डॉ. मनमोहनसिंग यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द विविध घोटाळे आणि इतर अनेक कारणांनी वादळी ठरली. याच दहा वर्षांचा पट सुजय शास्त्री यांनी ‘डॉ. मनमोहनसिंगः एक वादळी पर्व’ या पुस्तकात मांडलाय. ग्रंथाली प्रकाशनातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या या पुस्तकातील काही भाग…

 

डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना भेटायला जाणार या बातमीने २००५मध्ये देशातील राजकीय वातावरण ढवळून गेले. प्रत्यक्षात अमेरिकेत पोचल्यानंतर त्यांना २१ तोफांची सलामी देण्यात आली. अमेरिकेचे अध्यक्ष असे कार्यक्रम सहसा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तिंसाठी म्हणजे ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियाचे अध्यक्ष-पंतप्रधान यांच्यासाठी राखीव ठेवत असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यासाठी ‘रेड कार्पेट’ अंथरणे ही अमेरिका आणि भारतातल्या मीडियाच्यादृष्टीने उत्सुकतेची बाब होती. या अमेरिकाभेटीत डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकी काँग्रेसजनांबरोबर चर्चाही केली. भारताचे परराष्ट्रसचिव श्यामशरण यांनी तर मीडिया ब्रिफिंगमध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांची ही भेट भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांचे नवे पर्व असल्याचे सांगितले. तर खुद्द जॉर्ज बुश यांनी भारत हा एक जबाबदार देश असल्याची प्रशस्ती दिली.

डॉ. मनमोहनसिंग यांची ही अमेरिका भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. एक म्हणजे, या भेटीत ते बुश यांच्यासोबत भारत-अमेरिका नागरी अणुकरारावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी आले होते. वास्तविक, वाजपेयी यांच्या काळात भारताने अणुचाचण्या घेतल्यानंतर अमेरिकेने भारतावर आर्थिक निर्बंध घातले होते. या निर्बंधांमुळे अणुतंत्रज्ञान हस्तांतरणात बर्याचशा कायदेशीर आणि राजनैतिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. अमेरिकेने सुमारे तीस वर्षांच्या काळात भारताशी अणुतंत्रज्ञानाबाबत कोणतेही करारमदार केले नव्हते. भारताची उर्जेची गरज हा महत्त्वाचा विषय असल्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेशीच हा करार करण्यामागे बरेच राजकीय डाव होते. या करारामुळे भारताची अणुइंधनाची गरज भागणार होती आणि पाकिस्तान-चीनला त्यामुळे शह बसणार होता. बुश आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांनी काढलेल्या संयुक्त परिपत्रकात भारत हा अद्ययावत अणुतंत्रज्ञान स्वीकारणारा आणि त्याचा नागरी विकासासाठी वापर करणारा एक जबाबदार देश असल्याची पुस्ती जोडण्यात आली होती. दुसरे म्हणजे डाव्यांना राजकीय धडा शिकवण्याची आणि त्यांना काळाचे भान सांगण्यासाठी ही योग्य वेळ होती. या करारानुसार भारत अमेरिकेकडून अणुइंधन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या अणुभट्ट्या विकत घेऊ शकणार होता. पण हा करार होऊ नये म्हणून दोन्ही देशांमधील लॉबी मैदानात उतरल्या होत्या. बुश यांना त्यांच्या काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक होती तर डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यापुढे डाव्यांना वळवणे किंवा सरकारवर येणारा संभाव्य अविश्वासाचा ठराव स्वीकारणे हे दोन पर्याय होते. या कराराच्या निमित्ताने भारतातील प्रसारमाध्यमांनी टोकाची भूमिका घेऊन हा करार भारतीय अस्मितेचा-स्वाभिमानाचा प्रश्न केला होता.

डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिकेचा दौरा आटोपून मायदेशी परत असताना विमानात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अणुउर्जेची नितांत आवश्यकता असल्याचे अधोरेखित केले.  त्यांची भूमिका स्पष्ट होती. ते म्हणाले, ‘आंतरराष्ट्रीय तेलबाजारात तेलाची प्रती बॅरल किंमत १०० डॉलरवर गेल्यास जशी झळ अमेरिकेला बसते तशी ती भारतालाही बसते. भारताला सुमारे ७० टक्के उर्जेची गरज बाहेरील देशाकडून भागवावी लागते. प्रत्येकवेळी दरांमध्ये अनिश्चितता असते. ही अनिश्चितता म्हणजे अर्थव्यवस्थेवर संकटही असू शकते. भारताकडे कोळशाकडे प्रचंड साठे आहेत. पण हे उत्खनन करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची गरज असते आणि त्यामुळे अनेक पर्यावरणसमस्या असतात. कायदेशीर अडचणी असतात. ऊर्जा ही आर्थिक विकासाचे इंधन असते. त्याचे विविध पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे.

डॉ. मनमोहनसिंग अमेरिकेसोबत अणुकरार करण्यासाठी आग्रही असण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण होते ते हे, की इराणकडून येणार्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पात बर्याच अडचणी निर्माण झाल्या. इराण-अफगणिस्तान-पाकिस्तान-भारत अशा मार्गे नैसर्गिक वायू वाहून नेणार्या वाहिनीद्वारे भारताला नैसर्गिक वायू पुरवण्याची ती योजना होती. पेट्रोलियममंत्री मणिशंकर अय्यर या प्रकल्पाबाबत अत्यंत आग्रही होते. पण अमेरिकेने दहशतवाद्यांच्या हातात नैसर्गिक वायूसारखी अमूल्य संपत्ती जाईल, अशी भीती व्यक्त करून, भारत आणि पाकिस्तानवर दबाव आणून त्यामध्ये खोडा घातला. हा भारताच्या ऊर्जा मिळवण्याच्या प्रयत्नांना फार मोठा धक्का होता. डॉ. मनमोहनसिंग आणि जॉर्ज बुश यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली असली, तरी दोन्ही देशांच्या मीडियांत हा करार कसा योग्य नाही, याविषयी वादविवाद घडू लागले होते. अमेरिकेच्या वर्तमानपत्रांनी भारत हा अणुतंत्रज्ञानाबाबत जबाबदार देश कसा होऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली. भारताने अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायद्यावर स्वाक्षरी केली नसल्याने त्याला अणुतंत्रज्ञान देणे हे अमेरिकेपुढचे राजनैतिक संकट होऊ शकते, असा प्रवाह अमेरिकी मीडियातून येऊ लागला. रशिया इराणला अणुतंत्रज्ञान पुरवते तेव्हा आपण त्यांना विरोध करतो, मग अमेरिका भारताला हे तंत्रज्ञान कसे पुरवू शकते असा प्रश्न ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधून डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य उपस्थित करू लागले. डेमोकॅ्रटिक पक्षाचे एक प्रभावशाली नेते एडवर्ड मर्की यांनी, बुश हा करार करून एक भयंकर खेळी करत असल्याचा आरोपही केला. भविष्यात पाकिस्तानही अमेरिकेसोबत अणुकरार करण्यासाठी दबाव आणेल तेव्हा अमेरिकेपुढे यक्षप्रश्न उभा राहील, असा सूरही उपस्थित केला गेला. ब्रिटनने या करारावर नापसंती व्यक्त केली. फ्रान्सने मात्र उभय देशांमधील करार शांततेसाठी असेल तर त्याचे स्वागत करावे लागेल, अशी भूमिका घेतली. अमेरिकेअगोदर रशिया आणि फ्रान्सने नागरी अणुभट्ट्या भारताला विकण्यास होकार दिला होता आणि तशा चर्चाही झाल्या होत्या. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडेलिसा राईस यांनी आंतरराष्ट्रीय अणुउर्जा आयोगाचे अध्यक्ष मोहम्मद-अल-बरदाई यांच्याशी चर्चा करून त्यांना या घडामोडींची माहिती दिली होती. त्यांनी पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ यांच्याशीही चर्चा केली होती. भारतासोबत अणुकरार केला तरी त्याचा पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांवर काहीही परिणाम होणार नाही, असा खुलासा त्यांनी केला. पण पकिस्तान मात्र या भूमिकेवर अस्वस्थ झाला होता.

सुजय शास्त्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *