महाराष्ट्रातील नागरी पतसंस्थांची मोठ्या प्रमाणावर वाटचाल आणि जागतिकीकरणाची प्रक्रिया एकाचवेळी सुरू झाल्याचं दिसतं. जागतिकीकरणाने विकास वेग वाढला तरी अनेक समूहांना त्यात वाट मिळाली नाही. दुसरीकडे संघटित रोजगार कमी होत गेला. स्वयंरोजगाराचा पर्याय राहिला नाही. पण मागास जाती वर्गातील कष्टकरी समूहाजवळ स्वयंरोजगारासाठी भांडवल असणं शक्य नव्हतं. प्रस्थापित पतपुरवठा व्यवस्थेचा लाभ घेण्यासाठी गहाण ठेवण्याजोगी मालमत्ता नव्हती. या पार्श्वभूमीवर सहकारी पतपेढ्यांकडे हा वर्ग वळलेला दिसतो.

जागतिकीकरणानंतर शासनव्यवस्था सर्व सामाजिक आर्थिकक्षेत्रातून बाहेर पडू लागली आणि त्याची जागा भांडवली व्यवस्था घेऊ लागली. याच कालखंडात खाजगी बँका पुढे आलेल्या दिसतात आणि नागरी सहकारी बँकांचा विस्तार आणि उलाढाल वाढत जाऊन त्यांनी बहुराज्य बँकांकडे वाटचाल केलेली दिसते. परिणामी सर्वसामान्य जनता, कष्टकरी वर्ग, महिला, छोटे उद्योजक स्वयंरोजगारीत प्रस्थापित पतव्यवस्थेपासून वंचित राहिले. अशावेळी लोकांनीच एकत्र येऊन आपली बचतीची आणि कर्जाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सहकारी पतसंस्थेचा पर्याय मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारला. याच कालखंडात महिला बचत गटांची चळवळही मोठ्या प्रमाणावर उभी राहिल्याचं दिसतं.

पतसंस्थेची चळवळ असो की महिला बचत गटांची चळवळ असो, समाजातील दुर्बल घटक, मागासजाती वर्ग, मध्यम जाती, कष्टकरी वर्ग आणि त्याच स्तरातील महिला आपल्या आर्थिक अभ्युदयाचा विचार करू लागल्याचं, त्यासाठी प्रयत्न करू लागल्याचं दिसून येतं. भविष्यासाठी, अडीअडचणीसाठी बचत करावी आणि काही ना काही उद्योगधंदा करावा, घरकुल करावं यासाठी हक्काची सोय असावी या प्रेरणेतून एकत्र येताना दिसतात. त्यासाठी नागरी सहकारी पतसंस्था हे अतिशय उत्तम साधन उपलब्ध झालं आणि त्यामुळेच या जाती वर्ग समूहात पतसंस्था मोठ्या प्रमाणात निघाल्याचं दिसतं. समाजातील स्थित्यंतराच्या दृष्टीने पाहिलं तर नागरी सहकारी बँकांपेक्षा पतपेढ्यांची चळवळ अधिक मूलगामी आणि महत्त्वाची आहे. कारण नागरी सहकारी बँकांमध्ये या प्रामुख्याने मध्यम वर्गाचा सहभाग आहे. प्रामुख्याने बचत आणि बँकिंगच्या दैनंदिन व्यवहारासाठी मध्यम वर्गाचा नागरी बँकांत सहभाग दिसतो. अडीअडचणीच्यावेळी कर्ज घेण्यासाठी बँकांचा उपयोग केला जातो. अन्याथा प्रस्थापित व्यावसायिक, उद्योजक त्यांचा वापर करतात. नागरी बँकांतून कर्ज घेऊन नवीन उद्योग सुरू करणारे कमीच आढळतील. अपवाद म्हणून रिक्षा, टॅक्सी आणि ट्रक कर्जाचा उल्लेख करता येईल. कार खरेदीसाठी कर्जाचं प्रमाणही वाढलं आहे. पण ते उद्योगाच्या व्याख्येत बसत नाही. परिणामी अनेक नागरी बँकांना डेव्हलपर्स वा अन्य मोठ्या कर्जदारांना कर्ज द्यावं लागत आहे आणि त्यातून त्या अडचणीतही येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरी पतपेढ्या या स्वयंरोजगार करून पहाणार्यांना महत्त्वपूर्ण मदत करून रोजगार निर्मितीला मदत करत आहेत. पतपेढ्यांच्या आर्थिक विकासातील या योगदानाची दखल घेऊन त्यांना उत्तेजित करणं गरजेचं आहे. बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेच्या यशाची आणि बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासात दिलेल्या योगदानाची चर्चा होते. पण महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी पतपेढ्यांच्या माध्यमातून आर्थिक विकासाच्या शक्यतेचा विचार केला गेलेला नाही. मार्च २०१२ साली महाराष्ट्रात ५२६ नागरी सहकारी बँका, १५,००४ नागरी सहकारी पतसंस्था आणि ७३१७ पगारदार नोकरांच्या सहकारी पतसंस्था होत्या आणि या सर्व संस्था मिळून २ कोटी सदस्यसंख्या होती. आणि या व्यतिरिक्त २०१२ साली २१४४३ प्राथमिक कृषिपतपुरवठा संस्था आणि १.५० कोटी सभासद होते. वरील आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांचा किती प्रचंड विस्तार आहे हे स्पष्ट होतं, त्यातही नागरी पतसंस्था आणि पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था यांची उपस्थिती ही विशेष जमेची बाब आहे. कारण या संस्था कृषी पतसंस्थांप्रमाणे आर्थिक धोरणाचा भाग नाहीत. नागरी बँका या आता देशातील मुख्य वित्तव्यवस्थेचा भाग बनल्या आहेत. परंतु नागरी पतपेढ्यांच्या निर्मितीत व्यापक समाजाचा सहभाग आहे आणि स्वयंस्फुर्तीने त्या उभ्या रहात आहेत.

नागरी सहकारी पतसंस्थांचं वेगळेपण असं की सहकाराचा तो प्राथमिक आकृतिबंध आहे. मर्यादित सदस्य संख्या आणि मर्यादित कार्यक्षेत्रामुळे सर्व सदस्यांचा परस्परांशी परिचय असू शकतो, संस्थेच्या दैनंदिन व्यवहारात सहभागाची शक्यता वाढते. सहकारी लोकशाही ही राजकीय व्यवस्थेप्रमाणे प्रतिनिधित्वाची (क्त्रद्गश्चह्म्द्गह्यद्गठ्ठह्लड्डह्लद्ब1द्ग ष्ठद्गद्वशष्ह्म्ड्डष्4) लोकशाही नसते तर सहभागाची (क्कड्डह्म्ह्लद्बष्द्बश्चड्डह्लद्ब1द्ग ष्ठद्गद्वशष्ह्म्ड्डष्4) लोकशाही असते ती तशी पतपेढ्यांसारख्या प्राथमिक संस्थांमध्येच शक्य आहे. जसजशा संस्था विस्तारित होत जातात, शाखा विस्तार होतो, तसतसा सभासद सहभाग कमी होत जातो आणि प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था महत्त्वपूर्ण ठरत जाते आणि तिथेच सहकारी चळवळीचं रूपरंग बदलत जातं आणि मूळ उद्दिष्टापासून ती दूर जाऊ लागते. याचा अर्थ सहकारी संस्थांचा विस्तार होऊ नये असं नाही, पण संस्था मोठी झाली तरी सभासदांचा परिणामकारक सहभाग कसा राहील याचा विचार करायला हवा.

नागरी सहकारी पतपेढ्यांची चळवळ दुर्लक्षित राहिली आहे. तिच्यातील क्षमतेचा दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी अधिक परिणामकारक उपयोग करणं गरजेचं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *