी ‘हिंदू’ या पुरोगामी इंग्रजी वर्तमानपत्रात वाचली. (इतरही वर्तमानपत्रांत विशेषतः कन्नड वृत्तपत्रात आली असेल) बातमीत असं म्हटलं होतं की, त्या दलित महिला कर्मचार्याची नेमणूक रद्द झाली नाही तर उच्चवर्णीय विद्यार्थी शाळेत येणार नाहीत अशी धमकी देण्यात आली होती. कर्नाटकच्या शिक्षण खात्याने (उपसंचालकांनी) त्याची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर हा बहिष्कार मागे घेतला गेला. पण नंतर ३ डिसेंबरच्या ‘डेक्कन हेरॉल्ड’ या इंग्रजी वृत्तपत्रात बातमी आहे की, या महिला कर्मचारीची नेमणूक तिथेच करण्यात आली (रद्द करण्यात आली नाही!) आता १९० पैकी ११२ मुलं शाळेत येतात. म्हणजे जणू काही  परिस्थिती सुधारली. त्यापैकी, ८० मुलं शाळेत दुपारचं जेवण करतात. उरलेली मुलं घरून ‘डबा’ आणतात. सरकारच्यादृष्टीने काहीतरी मार्ग निघाला. पण जरा खोलात जाऊन तपासलं तर, काय आहे याचा अर्थ? तर ३२ मुलं (शाळेत येणार्या ११२ पैकी) त्या ‘दलित’ ठरवल्या गेलेल्या, अस्पृश्य मानल्या जाणार्या महिलेच्या हातचं जेवण जेवत नाहीत. ही मुलं कोणत्या समाजाची (जातिची) आहेत हे बातमीत सांगितलं गेलं नाही. कदाचित सांगितलंही जाणार नाही. पण तर्काने असं नक्कीच अनुमान काढता येतं की, ही ३२ मुलं उच्चवर्णीय समाजातील असावीत. ही मुलं त्यांच्या कळत्या न कळत्या वयात असा समज नक्की करून घेणार की, आपण जन्मतः कोणीतरी खास आहोत! ‘उच्च’ आहोत. त्या शाळेतील उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या मनात या तथाकथित ‘खास’ मुलांविषयी नक्कीच रागाची/अपमानाची भावना तयार होणार आणि जातीयता घट्ट करणारी प्रक्रिया यातून सुरू होणार हे निश्चित. म्हणूनच सध्या जरी हे प्रकरण वरवर पाहता निवळलं असलं तरी तथाकथित उच्चवर्णीय पालकांवर जातीय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटले दाखल करणं हाच मार्ग उरतो. हिंदुत्ववादी शक्ती सत्तेची, हिंदू एकतेची भाषा करतात. परंतु जातिपातिंनी विघटित झालेला समाज त्याचा अर्थ सर्व जातीयवादी परंपरांना आता कोणतीही अडकाठी नाही असाच लावतात. हिंदू एकतेच्या वल्गना करणारे या माणूसपण नाकारणार्या जातीयवादी व्यवहाराबद्दल काहीच कृती करत नाहीत. त्याचाच हा परिणाम आहे. या पार्श्वभूमीवर कुप्पेगला येथील घटना म्हणजे पुन्हा एकदा जातीय दडपणुकीची लाट (खर्डा, जवखेडा प्रकरणंही त्याचाच भाग आहेत) देशात सुरू होऊ शकते याचा इशारा आहे. कुप्पेगला येथील हे प्रकरण लगेच मिटणारं नाही. उलट दीर्घकाळ धुमसत राहील असंच दिसतं. मात्र, हे प्रकरण म्हणजे तुम्हा-आम्हा सर्वांना, विशेषतः उच्च जातित जन्मलेल्या प्रत्येकाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारं आहे हे नक्की. ‘माणसा, माणसा कधी व्हशील तू माणूस’, हा प्रश्न स्वतःला विचारला पाहिजे!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *