उपरोक्त शीर्षकांतर्गत सुरू केलेल्या लेखमालेच्या पहिल्या भागामध्ये आपण सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मध्ये असलेल्या अभ्यासक्रमाचं विभाजन ३ घटकांमध्ये केलं होतं. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे ‘काही समर्पक (Relevant) अधिनियमांचा वा कायद्यांचा’ अभ्यास तिसर्या घटकामध्ये अपेक्षित आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार कायदेनिर्मितीची जबाबदारी संसदेवर (कायदेमंडळ) आहे आणि कायदेनिर्मितीवर संबंधित समाजातील राजकीय प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम होत असतो, या दोन संबंधांना विचारात घेऊन आयोगाने राज्यव्यवस्थेच्या विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये काही अधिनियमांचा अभ्यास समाविष्ट केलेला आहे.

विधिशाखेतील विद्यार्थ्यांचा अपवाद केल्यास अन्य शाखेच्या पदवी वा पदव्युत्तर काळातील विद्यार्थ्यांना अधिनियमांच्या अभ्यासाचा कधी संबंध आलेला नसतो. त्यामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची तयारी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये याबाबत एक अनाहूत भीती निर्माण झाल्याचं दिसतं. तथापि, या अधिनियमांचा अभ्यास काळजीपूर्वक आणि डोळसपणे केल्यास त्याबाबत अधिक आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ मधील साधारण तीन प्रकरणं ही विविध अधिनियमांशी संबंधित आहेत. ‘केंद्र आणि राज्य शासनाचे विशेषाधिकार’ या प्रकरणामध्ये ब्रिटिश राजवटीमध्ये करण्यात आलेल्या दोन अधिनियमांचा – भारतीय पुरावा अधिनियम आणि कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम – उल्लेख आहे. मात्र याठिकाणी, भारतीय पुरावा अधिनियमातील १२३ व्या कलमामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाला जो विशेषाधिकार प्राप्त झाला आहे त्याची माहिती असावीच. त्याशिवाय, या कलमातील तरतुदींशी संलग्न असलेल्या अन्य कलमांचाही अभ्यास करण्यात यावा. उदाहरणार्थ, याच अधिनियमातील कलम १२४ आणि १२५ होय. कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम ब्रिटिश शासनाने स्वतःच्या प्रशासकीय कृतींना संरक्षण पुरवण्यासाठी केलेला होता. मात्र, स्वतंत्र भारतामध्ये २००५ साली करण्यात आलेल्या माहिती अधिकार अधिनियमाला हा कायदा काही प्रमाणात अडसर ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील दुसर्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने कार्यालयीन गुप्तता अधिनियम रद्दबातल करण्याची शिफारस केलेली आहे, अशा परस्पर पूरक आणि छेदक बाबींचाही विचार करणं अपेक्षित आहे.

सर्वसाधारणपणे कोणत्याही अधिनियमाचा अभ्यास करताना त्या अधिनियमाच्या निर्मितीमागील पार्श्वभूमी; संबंधित अधिनियम अस्तित्वात असलेल्या कोणत्या अधिनियमाला प्रतिसाद देत आहे वा त्याची उणीव, जागा भरून काढत आहे; संबंधित अधिनियमाची उद्दिष्ट्यं; त्यातील प्रमुख अधिसत्ता, यंत्रणा आणि तरतुदी आणि या बाबींशी संबंधित कलम विचारात घ्यावेत. या मुद्यांच्या अनुषंगाने आपण अधिनियमांचा विचार करू लागलो तर त्यांच्या अभ्यासाची भीती आणि ताण दूर होण्यास मदत होते. त्याचबरोबर संबंधित अधिनियमामध्ये कोणत्या बाबीवर भर देण्यात यावा, हे आयोगाने नमूद केल्यामुळे अधिनियमाच्या अभ्यासाची धास्ती घेणं संयुक्तिक ठरणार नाही.

काही समर्पक अधिनियम या प्रकरणात आयोगाने एकूण ८ अधिनियमांचा समावेश केलेला आहे. या अधिनियमांचं शीर्षक आणि निर्मितीवर्ष विचारात घेतलं तर अभ्यासाच्या सोयीसाठी काहीएक प्राथमिक आराखडे बांधणं सोयीचं ठरेल. उदाहरणार्थ, एकूण ८ अधिनियमांपैकी नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम हा १९५५ सालचा कायदा अपवाद मानल्यास उर्वरित सर्व कायदे १९८० नंतर २००५ पर्यंत निर्माण करण्यात आलेले दिसतात. या २५-३० वर्षांच्या आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध घडामोडींचा संदर्भ काय होता, हे विचारात घेतलं तर साधारणपणे कोणत्या विषयाबाबत आणि कशाप्रकारच्या तरतुदींचा अंतर्भाव असणारे कायदे करण्यात आले असतील याचा अंदाज करता येतो. १९७० नंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक विशिष्ट विषय घेऊन (Single Issue Based) नव सामाजिक चळवळी उदयास आल्या. पर्यावरण, ग्राहक हक्क, स्त्रीमुक्ती हे या नव सामाजिक चळवळीतले काही महत्त्वाचे विषय होते. राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचं प्रतिबिंब पडून वा त्यांची दखल घेऊन पर्यावरण, ग्राहक संरक्षण आणि कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम तयार करण्यात आले. जागतिकीकरणाचा लोक प्रशासनाच्या संकल्पनेवर आणि व्यवहारावर झालेल्या परिणामातून सुशासन या संकल्पनेअंतर्गत ‘पारदर्शक आणि जबाबदार शासन’ यावर भर देण्यात येऊ लागला. शासन कारभार अधिक पारदर्शक आणि लोकांप्रती जबाबदार असण्याकरता भारतातील विविध भागात माहिती अधिकारासाठी चळवळी होऊ लागल्या. या घटनांची दखल घेत संसदेने प्रथम २००२ साली ‘फ्रीडम टू इन्फॉर्मेशन’ कायदा केला आणि २००५ साली सुधारित असा ‘राईट टू इन्फॉर्मेशन’ (RTI) कायदा केला. आयोगाने या अधिनियमासह भ्रष्टाचार, माहिती तंत्रज्ञान आणि सामाजिक न्याय या विषयक्षेत्रातील काही महत्त्वपूर्ण अधिनियमांचा अभ्यासक्रमामध्ये समावेश केला आहे. उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (२०००), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम (१९८८), अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ आणि नियम १९९५, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम (१९५५) इत्यादी. सामाजिक कायदा आणि सामाजिक कल्याण या प्रकरणामध्ये समाज परिवर्तनामध्ये कायद्याची भूमिका कितपत प्रभावी असते आणि भारतीय समाजाच्या संदर्भात सामाजिक बदलासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असलेल्या काही अधिनियमांचा समावेश केलेला आहे. उदाहरणार्थ, कौटुंबिक हिंसाचार (प्रतिबंधक) अधिनियम, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम आणि माहितीचा अधिकार इत्यादी. उपरोक्त अधिनियमांच्या अभ्यासासाठी कायदे तज्ज्ञांनी इंग्रजी आणि मराठी भाषेमध्ये लिहिलेली पुस्तकंउपलब्ध आहेत. याशिवाय ‘द युनिक अॅकॅडमी’ प्रकाशित करत असलेल्या सामान्य अध्ययन पेपर क्र. २ यामध्येही त्याबाबत विस्तृत विवेचन नमूद केलेलं आहे.

थोडक्यात, या कायद्यांच्या अभ्यासात बदलत जाणार्या सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा असलेला संदर्भ लक्षात घ्यायला हवा. संबंधित कायद्याचा मतितार्थ लक्षात येणं आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि तथ्यं, आकडेवारी पाठ केल्यास अधिनियमांचा अभ्यास सहज साध्य ठरतो.

– महेश शिरापूरकर

लेखक ‘द युनिक अॅकॅडमी, पुणे’ इथे प्राध्यापक आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *