विधानसभेची निवडणूक समोर ठेवून घाईघाईने मराठा (आणि मुस्लीम) समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला गेला. अनेक प्रश्न या निमित्ताने समोर आले आहेत. यासंदर्भात सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे अध्यक्ष आणि ‘ओबीसी बांधव बौद्ध धम्माच्या वाटेवर या अभियानाचे प्रवर्तक मा. हनुमंत उपरे यांचे मराठा आरक्षण ः भ्रम की वास्तव’ या शीर्षकाचं पुस्तक येत असून त्याचं प्रकाशन सोमवार, दि. २९ सप्टेंबर रोजी शिवाजी मंदिर, दादर, मुंबई इथे होत आहे. त्या निमित्ताने या पुस्तकाची थोडक्यात ओळख करून देणारा लेख…

स्वातंत्र्यानंतरच्या गेल्या ६७ वर्षांत महाराष्ट्रात ब्राह्मणांच्या खालोखाल मराठा समाजच सर्व प्रकारच्या सत्तेत आहे. ब्राह्मणांचं वर्चस्व प्रामुख्याने धार्मिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक या क्षेत्रात होतं, तर मराठ्यांचं प्राबल्य राजकीय-सामाजिक-आर्थिक-संस्थात्मक क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालं. बरेच मराठा आम्ही कुणबी आहोत (म्हणजे ओबीसी आहोत) असं म्हणत असले आणि कुणबी तसंच मराठा यांच्यातली सीमारेषा धूसर भासत असली तरी प्रत्यक्षात ज्या प्रकारच्या सत्तेची मक्तेदारी मराठा समाजाने क्रमाक्रमाने प्राप्त केली, त्या प्रकारची मक्तेदारी-मिरासदारी कुणबी समाजाकडे कधीच आली नाही. कुणबी समाज कायम सत्तेपासून आणि विकासापासून वंचित राहिला. म्हणूनच त्याची गणना ओबीसींमध्ये होणं स्वाभाविक होतं आणि न्याय्यही होतं. याउलट, मराठा समाज नेहमीच सत्तास्थानी राहिला. हनुमंत उपरे नमुन्यादाखल आजपर्यंतच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदारांची जी आकडेवारी सादर करतात ती पुरेशी बोलकी आहे.

सन           मराठा   ओबीसी

आमदार  आमदार

१९६                २ १३७    २२

१९६७               १२५     ३०

१९७२               १३०     ३३

१९७८              १३२     ४७

१९८०              १३१     ३७

१९८५              १३३     ४६

१९९०               १४०     ५१

१९९५               १३८     ४४

१९९९                १३६     ३९

२००४               १३५     ४८

२००९                १४९     ६४

एकूण                १४८६  ४६१

ही आकडेवारी बरंच काही सांगून जाते. लोकसंख्येत ५२ टक्के असलेल्या ओबीसींचे फक्त ४६१ आमदार आणि (राणे समितीच्या म्हणण्यानुसार) ३२ टक्के असलेल्या मराठा समाजाचे १४८६ आमदार यांची नुसती तुलना केली तरी त्या दोन्ही समाजघटकांमधला सत्ता-समतोल किती विषम आणि ओबीसींवर अन्याय करणारा ठरलेला आहे, हे सिद्ध होतं.

राणे समितीचा मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचा आकडा हा ३२ टक्के असला तरी प्रत्यक्षात तो १५ ते २० टक्के इतकाच असला पाहिजे. कारण मराठा ३२ आणि ओबीसी ५२ मिळून ८४ टक्के होतात. मग १०० पैकी उरलेल्या १६ टक्क्यांत अनुसूचित जाती, जमाती, भटकेविमुक्त, मुस्लिमांसह अन्य अल्पसंख्याक, ब्राह्मण हे सारेजण कसे आणि कुठे बसवणार? यावरून राणे समितीचा अहवाल वस्तुस्थितीला धरून नाही, हे स्पष्ट होतं. खरंतर, मुळात राणे समितीच बेकायदेशीर आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्य मागासवर्ग आयोग इत्यादी घटनात्मक संस्था तसंच अन्य कायदेशीर संस्था यांसारख्या यंत्रणा अस्तित्वात असताना आणि त्या सर्वार्थाने सक्षम असताना महाराष्ट्र शासनाने राणे समिती नेमण्याचं कारण काय? काहीही करून मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच, हा स्पष्ट हेतू ठरवूनच राणे समितीचं गठन करण्यात आलं, हे आता लपून राहिलेलं नाही.

संविधानिक आधारावर हे आरक्षण टिकणार नाही, याची शासनाला मनोमन कल्पना आहे. वर उल्लेख केलेल्या घटनात्मक संस्थांनी आणि विविध न्यायालयांनी सर्वांगीण विचार करून यापूर्वी अनेकदा मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलंय, हेही सत्ताधार्यांना चांगलंच ठाऊक आहे. परंतु आता प्रश्न आहे, स्व-अस्तित्वाचा आणि वेळ आहे आणीबाणीची! गेल्या सलग १५ वर्षांच्या बेपर्वाईच्या बहुजनविन्मुख कारभारानंतर पुन्हा निवडून येऊ, याची या लोकांना बिलकूल खात्री नाही. त्यात लोकसभा निवडणुकीतील निर्विवाद विजयामुळे मोदीप्रणित भाजप आक्रमक झाला आहे. जनताही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या त्याच त्याच चेहर्यांना आणि घोषणांना कंटाळली आहे. एकूणच वातावरण अँटी-इनकम्बन्सीने भारलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा सत्तेची पोळी भाजून घ्यायची तर समाजातील महत्त्वाच्या घटकांसमोर काहीतरी खरंखोटं गाजर दाखवण्याशिवाय या मंडळींसमोर दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. परंतु या नादात आपण लोकांना फसवतोय याचंच भान ते गमावून बसलेत. आरक्षणाचं हे गाजर निवडणूक होईपर्यंत वाजतगाजत ठेवलं जाईल आणि नंतर मराठ्यांचा क्रमाक्रमाने भ्रमनिरास व्हायला सुरुवात होईल, असं भाकीत उपरे करतात. हे भाकीत वास्तवदर्शी वाटतं. कारण त्याला सत्याचा आधार आहे.

मराठा समाजाचा खरा प्रश्न धार्मिक आणि सांस्कृतिक असून त्याकडे तमाम मराठ्यांनी लवकरात लवकर लक्ष दिलं पाहिजे, त्यासाठी गावगाड्यात, समाजव्यवस्थेत आपण फार उच्चस्थानी आहोत, इतरांपेक्षा श्रेष्ठ आहोत, हा अहंगंड टाकून दिला पाहिजे, असंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं आहे. हनुमंत उपरे यांच्या या छोटेखानी पुस्तकात जातिव्यवस्थेवर आधारलेल्या सामाजिक संरचनेचा आणि त्यातील परस्परविरोधी हितसंबंधांचा नेमका वेध घेतला गेला आहे. सत्तेच्या राजकारणात एखाद्या समाजाला कसं खेळवलं-झुलवलं जातं, हे त्यांनी अनेक उदाहरणांसह स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाजाला भानावर आणून त्याला खर्या अर्थाने नवी दिशा देण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच म्हणावा लागेल.

अरुण जावळे  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *