अच्छे दिन आनेवाले है…. असा ढोल वाजवत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार स्थानापन्न झालं. नरेंद्र मोदी यांचा पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित होईपर्यंतचा काळ आणि पंतप्रधानपदी विराजमान होईपर्यंतच्या काळात ज्या पद्धतीने देशात सगळी प्रचारयंत्रणा चालली ती थक्क करणारी होती. एका व्यक्तीभोवती ही प्रचारयंत्रणा चालली. नरेंद्र मोदी यांना या प्रचारयंत्रणेने घराघरात पोचवलं. विकासाच्या मुद्यावर या देशाला आता मोदी यांच्या शिवाय पर्याय नाही हे त्यातून बिंबवण्यात आलं. काँगे्रस नेतृत्व या सगळ्या प्रचाराला तोंड देण्यास थिटं पडलं. काँगे्रसमधली ही निर्नायक परिस्थिती मोदींच्या पथ्यावरच पडली. त्यातून मोदींची लाट तयार झाली. या लाटेने काँगे्रसचा पार धुव्वा उडवला. काँगे्रसच का पण इतर सर्व भल्या भल्या राजकीय पक्षांना तडाखा बसला. त्यामुळे केवळ एनडीएच नव्हे तर भाजपच्या कधी नव्हे ते भक्कम संख्याबळाच्या जोरावर हातात सत्ता आली. कुणाच्याही कुबड्यांशिवाय हे सरकार कार्यरत झालं. नरेंद्र मोदींविषयी लोकांमध्ये प्रचंड कुतूहल आणि अपेक्षा वाढल्या. या सगळ्या अपेक्षांचं ओझं घेवून सत्तेवर विराजमान झालेले मोदी या सगळ्याचं उत्तरदायित्व कसं निभावतात हा अभ्यासकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता तीन महिने, म्हणजे शंभर दिवसांची कारकीर्द झाल्यानंतर या सरकारचं ऑडिट करणं सुरू झालं आहे.

खरंतर तीन महिन्यांत कोणत्याही सरकारच्या कारभाराचा असा लेखाजोखा मांडता येत नाही. किमान सहा महिने तरी सरकारला संधी द्यायला हवी. मात्र तरीही गेल्या तीन महिन्यात ज्या घटना घडल्या, त्याचे पडसाद, मोदी आणि त्यांच्या सरकारमधील सहकारी यांच्या कामाची दिशा, या सगळ्यावरून या सरकारची वाटचाल कशी आहे याचा अंदाज नक्की स्पष्ट होतो आहे. खरंतर मोदी यांनी पदभार घेताना सेन्सेक्स ज्या तर्हेने उसळला होता त्याने आता सर्व व्यापारी वर्ग खुश झाला होता. भांडवलदार तर बेहद्द समाधानी होते. विदेशातून काळा पैसा आणण्यासाठी समिती तयार केली. महागाईच्या मुद्यावर काँग्रेस सरकारला घेरण्यात आलं होतं. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी नॅशनल फूड गे्रड स्थापन करण्यात आली. सामान्य माणसांची बँकेत खाती उघडून त्यांना डेबिट कार्ड देण्याची मोहिम सुरू झाली आहे. एवढंच नव्हे तर नियोजन आयोगच रद्द करून त्या जागी नवी यंत्रणा तयार करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केलीय. आर्थिक नियोजन आणि नियंत्रण करण्याचं काम नियोजन आयोगामार्फत केलं जातं. पण आता मोदी नवी यंत्रणा काय आणतात? ही यंत्रणा सरकारवर किती अंकुश ठेवेल याबाबत अर्थविश्लेषक लक्ष ठेवून आहेत. एकूणच देशाची आर्थिकस्थिती ही गेल्या काही वर्षांत वेगवेगळी वळणं घेत आहे. आता दरडोई उत्पन्न वाढलं आहे. अर्थात यात मोदी सरकारला श्रेय घेण्याचं कारण नाही, कारण काँगे्रस सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा हा परिणाम आहे हे सांगायला फार विचार करण्याची गरज नाही. पुढच्या सहा महिन्यातच मोदींचा अर्थ व्यवस्थेवरील परिणाम लक्षात येईल. मात्र मोदींवर ज्यांची भिस्त होती त्या व्यापारी, उद्योजक वर्गाची मात्र तीन महिन्यात फोल निराशा झाली आहे. मोदी आल्यानंतर व्यापार्यांच्या, उद्योजकांच्या सोयीने निर्णय होतील असं त्यांना वाटलं होतं. पण मोदींनी आधीच्याच सरकारचं धोरण अवलंबल्याने ही मंडळी दुर्मुखलेली झाली आहेत.

खरंतर मोदींनी खूप घोषणा केल्यात पण त्यांच्या मनात नेमकं काय आहे याचा अंदाज मात्र कुणालाच येत नाहीये. ज्या व्यापारी वर्गाने मदत केली त्यांची सोय पहायची आहेच. पण मोदींच्या राजकीय अडचणी कमी नाहीत. गेल्या तीन महिन्यात त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक सहकारी वेगवेगळ्या आरोपांत अडकले आहेत. दुसरीकडे त्यांच्यावर आरएसएसचा दबाव आहेच. अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठांना मोदींनी रिटायर करून टाकलंच आहे. मात्र सामाजिक भान या सरकारला आहे असं चित्र अजून दिसत नाहीये. जवळपास सहाशे दंगे झालेत. सरसंघचालकांपासून ते योगी आदित्यनाथ यांच्यापर्यंत सारेच धार्मिक उन्मादाला खतपाणी घालतायत. या सगळ्यात मोदींचं नवेपण आता संपल्यानंतर ते काय भूमिका घेतात त्यावरच त्यांचा लेखाजोखा मांडणं शक्य होणार आहे…

  ते ?हणाले…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती पाहता एकाधिकारशाहीचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने केंद्रीय मंत्र्यांच्या अधिकारात कपात केली असून, भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांना कस्पटासमान वागणूक दिली जात आहे. लोकांना मोठी स्वप्नं दाखवत केंद्रात सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने जनतेचा साफ भ्रमनिरास केला. १०० दिवसांच्या राजवटीत काळ्या पैशांतील १०० पैसेसुद्धा परत आणता आले नाहीत.

– पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *