भ्रष्टाचाराच्या विरोधात देशभर आंदोलनाच्या माध्यमातून आपलं जाळं पसरवत अरविंद केजरीवाल यांनी थेट सक्रिय राजकारणात उडी घेतली. आम आदमी पार्टी स्थापन करून केजरीवाल यांनी दिल्लीची सत्ताही हस्तगत केली. केजरीवाल यांची वैचारिक भूमिका, त्यांच्या कामाच्या पद्धती याबाबत मतभेद होऊ शकतात. लोकशाही म्हणत त्यांची एकाधिकारशाही याचीही चर्चा होत असते. मात्र एक मध्यमवर्गीय माणूस उठतो, पक्ष स्थापन करतो, नव्या लोकांना उमेदवारी देतो आणि सत्ताही हातात घेतो हे स्वप्नवत वाटणारं सत्य सर्वांनीच अनुभवलं. प्रस्थापित राजकारण कशा पद्धतीने सुरू आहे, या पक्षांचे नेते कशापद्धतीने भ्रष्टाचार करत गोंधळ घालतायत याची बजबजपुरी सगळीकडे माजलीय. या वातावरणात केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने सामान्य माणसाला दिलासा मिळाला. प्रस्थापित व्यवस्थेला तडा देता येतो हेही सिद्ध झालं. सर्वच राजकीय पक्षांनी यातून धडा घेतला. काँगे्रस, भाजपसारख्या मातब्बर पक्षांनीही धसका घेतला. राजकारणाबाबत नाक मुरडत त्यापासून दूर राहणार्या सर्वांनाच एक नवा आशावाद ‘आप’ने दिला. लोकांमध्ये एक उत्साह पसरला. अनेकजण राजकारणात सक्रिय झाले. मात्र मिळणार्या यशाला जोपासत सावधपणे पुढे जावं लागतं. त्याचं भान ‘आप’ला आणि त्यांच्या नेत्यांना राहिलं नाही आणि व्हायचं तेच झालं.

दिल्लीत मिळालेली सत्ता आपल्याच हाताने ‘आप’ने सोडून दिली. या यशाने डोक्यात हवा गेली आणि केजरीवाल देशाचं तख्त ताब्यात घ्यायला निघाले. आपल्या ताकदीचा अंदाज न घेता उचललेलं हे पाऊल ‘आप’ला खड्ड्यात घेऊन जाणारं ठरलं. दिल्लीची सत्ता गेलीच पण लोकसभेत सर्वच ठिकाणी दारुण पराभव स्वीकारावा लागला. या पराभवाने मग केजरीवाल भानावर आले. मात्र तोवर त्यांनी उभारलेल्या किल्ल्याची भरपूर पडझड झाली होती. टीका करत अनेक लोक सोडून गेले. आपापसांत हेवेदावे सुरू झाले. ज्या विरोधकांना धडकी भरवली होते ते एकमेकांच्या विरोधात उभे राहिले. या सगळ्या वातावरणात केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेच्या दिशेने पावलं उचलली. मात्र आता पाठीशी ना ते सैन्य राहिलंय ना आर्थिक मदत देणारे हात. केजरीवाल यांनी राजकारणात पाऊल टाकलं तेव्हा ते पैसे कसे गोळा करणार हा सगळ्यांच्या पुढे प्रश्न होता. पण केजरीवाल यांनी आपल्या एनजीओमार्फत जगाला आवाहन केलं आणि जगभरातून मदतीचा ओघ सुरू झाला. गेल्यावर्षी दिल्ली विधानसभेसाठी केजरीवाल यांच्या पक्षासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी देशभरातील आणि जगातील लोकांनी सढळ हाताने दिला. अपेक्षित निधी पूर्ण झाला. त्यानंतर पैसे पाठवू नका असं सांगावं लागलं. देशात आधुनिक काळात घडलेलं हे एक आश्चर्यकारक उदाहरण होतं.

लोकसभा निवडणुकीतही ‘आप’ला लोकांनी चांगली साथ दिली. गुजरातमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर त्यांना ऑनलाइन मिळणार्या निधीत वाढ झाली. एकेकादिवशी २४ लाख रुपये पक्षाच्या खात्यात जमा होत होते. नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक लढवण्याची घोषणा केलीतेव्हा एक कोटी रुपये त्याच दिवशी ‘आप’च्या खात्यात जमा झाले. दक्षिणपुरी भागात जेव्हा प्रचार करताना केजरीवाल यांच्या कानशिलात लगावण्यात आली त्या दिवशी पक्षाच्या खात्यात दीड कोटी रुपये जमा झाले. जे आर्थिक मदत देत होते ते काय विचार करून पैसे पाठवत होते याचा अंदाज यातून येऊ शकतो. मात्र लोकसभेत ज्या पद्धतीने ‘आप’ची पीछेहाट झाली त्याने या आर्थिक मदतीवर उलटा परिणाम झाला. ऑगस्ट महिन्यात तर दहा हजार रुपयेही पक्षाच्या खात्यात आले नाहीत. ही परिस्थिती बोलकी आहे. जेव्हा काही परिवर्तनाचा प्रामाणिक प्रयत्न होतो तेव्हा लोकांच्या मदतीचा हात पुढे होत असतो. मात्र लोकांच्या या विश्वासाला पात्र ठरण्याची जबाबदारी त्या त्या लोकांची असते. मात्र भान सुटलं आणि या विश्वासाला तडा गेला, मात्र भ्रमनिरास झालेले लोक कधीच पुढे येत नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांचंही तसंच झालंय. वास्तवाचं भान नाही की भविष्याचा वेध नाही अशा परिस्थितीने, आपल्या मस्तवालपणामुळे केजरीवाल आणि त्यांच्या ‘आप’ची पत गेली आहे. खरंतर हा ‘आप’ नावाच्या एका पक्षाचा प्रश्न नाही. आर्थिक मदतीचाही प्रश्न नाही. राजकारणाला नवा आयाम देण्याची इच्छा असणारे तरुण, त्यासाठी पाठबळ देणारे या सार्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम यातून होणार आहे.

 

ते ?हणाले…

गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्युची सीबीआय चौकशी सुरू आहे आणि मी त्या चौकशीवर समाधानी आहे. त्यामुळे मुंडेंच्या मृत्युचं राजकारण करून विरोधीपक्षांनी तपासाबद्दल लोकांची दिशाभूल करू नये. तसंच माझा कल हा विधानसभा लढवण्याकडे आहे. पण सहकार्यांशी चर्चा करून लोकसभा लढवायची की नाही ते मी ठरवणार आहे.

– पंकजा मुंडे, आमदार, भाजप

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *