महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणासंदर्भात बरीच चर्चा झाली. या आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळणार, त्यासाठी कोणती कागदपत्रं आवश्यक आहेत याबद्दलची माहिती बाळासाहेब सराटे यांनी मराठा आरक्षण ः फायदे आणि प्रक्रिया या पुस्तकात दिली आहे. साकेत प्रकाशनतर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या या पुस्तकातील हा काही भाग…

 

 

 

महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ओबीसीचे म्हणजेच इतर मागास वर्गाचे आरक्षण लागू केलेले नाही. राज्यात अनुसूचित जाती/जमाती वगळता विविध गटांतून ३२ टक्के आरक्षण लागू असलेल्या सर्व जाती केंद्र सरकारच्या आरक्षणासाठी ओबीसीच आहेत. राज्यातील राजकीय आरक्षणासाठी या ओबीसी जातिंपैकी कोणत्याही जातिचा नागरिक सारखाच पात्र ठरतो. यापैकी कोणत्याही जातिची व्यक्ती त्याच्या जातिच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे राजकीय आरक्षणातील जागेवर निवडणूक लढवू शकते. कुणबी, माळी, आग्री, भंडारी, वाणी, सोनार, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, सुतार, तेली, अहिर गवळी, वंजारी, धनगर, बंजारा, गोवारी अशा शेकडो ओबीसी जातिंना वेगवेगळ्या गटातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. मूलतः या सर्व जाती ओबीसीमध्येच मोडतात. महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक ः सीबीसी- १०/२०१३/प्र.क्र.३५/मावक/ दिनांक १५ जुलै, २०१४ मध्ये नमूद केले आहे की, मराठा आरक्षणाच्या ई.एस.बी.सी. प्रवर्गातून जात प्रमाणपत्रे आणि जातवैधता प्रमाणपत्रं देण्याची कार्यपद्धती इतर मागास (ओबीसी) वर्गासाठी असलेल्या जात प्रमाणपत्रं आणि जातवैधता प्रमाणपत्रं देण्याच्या कार्यपद्धतीसारखीच राहील. या प्रवर्गासाठी इतर मागास वर्गाप्रमाणे महाराष्ट्रातील वास्तव्याचा दिनांक १३ ऑक्टोबर, १९६७ असा राहील.

महाराष्ट्र राज्यातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होत असूनही १९९५ साली गोवारी वगैरे जातिंसाठी विशेष मागास प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना वेगळे आरक्षण देण्यात आले आहे. तरीही या विशेष मागास प्रवर्गातील जातिंमधील कोणीही व्यक्ती आजही ओबीसी जातिसाठी आरक्षण असलेल्या जागेवर ओबीसी म्हणून निवडणूक लढवू शकते. म्हणजे राज्यातील एस.सी. आणि एस.टी. वगळून विविध गटांतून तब्बल ३२ आरक्षणास पात्र असलेल्या सर्व जाती ओबीसीच आहेत. त्यांना ३२ टक्के इतके आरक्षण लागू केल्याने महाराष्ट्रातील एकूण ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊन ती आधीच ५२ टक्के झाली होती. शिवाय त्या सर्व ओबीसी जातिंच्या लोकसंख्येचाही काही हिशेब नाही. प्रत्यक्षात ओबीसी लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असूनही त्या सर्व ओबीसी जातिंना घटनाबाह्य आणि प्रमाणाबाहेर ३२ टक्के इतके आरक्षण लागू केलेले आहे. त्या सर्व ओबीसी जातिंना केंद्र सरकारच्या पातळीवरील सर्व ओबीसी आरक्षणाचे शैक्षणिक आणि नोकर्यांतील आरक्षणही लागू केलेले आहे. एवढेच नव्हे, तर त्या सर्व ओबीसी जातिंना राजकीय आरक्षणही बरोबरीने लागू केले गेले आहे.

वरील सर्व जाती मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकषांवर मागासलेल्या आहेत. म्हणून त्यांचे ‘ओबीसी जाती’ असे वर्गीकरण करण्यात आले. मंडल आयोगाचा तो अहवाल किमान ४० वर्षांपूर्वी तयार केला होता; तेव्हा साधारण बहुजन समाज मागासलेलाच होता, म्हणून कदाचित त्यांचे मागासलेपण दिसून आले असेल; परंतु देश सर्वत्र प्रगती करत असताना २१व्या शतकातदेखील मराठा समाज त्याच सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषांवर मागासलेला आहे, ही गंभीर बाब नारायण राणे समितीने तथ्यांच्या आणि साधार माहितीच्या आधारे सिद्ध केलेली आहे. ओबीसी प्रवर्गाच्या समान निकषांवर मागासलेपण सिद्ध होऊनही मराठा समाजाला ओबीसींप्रमाणे केंद्र सरकारचे कोणतेही आरक्षण देण्यात आलेले नाही आणि त्याचबरोबर मराठा समाजाला राजकीय आरक्षणापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे.

थोडक्यात म्हणजे, ओबीसी प्रवर्गातील सर्व जाती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील २७ टक्के शैक्षणिक आणि नोकर्यांतील आरक्षणास पात्र ठरतात; मात्र मराठा समाजाला असे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आरक्षणास लागू झालेले नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या निधीतून सुरू झालेल्या आय.आय.टी., आय.आय.एम. अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही; केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या कोणत्याही परीक्षेत मराठा विद्यार्थ्यांना वयाची सूट, परीक्षेला अधिक वेळा बसण्याची सूट आणि जागांचे आरक्षण मिळणार नाही. सगळ्या सरकारी बँका, एल.आय.सी., जी.आय.सी., आर.बी.आय अशा संस्थांच्या नोकरीत आरक्षणाचा फायदा मिळणार नाही. त्याचबरोबर उपरोक्त सर्व ओबीसी जातिंना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळतो. तो राजकीय आरक्षणाचा लाभही मराठा समाजाला लागू झालेला नाही.

सर्व ओबीसी जातिंसाठी सर्वसाधारण रहिवासाची अट दिनांक १३ ऑक्टोबर, १९६७ अशी आहे. तीच अट मराठा आरक्षणालाही लागू केलेली आहे. वास्तविक, मराठा आरक्षणातील सर्व घटक नवीनच असल्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी सर्वसाधारण रहिवासाची अट ९ जुलै, २०१४ अशी ठरवणे आवश्यक होते. शिवाय विशेष मागास प्रवर्गातील गोवारी वगैरे काही जाती तत्पूर्वी ओबीसीत होत्या, म्हणून त्यांना सर्वसाधारण रहिवासाची अट ओबीसींप्रमाणे लावणे ठीक होते; परंतु मराठा समाजाला पूर्णपणे नवीन ई.एस.बी.सी. प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे. मग सर्वसाधारण रहिवासाच्या बाबतीत त्याची बरोबरी ओबीसी जातिंशी का करण्यात आली, हाच खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील व्यक्तिंना जात प्रमाणपत्रासाठी दिनांक १३ ऑक्टोबर, १९६७ पूर्वीच्या कायम वास्तव्याचे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत.

बाळासाहेब सराटे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *