१९ ऑक्टोबरला विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी झाली आणि भाजप स्वबळावर सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला. भाजपला महाराष्ट्रात बहुमत नाही. परंतु त्याचदिवशी मतमोजणी पूर्ण होण्यापूर्वीच राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी भाजपला एकतर्फी पाठिंबा घोषित करून भाजप सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा करून दिला. राज्याच्या निवडणुका घोषित झाल्यापासूनच अशी अटकळ बांधली जात होती की शरद पवारांचं भाजपशी काही साटंलोटं आहे. ती अटकळ आता सिद्ध झाली आहे. चित्र असं दिसत आहे की, सुनिल तटकरे, छगन भुजबळ, अजित पवार आणि अन्य राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरुद्ध (माजी मंत्र्यांविरुद्ध) भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची निवडणुकीत राळ उडवणार्या भाजपला आता राष्ट्रवादीच्या एकतर्फी पाठिंब्याचं काहीच वावडं वाटत नाही. उलट शिवसेनेला खेळवण्यासाठी राष्ट्रवादीचा हा एकतर्फी पाठिंबा म्हणजे रिंगमास्टरच्या हातातली छडी झाला आहे.

दुसरं म्हणजे १९ ऑक्टोबर – म्हणजे निवडणूक निकालांपासून भाजप गोटात असं वातावरण आहे की, आपल्याला महाराष्ट्रातील जनतेने एकमुखी पाठिंबा देऊन सत्तेवर बसवलं आहे. जनतेलाही असंच भासवलं जात आहे की, भाजपचीच संपूर्ण सत्ता असून महाराष्ट्रात

‘रामराज्य’ आलं आहे. मुख्यमंत्रिपदी नेमणूक झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा भपकेबाज शपथविधी, सर्व वृत्तवाहिन्यांवरील प्रदीर्घ मुलाखती, नागपुरात निघालेली सहा-सात तासांची विजयी मिरवणूक आणि त्याचं खाजगी वाहिन्यांवरील प्रक्षेपण इत्यादी बघणार्या कोणाही प्रेक्षकाला-नागरिकाला असं वाटू शकेल की, ‘प्रचंड दिग्विजय मिळवलेला राम अयोध्येत परतून सत्ताग्रहण करत आहे.’ वास्तव काय आहे तर भाजपला साधं बहुमत मिळवण्यासाठी २२ जागा कमी पडल्या आहेत. निवडून आलेल्या १२२ आमदारांपैकी सुमारे २०-२२ आमदार राष्ट्रवादी/काँग्रेसकडून आयात केलेले उमेदवार आहेत. म्हणजे ‘मूळ’ भाजपीय संस्कृतीचे पाईक असलेले १०० आमदार आहेत. परत मतदानाची टक्केवारी पाहता भाजपला २७ टक्के मतं मिळाली आहेत. म्हणजे १०० पैकी ३५ गुणांना उत्तीर्ण पातळी असेल तर विद्यार्थ्याला त्याहीपेक्षा कमी गुण प्राप्त झालेले आहेत. मात्र आव असा आहे की, विद्यापीठाचं ‘सुवर्णपदक’ मिळालं आहे. भपकेबाज शपथविधी समारंभ, साधू-स्वामी, महंत, पाद्री, मुल्ला यांना त्यांच्या एथ्निक वेशभूषेत आणून, दूरदर्शन चित्रवाहिन्यांवरील प्रतिमा ‘अतिआकर्षक’ बनवण्यात आली आहे. आठवून बघा १६ मे रोजी नरेंद्र मोदींना लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळाल्यापासून अशाच चमकत्या प्रतिमांचा मारा सतत सुरू झाला आहे. सर्व नागरिकांना ‘चमकत्या प्रतिमांच्या’ प्रदेशात नेलं जात आहे. चमकत्या प्रतिमांचं गारुड किती काळ टिकेल, लोकांची गुंगी कधी उतरेल की उतरणारच नाही हे आताच सांगणं कठीण आहे. मात्र एवढं नक्की की या चमकत्या प्रतिमांच्या मागचं वास्तव भीषण आहे, भीतीदायक आहे.

औद्योगिक उत्पादनक्षेत्र जवळजवळ ठप्प झालं आहे. पंतप्रधान मोदी आर्थिक गुंतवणूक देशात यावी यासाठी जपान, अमेरिका इत्यादी देशात घिरट्या घालत आहेत. परदेशी आर्थिक गुंतवणुकीचे हे डोहाळे लागले आहेत. कारण त्याशिवाय भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार नाही, देशात रोजगार निर्माण होणार नाही, तथाकथित अपेक्षित विकास साध्य होणार नाही. बरं, परदेशी आर्थिक गुंतवणूक देशात येणार म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवं. कोणतीही परदेशी गुंतवणूक काही आपल्या देशाचं किंवा आपल्या नागरिकांचं भलं करण्याच्या उद्देशाने येणार नसते. तर इथे गुंतवणूक करून त्यापासून भक्कम नफा उपसण्याच्या उद्देशानेच ही गुंतवणूक होणार आहे. तर अशी गुंतवणूक येणार असल्याचाही ‘उत्सव’ केला जात आहे. हे मोठं अजब आहे. म्हणजे देशाला-देशातील आम नागरिकांना केवळ रोजगाराच्या संधी आणि त्या गुंतवणुकीतून निर्माण होणारा नफा देशाबाहेरील गुंतवणुकदारांना. त्या गुंतवणुकीतून उभ्या राहणार्या उद्योगांसाठी सिमेंट, स्टील, पाणी, अन्य नैसगिकसंपत्ती भारतातील वापरली जाणार म्हणजे हे वेगळ्या पद्धतीने आमच्या देशाची दीर्घपल्ल्याची लूट करण्याचं धोरण ठरतं! आणि अशा धोरणासाठी परकीय गुंतवणूक देण्याचं आश्वासन मिळालं याचा ‘उत्सव’ घालायचा असा हा चकचकीत प्रतिमांचा भासमय प्रदेश उभारला जात आहे; याची वेळीच नोंद घ्यायला हवी.

 

हे सर्व नोंदवायचा उद्देश देवेंद्र फडणवीसांना अपशकून करण्याचा नाही. त्यांना हे वास्तव माहीत आहेच. नव्हे हे वास्तव त्यांना भिववितही असणार. त्यांच्या पुढील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी त्यांना शुभेच्छाच द्यायला हव्यात. पण त्याचवेळी केंद्रात आणि राज्यात भाजप सरकार आल्यापासून पडद्यामागे उद्योगांचं काय चाललं आहे, आर्थिक आघाडीवर कोण कोण काम करत आहे याची झलक दिसू लागली आहे.

भारतातील मोठमोठ्या उद्योगांना सरकारी बँकांनी प्रचंड मोठमोठी कर्जं दिली आहेत. ही कर्जं मोठ्या प्रमाणावर बुडीत ठरत आहेत. मात्र वर्षाच्या बॅलन्सशीटस्मध्ये ही कर्ज ‘बुडीत’ झाली हे न दाखवता वार्षिक ताळेबंद ‘नफ्यात’ दाखवायचा, कॉमर्सच्या भाषेत ‘हेल्दी बॅलन्सशीट’ दाखवायची हा बँकांचा शिरस्ता आहे. बँकांचं राष्ट्रीयकरण करताना देशातील विकासाला गती देण्यासाठी, देशातील उद्योजकांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी ते पाऊल उचललं असं आपल्याला सांगितलं गेलं. याच सरकारी बँकांतून मोठ्या प्रमाणात भांडवल घेऊन अनेक उद्योगपती-भांडवलदारांनी आपली साम्राज्यं उभारली. आता याच बँकांचं खाजगीकरणाचं धोरण आणलं जात आहे. हे वेगळंच! पण मुद्दा आहे या सार्वजनिक बँकांची आजची परिस्थिती ही अतिशय चिंताजनक ठरत आहे. मोठमोठे उद्योग घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास चालढकल करत आहेत. चक्क कर्जं बुडवत आहेत (याचं उत्तम उदाहरण- विजय मल्ल्यांची ‘किंग फिशर’) परंतु तरीही ‘व्यापक देशहितासाठी’(?) त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

सप्टेंबर २०१४ रोजी संपलेल्या तिमाहीत (म्हणजे भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर) भारतीय सार्वजनिक बँकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करू न शकलेल्या देशातील १९ मोठ्या कंपन्यांसाठी १९,१०५ कोटी रुपयांचं नवं कर्ज देऊ केलं. या कंपन्यांना मागील कर्ज फेडण्यासाठी आपापले उद्योग वाढवण्यासाठी मदत करणं असा त्यामागचा उद्देश सांगितला जातो. या योजनेला ‘कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग मेकॅनिझम (सीडीआर)’ असं भारदस्त नाव देण्यात आलं आहे. या योजनेत नव्या कर्जाची पुनर्रचना करून त्यांचा व्याजदर कमी केला गेला, कर्जफेडीची मुदत वाढवून दिली गेली. तर या योजनेखाली जून १४ ते सप्टेंबर १४ या तिमाहीत एकूण १४ नव्या कंपन्यांनी १३,३१३ कोटी रुपयांचे कर्ज पुनर्रचना प्रस्ताव सादर केले आहेत.

या ‘सीडीआर’ योजनेत सर्वात मोठा लाभ असा झाला आहे तो टेक प्रो सिस्टीम्स या एकाच कंपनीला, सप्टेंबरच्या तिमाहीत या चेन्नईतील कंपनीला ५००० ते ६००० कोटी रुपयांच्या नव्याने कर्जाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. टेक प्रो सिस्टीम ही कंपनी गेली चार-पाच वर्षं घाट्यात गेलेली इंजिनिअरिंग कंपनी आहे. कंपनीची सप्लायर्सची बिलं (कोट्यवधी रुपयांची) थकलेली आहेत. कंपनी बाजारात बदमान झालेली आहे. कंपनीचा शेअर ११ रुपयांपर्यंत खाली घसरला आहे. तर दुसर्या बाजूला स्टेट बँकेने कंपनीला कोट्यावधी रुपयांचं कर्ज दिलेलं आहे. कंपनी पूर्णपणे गाळात जाण्याच्या मार्गावर आहे. तरीही या कंपनीला कर्ज पुनर्रचना योजनेच्या नावाखाली ५०००-६००० कोटींचं कर्ज देऊन जीवदान देण्याचं कारस्थान रचलं गेलं आहे. यामागे तामिळनाडूतील एका राजकीय नेत्याचा हात असल्याचं बोललं जातं! अर्थात हे एक उदाहरण आहे.

दुसर्या बाजूला स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, पंजाब नॅशनल बँक आणि ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या तीन सरकारी बँकांनी सप्टेंबर अखेरीस २९,९१५ कोटी रुपयांची कर्ज एन.पी.ए. म्हणजे जवळजवळ बुडीत असल्याचं घोषित केलं आहे. म्हणजे मोठ्या कर्जदार उद्योग-भांडवलदारांनी देशाच्या बँकांना बुडवायचं आणि मध्यम उद्योगांना बँकांनी कर्ज देताना कडक अटी घालून त्यांची कोंडी करायची असा व्यवहार दिसतो. मात्र त्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांत होऊच द्यायची नाही. उलट गंगा शुद्धीकरण, सार्वजनिक स्वच्छता, अमेरिकेतील मॅडिसन स्क्वेअरमधील सभा याबाबत लखलखत्या प्रतिमांचा मारा प्रसारमाध्यमांत सतत करत राहायचा असं धोरण आहे. आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे मात्र त्याची गंधवार्ताही सामान्य माणसांना जाणवत नाही, पोहचत नाही त्याचा अर्थ समजणं दूरच!

एकूण आपण सारेच लखलखत्या प्रतिमांच्या प्रदेशात पोहोचलो आहोत!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *