मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पाने समर्थकांची, विरोधकांची आणि विश्लेषकांची तारांबळ उडालेली दिसते. कारण एनडीएचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे कॉँग्रेसच्या अर्थसंकल्पाची सुधारित कार्बन कॉपी वाटावा असा आहे. क्रांतिकारी बदलाची अपेक्षा असलेल्या भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची, मोदी सरकार सत्तेत आणणार्या उद्योगपतींची आणि समर्थकांची गोची झाली आहे. इतकंच काय शेअर बाजारदेखील असा काही वर-खाली होत आहे की, दलालांनाही अर्थव्यवस्थेच्या पुढच्या वाटचालीचा विश्वास वाटत नाही असंच दिसतं. काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांची वक्तव्यं तर विनोदी वाटावी अशी आहेत. एका बाजूला हा अर्थसंकल्प काँग्रेसचीच धोरणं चालवणारा आहे असं म्हणायचं आणि दुसरीकडे यात नवीन काही नाही, यातून अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सुटणार नाहीत असंही म्हणायचं असं सुरू आहे. भाजपचे प्रवक्ते तरी या अर्थसंकल्पाची भलामण कशी करणार? रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वे अर्थसंकल्पापूर्वीच दरवाढ केली तीही यूपीएच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून, तीही तीनशे टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करणारी. परत त्याचं खापर मागील सरकारवर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. म्हणजे दरवाढीचा एवढा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करताना, तोही नव्या सरकारचा पहिला मोठा निर्णय, रेल्वेमंत्री काय झोपले होते? यूपीएने सुचवलेली दरवाढ जर एवढी चुकीची होती, तर त्याची अंमलबजावणी केलीच कशी? युपीएने नेमलेले राज्यपाल चालत नाहीत, ते बदलण्याची घाई, मग यूपीएने सुचवलेली दरवाढ कशी चालते? आपण देशाहितासाठी जरूर तर अप्रिय निर्णय, कठोर निर्णय घेऊ अशा गमजा मारत असताना दरवाढीचा अप्रिय निर्णय मागील सरकारच्या गळ्यात अडकवून आपण मात्र वाढणार्या उत्पन्नाचा फायदा घ्यायचा आणि रेल्वे अर्थसंकल्पात दरवाढीचा निर्णय घ्यायचं टाळायचं असला पळपुटेपणा मोदी सरकारने सुरुवातीलाच केला. एवढं करून रेल्वे अर्थसंकल्पही मागील पानावरून पुढे असा कल्पनाहीन केला. मुंबईच्या लोकलने मेंढरासारखा प्रवास करणार्या सामान्य माणसाला त्यातून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. चर्चगेट ते विरार उन्नत रेल्वेमार्गाच्या योजनेची चर्चा गेली अनेक वर्षं केली जातेय त्याचा उल्लेखही नाही. अशा क्रांतिकारी संकल्पनेशिवाय लोकलच्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. पण अशा संकल्पनेचं दारिद्र्यच दिसलं. उलट रेल्वेचा तिकीट दर आणि बेस्टचा तिकीट दर यांची तुलना करण्याचा मूर्खपणा वाहिन्यांवर सुरू होता. वास्तविक ज्या रेल्वेडब्यात आत शिरायलाही जागा नसते त्यातून प्रवास करण्याबद्दल पैसेच का द्यावेत हा प्रश्न आहे. ग्राहक कायद्यानुसार ही Deficient Service – त्रुटी असलेली सेवा नाही काय? रेल्वे तिकीट देते तेव्हा प्रवाशाला किमान सुखकारक, वाहतूक सेवा देण्याचा करारच करते ना? तिचं पालन केलं नाही तर तिच्यावर कारवाई का करू नये? शाळेत प्रवेश दिल्यावर वर्गात जागा नाही म्हणून विद्यार्थ्याला वर्गाबाहेर उभं करून शिका असं सांगता येईल काय? पण रेल्वेची समस्या लोक समजतात आणि त्यामुळे अशा प्रश्नावरून संघर्ष किंवा कोर्टकचेरी करत नाहीत. याचा अर्थ लोकांना गृहीत धरावं असा नाही. वास्तविक प्रवासाची पुरेशी सोय आधी करा मगच तिकीट दर वाढवा अशी मागणी केली पाहिजे.

उद्योगपती आणि भांडवलदार वर्गानेही जेटलींच्या अर्थसंकल्पाचं संयमित स्वागत केलं. कारण या निवडणुकीतील सत्तापालटामध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली होती. भाजपला आर्थिक बळ पोचवण्याचं आणि प्रसारमाध्यमांची सर्व शक्ती वापरून मोदींची ‘लार्जर दॅन लाइफ’ प्रतिमा बनवण्याचं महत्त्वपूर्ण काम भांडवलदार वर्गाने केलं. परंतु भाजपच्या काँग्रेसी छाप अर्थसंकल्पाने त्यांची अपेक्षापूर्ती झाली नाही. पण आता बोलणार काय? पहिलाच अर्थसंकल्प आहे, आणखी संधी द्यायला हवी असंच गुळमुळीत बोलावं लागलं. शिवाय पुढील काळात आपल्या हितसंबंधांची मोदी सरकार काळजी घेईल याची त्यांना खात्री आहे. व्यापार धोरण, आयात-निर्यात, रिझर्व्ह बँकेची धोरणं, औद्योगिक धोरण, शेती धोरण, कामगार धोरण असे कितीतरी विषय अर्थसंकल्पाच्या बाहेरच असतात. त्यांची सार्वजनिक चर्चाही होत नाही. तिथे आपल्याला हवी ती धोरणं ठरवून घेणं शक्य असतं, तेच उद्योगपतींना अभिप्रेत आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पाने कुणासाठी काय केलं? अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर सर्वात मोठी बातमी झाली ती आयकराची मर्यादा वाढवल्यामुळे, गृहकर्जावरील व्याजाची मर्यादा वाढवल्यामुळे आणि पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडातील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्यामुळे करदात्यांना झालेल्या फायद्याची जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांनी कोष्टकं आणि उदाहरणं देऊन चर्चा केली. पण आयकर भरणारे म्हणजे भारतीय जनता नाही. मुळात पाच लाखांच्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या आणि आयकर भरायला पात्र असणार्या करदात्यांची संख्या फक्त छत्तीस लाख आहे आणि एकूण आयकरातील पंच्याऐंशी टक्के कर ते भरतात (२०११-१२च्या आकडेवारीनुसार). पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करपात्र करदात्यांची संख्या नव्वद टक्के आहे पण ते भरतात त्या कराची रक्कम एकूण आयकराच्या दहा टक्के आहे. म्हणजे या सर्वांना जरी नवीन आयकराचा फायदा झाला तरी तो अत्यंत मर्यादित किंवा संख्येच्या मानाने नगण्यच आहे. म्हणजे ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा मुठभर लोकांना सवलतींचा फायदा होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी Neomiddle class नवमध्यम वर्गाचा अनेकदा उल्लेख केला आहे आणि तोच आपल्या आर्थिक धोरणांचा केंद्रबिंदू आहे हे स्पष्ट केलं आहे. वाढत्या अपेक्षा घेऊन सक्रिय झालेल्या या नवमध्यम वर्गाचं समाधान करणं शासनाला गरजेचं वाटतं, त्याला दिलेल्या सवलतीमुळे घरांची मागणी वाढेल, ग्राहक वस्तुंची विक्री वाढेल, शेअर बाजारातील गुंतवणूक वाढेल अशी अर्थमंत्र्यांची अपेक्षा आहे. परंतु सर्व समाजाच्या दृष्टीने करसवलतींची चर्चा गैरलागू आहे. शेतकरी, कामगार, असंघटित, रोजंदारी करणारा, अल्प वेतनावर काम करणारे आणि निम्नमध्यम वर्ग यांच्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी काय केलं हा प्रश्न आहे. त्यांचं उत्पन्न वाढावं आणि त्यांनीदेखील आयकर देण्यास पात्र ठरावं यासाठी काही प्रयत्न दिसत नाहीत. आयकर आणि इतर सवलती या श्रीमंतांना खूश करण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील मागणी वाढवण्यासाठी केलेली उपाययोजना आहे. काँग्रेसी धोरणही तेच होतं. गरिबांची क्रयशक्ती वाढली तर त्याचा वापर अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तुंच्या खरेदीसाठी करतील, ते काही गाड्या-माड्या आणि लक्झरी गुडस् खरेदी करणार नाहीत. म्हणून श्रीमंतांची श्रीमंती वाढवण्याचं धोरण होतं. भाजपचंही तेच आहे. मग गरिबांना अनेक सवलती, साहाय्य योजना करून उपकार केल्याचं चित्र उभं करायचं आणि निवडणुकीत मत घेऊन वसुली करायची असा हा खेळ आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये जास्तीत जास्त विदेशी गुंतवणूक कशी येईल यासाठी पावलं टाकल्याचं दिसतं. विमा क्षेत्रात ४९ टक्के गुंतवणुकीला मुभा, संरक्षण उत्पादनात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणूक, रिअल इस्टेट-बांधकाम क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी, त्यासाठी शंभर स्मार्ट सिटी उभारण्याची घोषणा, हे सगळे परकीय गुंतवणुकीसाठी चाललेलं आहे. याचं कारण स्पष्ट आहे. देशांतर्गत गुंतवणुकीसाठी पुरेसं भांडवल नाही. शेअरमध्ये गुंतवणुकीला लोक तयार होत नाहीत, बँकाअगोदरच बुडित कर्जाने अडचणीत आहेत. शासन स्वतः गुंतवणूककरायला तयार नाही. अशा स्थितीत परदेशी गुंतवणूक आली तरच अर्थव्यवस्थेचा गाडा चालणार, पाच टक्के विकास वेग गाठणं शक्य होणार. विदेशी गुंतवणूक योग्य की अयोग्य? हा स्वतंत्र चर्चेचा मुद्दा आहे. पण ही गुंतवणूक स्वीकारल्याशिवाय पर्याय नाही हेच यातून स्पष्ट होतं. १९९०-९१ मध्ये १ लाख ७६ हजारचा अर्थसंकल्पच होता, तो २०००-०१ मध्ये ६ लाख १५ हजारांवर आणि २०१०-११ मध्ये २२ लाख ९२ हजारांवर गेला. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक वाढ होऊनही देशाकडे भांडवली गुंतवणुकीसाठी पुरेसं आर्थिक बळ नाही आणि देशातील बहुसंख्य जनतेचाही आर्थिक विकास नाही या वस्तुस्थितीची दखल घ्यायला हवी.

अर्थसंकल्पात दोन मोठ्या योजनांची घोषणा केली आहे. एक आहे इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरची आणि दुसरी आहे स्मार्ट सिटीची. या दोन्ही योजना काँग्रेसच्याच. आता त्याचा पाठपुरावा भाजप सरकार करणार आहे. जागतिकीकरणानंतर शासनाने औद्योगिक विकासाचा अजेंडा सोडून दिला होता, पण गेल्या दशकात सर्वच देशात आर्थिक पेचप्रसंग उभा राहिला. बेकारी वाढू लागली. आर्थिक विकासवेग घसरणीला लागला, तेव्हा भारतातील शासनाकर्तेजागे झाले. रोजगार निर्माण करण्यासाठी इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सेझ योजनेचं पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे, परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात येणार आहे. पण या योजनांची खरोखरीच अंमलबजावणी होईल की नाही याची शंका आहे. औद्योगिकीकरणाच्या नावाने जमीन बळकावायची योजना नाही ना अशी शंका येते. कारण दिघी बंदरासाठी जमीन संपादनाला शेतकर्यांनी विरोध केला तेव्हा नियोजित जमिनीच्या दहा टक्के जमीन पुरेशी आहे, असं शासनच सांगत आहे. मुळातच जगभरच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची स्थिती पाहता शासनाच्या प्रस्तावित योजनेच्या यशाबाबत शंका वाटावी अशी स्थिती आहे. त्यातच या कॉरिडॉरला जोडून शंभर स्मार्ट सिटीज्ची उभारणी करण्यात येणार आहे. जगभरचं भांडवल गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित क्षेत्र शोधत आहे. त्यासाठी गेल्या दशकात किरकोळ व्यवसाय आणि बांधकाम क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. आता किरकोळ क्षेत्रही हेलकावे खात आहे. म्हणून आंतरराष्ट्रीय भांडवलाचा मुख्य रोख आहे तो रिअल इस्टेटकडे. त्यासाठीच हा स्मार्ट सिटी घाट घातला आहे. मुळात मुंबई, पुणे, बंगलोरसारख्या महानगरांत आणि अगदी कोल्हापुरसारख्या शहरात किती घरं गुंतवणुकदारांनी खरेदी करून न वापरता बंद ठेवली आहेत याची पाहणी शासनाने करावी आणि मगच घर पुरवठ्यासाठी स्मार्ट सिटीची योजना असल्याचं सांगावं. पुन्हा ही स्मार्ट शहरं-त्याच नवमध्यम वर्गासाठी आणि उच्च वर्गासाठी असतील ज्यांच्यावर सवलतींचा पाऊस पाडला जातोय. गरिबांच्या निवार्याचा त्याच्याशी संबंध नाही. एका अर्थाने देशी-विदेशी भांडवलदारांसाठी ही योजना आहे. यातून सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटतील असं नाही.

उलट, नैसर्गिकरित्या निर्माण झालेल्या प्रचलित लहान-मोठ्या शहरांतील गुंतवणूक कमी होईल आणि त्यांचा विकास थांबेल अशी भीती आहे. सध्याच्या शहरांत अनेक प्रश्न असले तरी ती सर्वसमावेशक आहेत. ग्रामीण भागातील सर्व स्तरातील स्थलांतरितांना ती सामावून घेतात आणि अभ्युदयाची संधी देतात. त्यांच्या विकासावर लक्ष देण्याऐवजी, त्यांना स्मार्ट करण्याऐवजी गरीब वर्गाला, कष्टकर्यांना दूर ठेवणारी खाजगी बंदिस्त शहरांची योजना ‘स्मार्ट सिटी’च्या नावाने करण्यात आली आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं खाजगीकरण करण्याचा मार्ग पीपीपी-पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या नावे काँग्रेसने स्वीकारला आणि तोच आता अधिक मोठ्या प्रमाणावर भाजप राबवू पाहत आहे. या पूर्वीच्या ‘3 पी’चा अनुभव समाधानकारक नाही. रस्ते बांधणीचं काम खाजगी गुंतवणुकदाराला देऊन टोलवसुलीचा हक्क देण्यावरून महाराष्ट्रात टोलविरुद्ध संघर्ष उभा आहे. आता सर्वच इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी ‘3 पी’चा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘3 पी इंडिया’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. रिअल इस्टेट इनव्हेस्टमेंट ट्रस्टची स्थापना करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँक SLR आणि CRR च्या नियमांना शिथिल करणार आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी शासनाने करावी आणि उत्पादनामध्ये खाजगी क्षेत्राने गुंतवणूक करावी असं आजपर्यंत अभिप्रेत होतं. ‘3 पी’चाही बदलत्या काळानुसार मर्यादित वापर होऊ शकतो. हायवे बांधकाम खाजगी गुंतवणुकीमार्फत करण्यास सुरुवात झाली, पण कोल्हापुरमध्ये तर शहरांतर्गत रस्त्यांचं बांधकाम खाजगी कंत्राटदाराकडून करून घेऊन टोल बसवण्यात आला. अशाप्रकारे बेलगाम खाजगीकरणाच्या दिशेने शासन निघालं आहे.

मुख्य प्रश्न आहे की, भाजपचा अर्थसंकल्प काँग्रेसच्या अर्थसंकल्पाची कार्बन कॉपी का झाला आहे? जागतिकीकरणाने केवळ आंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहाराला आणि भांडवलाच्या आदानप्रदानाला चालना दिली असं नाही तर जागतिक पातळीवर अर्थव्यवस्थेमध्ये सपाटीकरण आणलं. डंकेल प्रस्ताव, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, मल्टी स्टेट अॅग्रीमेंट, बौद्धिक संपदेचे अधिकार, व्यापारविषयक शर्ती, गुंतवणुकीसंबंधी नियम या सगळ्यातून प्रत्येक देशाने आपल्या परिस्थिती आणि गरजेनुसार वेगळी आर्थिक धोरणं आखण्याचे पर्यायच बंद झाले. जागतिकीकरणातून विकसित देशांच्या पडून असलेल्या भांडवलाचा प्रश्न सुटून त्यांच्या आर्थिक प्रश्नाला काही काळ उत्तर सापडलं, तर विकसनशील देशांच्या आर्थिक वाढीला चालना मिळाली. पण २० वर्षांतच ही आर्थिक प्रगती अडचणीत आली आणि अमेरिकेसह युरोपमधील सर्वच राष्ट्रं आर्थिक संकटात सापडली. विकसनशील देशांची वाटचालही दिशाहीन होऊन विकासवेग मंदावला. खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरणाचा मंत्र आता चालेनासा झाला. पण मधल्या काळात राष्ट्राराष्ट्रांतील आर्थिक वैशिष्ट्यं संपलेली होती. त्यामुळे नवीन आर्थिक रचना आणि धोरणंही अशक्य होऊन बसली. भारतातील उत्पादन क्षेत्र हे महत्त्वाचा रोजगार पुरवणारं देशातील पारंपरिक आणि औद्योगिक क्रांतिने निर्माण केलेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारं क्षेत्र होतं. ग्रामीण उद्योग, गृहोद्योग, हस्तोद्योग, लघुउद्योग, मध्यमउद्योग, मोठेउद्योग अशी साखळी होती. पण १९९० नंतर तीच मोडली. हेच अनेक देशांत झालं. सेवा क्षेत्राच्या वाढीने संगणक-पर्यटन-वित्त-माध्यमं इत्यादी-आर्थिक समृद्धी आणली. पण अर्थव्यवस्थेचा पाया अस्थिर केला. आज शिक्षितांना, कारागिरीचं हुन्नर असलेल्यांना बिनडोक कामात जुंपलं. रोजगार कमी होत गेले. गेल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रस्थपित अर्थशास्त्रीय मार्गही आता निष्फळ ठरत आहेत. महागाई रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक चलन पुरवठा नियंत्रित करत असे. आता त्याचा प्रभावी उपयोग होत नाही. अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप आणि धोरणं ठरवणं आता कोणत्याही देशाच्या हातात राहिलेलं नाही. ते आता राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवलदार ठरवत आहेत. राज्यकर्त्यांनाही बृहद समाजाला सामाजिक योजना देऊन गप्प बसवणं आणि भांडवलदारांना मुक्तद्वार ठेवून विकासवेग वाढवणं हाच एक पर्याय सोपा आणि सोयीचा वाटतो. साहजिकच राज्यकर्ते बदलले तरी धोरणं बदलत नाहीत. कारण त्यामागे असलेले भांडवलदार आणि भांडवलीशक्ती त्याच असतात.

भाजप आणि काँग्रेसची आर्थिक धोरणं एकच आहेत. त्यामुळे भाजपाकडून क्रांतिकारी बदलाची अपेक्षा ठेवता येत नाही. समाजही धोरणांचा फारसा बारकाईने विचार करत नाही.

अर्थसंकल्पाची चर्चा, सवलती, आकडेवारी आणि तांत्रिक मुद्यापलीकडे जाऊन केली तरच काही हाती लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *