मृणाल गोरेंना जाऊन जुलै मध्ये दोन वर्षं होतील. मृणालताईंच्या स्मृती जतन करण्यासाठी काय करावं याची चर्चा गेली दोन वर्षं सुरू होती. त्यांच्या पहिल्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने अनेक कल्पना पुढे आल्या.

ताईंचं स्मारक पारंपरिकतेपलीकडे असावं. इमारत, वास्तू उभारणीच्यापेक्षा वेगळं असावं असं वाटत होतं. त्यातूनच मृणाल गोरेंच्या नावे सामाजिक न्याय आणि शांती यासाठी दक्षिण आशियाई केंद्र स्थापन करण्याचं ठरलं. एका अर्थाने मृणालताईंचं कार्य आणि विचार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा हा संकल्प आहे.

भारतातील समाजवादी, चळवळीला दिग्गज नेतृत्वाची परंपरा लाभली.    स्वातंत्र्यपूर्व चळवळी, स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्योत्तर चळवळी या तिन्हीमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. शेतकरी आंदोलन, कामगार आंदोलन, भाषावर पुनर्रचना, जातिअंताचा लढा, मंडलचा लढा, गोवा मुक्ती, नामांतर, आणीबाणी, जागतिकीकरण, धर्मांधशक्तिंचा विरोध, भ्रष्टाचारविरोधी लढे, स्त्रीमुक्ती चळवळ अशा अनेक आघाड्यांवर समाजवादी नेत्यांनी कार्य केलं. परंतु त्यांच्या या कामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली नाही. कारण तसा प्रयत्न आफण केला नाही. किंबहुना त्यांच्याकामाचं आंतरराष्ट्रीय महत्त्व समजण्यात आम्ही कमी पडलो.

मृणालताईंचं कामही आम्ही राज्यस्तरीय आणि स्थानिक मानलं. पण वास्तविक त्यांच्या कामाचं महत्त्व राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय आहे, विशेषतः दक्षिणी आशियाई देशांच्या प्रश्नांशी त्याची नाळ जुळते. तीच गरिबी, तेच मागासलेपण, तोच आर्थिक विकासाचा प्रश्न, अज्ञान आणि अंधश्रद्धा, तेच महिलांवरील अत्याचार, बालक कुपोषण. पण परस्परांना त्यांची ओळख नाही, माहिती नाही. या सर्व प्रश्नांवर शोषण विरोधी एकत्र आवाज उठवण्याचं व्यासपीठ नाही. सर्व आंतरराष्ट्रीय आकृतिबंध आर्थिक व्यवहारापुरते, आपापल्या देशाचे हितसंबंध जपणारे. अगदी युरोपीयन युनियनची रचनाही आर्थिक मंचावर. असेच आकृतिबंध संरक्षणाच्या प्रश्नावर उभे राहिले. पण सामाजिक- सांस्कृतिक प्रश्नावर समान बिंदू रेखांकीत करत असं घडताना दिसत नाही. मृणालताईंच्या कामामध्ये सामाजिक प्रश्नांच्या अंगाने राष्ट्रीय पातळीवर आणि आशियाई पातळीवर व्यासपीठ उभं करणं शक्य आहे.

मृणालताईंनी पाण्याच्या प्रश्नावर प्रदीर्घ लढा केला. त्या पाणीवाली बाई म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. पण हा केवळ पाणी पुरवठ्याचा स्थानिक मुद्दा नव्हता. प्रत्येक नागरिकाच्या पाण्याच्या मूलभूत हक्काचा प्रश्न होता. स्थलांतरित असोत, झोपडपट्टीत रहाणारे असोत, प्रत्येकाचा पाणी मिळण्याचा हक्क आहे आणि ते पुरवणं शासनाचं कर्तव्य आहे. गेल्या काही वर्षांत तोच नाकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पाण्याचं खाजगीकरण सुरू झालं आहे. पैसे मोजले तरच पाणी मिळेल असं सांगितलं जात आहे. हवा, प्रकाश, पाणी  ही निसर्गसंपदा सर्व जीवसृष्टीला विना मोबदला मिळणं हा मूलभूत हक्क आहे. आता तर पाण्यासाठी समाजा समाजात आणि राष्ट्रा राष्ट्रात संघर्ष होऊ लागले आहेत. आशियाई देशातील हा समान प्रश्न आहे. मृणालताईंनी पाणी प्रश्नावर केलेल्या लढ्याचं व्यापक महत्त्व आहे. महागाईविरोधाचा लढा काही तात्कालिक प्रश्न नव्हता. कारण साठ वर्षांनंतर आजही तो शिल्लक आहे. एका बाजूला कष्टकरी वर्गाचे उत्पन्नवाढीचे लढे सुरू असताना, प्रचलित अर्थव्यवस्था आणि राज्यकर्ते वस्तुंच्या किमती वाढवून क्रयशक्तिवर घाला घालते आणि खरं उत्पन्न (Real Income) कमी करते.

वस्तुंच्या किमती वाढल्या की मागणी कमी होऊन टंचाई संपल्यासारखं वाटतं आणि राज्यकर्त्यांना उत्पादनवाढीकडे लक्ष देण्याची गरज रहात नाही, तर दुसरीकडे श्रीमंतांसाठी वस्तुंची विपुलता होऊन ते खूश होतात. कुपोषणाला महागाई जबाबदार असते हे सहसा लक्षात घेतलं जात नाही. मृणालताईंनी महागाईविरोधात आंदोलन केलं, रेशनिंगद्वारा स्वस्त धान्याचा आग्रह धरला त्याच्यामागे व्यापक आर्थिक धोरणाचाही भाग होता.

ताईंनी केलेला स्वस्त घरासाठी संघर्ष आणि त्यातून उभारलेल्या नागरी निवारा प्रकल्प हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यासारखा प्रयत्न आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या समाजाच्या मूलभूत गरजा आणि हक्क आहेत. या केवळ बोलायच्या गोष्टी झाल्या आहेत. राजकीय कारणाने का होईना अन्न सुरक्षेबाबत शासन काही ना काही करत आहे. वस्त्र चर्चेत नाही. पण निवार्याचा प्रश्न इतका तीव्र होऊनही त्याची जबाबदारी शासनावर आहे असं मानलं जात नाही. देशातील पंचवीस-तीस कोटी कुटुंबांनी स्वतःचा निवारा स्वतः उभा करणं कधीतरी शक्य आहे काय? बहुसंख्यांना झोपडीत रहाणं, फुटपाथवर रहाणं, पालात रहाणं, उघड्यावर रहाणं याला पर्याय आहे काय? सामान्य माणसाला परवडणारा निवारा, भाड्याचा निवारा पुरवण्याचं नियोजन शासनानेच करायला हवं. नागरी निवार्याच्या प्रकल्पातून मृणालताईंनी ते कसं करता येईल ते दाखवून दिलं. हा निवार्याचा प्रश्न सर्वच आशियाई देशांत आहे. त्यांना एकत्र आणून या प्रश्नावर संवाद साधणं इथून सुरुवात करता येईल.

मृणालताईंनी उभं केलेलं स्त्री आधार केंद्र, त्यांनी उभं केलेलं अंगणवाडी सेविकांचं संघटन, स्त्री प्रश्नांवर वेळोवेळी घेतलेला पुढाकार हे सगळे प्रयत्न स्त्रीमुक्तीबरोबर, पुरुषमुक्तीचे आणि मानवमुक्तीचे प्रयत्न होते. ज्या देशातील ५० टक्के नागरिक आर्थिक-सामाजिक धार्मिक बंधनात अडकून असतात तो समाज खर्या अर्थाने स्वातंत्र्याचा अनुभव घेऊ शकत नाही. ताईंच्या स्त्री प्रश्नावरील लढ्यालाही वैश्विक अधिष्ठान आहे.

प्रस्तावित मृणाल गोरे केंद्रातर्फे दक्षिण आशियातील देशांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा घेण्यात येतील, त्याचप्रमाणे भारतातील सर्व राज्यांच्या राष्ट्रीय परिषदा आणि चर्चासत्रं आयोजित केल्या जातील. आज परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या सर्वांना अन्य प्रांतात काय चाललं आहे याची माहिती नाही की आशियाई देशातील चळवळींचा परिचय नाही. मृणाल गोरे दक्षिण आशियाई केंद्र ही त्रुटी भरून काढण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न आहे. प्रामुख्याने दक्षिण आशियाई प्रश्नांवर चर्चा असल्या तरी देशातील प्रतिनिधिही त्यामध्ये सहभागी होऊ शकतील.

महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील समाजवादी नेत्याच्या नावे अशा प्रकारचं आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठ उभारण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. त्यासाठी आपल्या सर्वांचा सक्रिय सहभाग हवा. इतक्या मोठ्या पुढाकरासाठी निधीही मोठ्या प्रमाणावर उभारावा लागेल. किमान चार कोटी रुपयांचा कॉर्पस् फंड – कायमनिधी उभाण्याचा संकल्प आहे. त्यासाठी दहा हजारांची देणगी देणारे मोठ्या प्रमाणात पुढे येतील अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय कमी अधिक देणग्या व्यक्ती आणि संस्थांकडून जमा करण्यात येतील. लवकरच या कामासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत संपर्क करण्यात येईल.

या कामासाठी वेगळी संस्था न उभारता केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट अंतर्गत या केंद्राचं काम चालेल. धनादेशही केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट नावे घेण्यात येतील.

मृणालताईंनी आयुष्यभर समाजाला दिलं. आपण त्यांचे देणेकरी आहोत. ‘मृणाल गोरे इंटरअॅक्टिव्ह सेंटर फॉर सोशल जस्टीस अॅण्ड पीस इन साऊथ एशिया’च्या उभारणीत सहभागी होऊन ताईंच्या ऋणांची अंशतः परतफेड करण्याची संधी आहे. एवढं आपण जरूर करूया. केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, आरे रोड, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई ६२. दूरध्वनी २८७२४१२३. इमेल kgstmtnl@ gmail. com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *